नेपालको विद्यालय शिक्षाले अझै पनि धेरै चुनौती सामना गरिरहेको छ। पहुँच र भर्नादरमा केही सुधार भए पनि गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धिमा विकराल समस्या रहेको कुरा सरकारी तथ्यांकबाटै प्रस्ट हुन्छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। स्थानीय तहहरूले धरातलीय यथार्थ र समुदायको आवश्यकता नजिकबाट बुझेका हुन्छन्।
अब उनीहरूले प्राप्त अवसरको विश्लेषण गर्दै शैक्षिक परिदृश्यमा नयाँ आकार दिन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। समतामूलक, सहज र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकासका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच शिक्षा सम्बन्धी अधिकारका पाठ्यक्रम, शिक्षक व्यवस्थापन र बजेट उपयोग लगायत विषयमा अस्पष्टता छ। यसो भए पनि अहिलेको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाको मुख्य साँचो स्थानीय सरकारसँगै छ।
विद्यालय शिक्षामा परिवर्तनको आभाससहित आशाको दियो जलाउन स्थानीय सरकारले निम्नानुसार विभिन्न पक्षमा ध्यान दिन जरूरी छ।
पहुँच र समतामा सुधार
स्थानीय तहले 'प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ' भन्ने संवैधानिक प्रावधान आत्मसात् गर्नुपर्छ।
विभिन्न कारणले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका खोजी गरेर विद्यालयमा ल्याउनुपर्छ। विद्यालयमा ल्याउन बालिका, अपांगता भएका बालबालिका र सीमान्तकृत तथा उत्पीडित समुदाय लक्षित अभियान चलाउनुपर्छ।
आवश्यकता अनुसार विद्यालयहरू मर्ज गरेर आवासीय विद्यालय विकास गर्नुपर्छ। विद्यमान पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ। विकटता र गरिबी शिक्षाको बाधक नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
यस क्रममा कतै नयाँ विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिकवृत्ति, निःशुल्क दिवा खाजा र सम्भव भएसम्म यातायात सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसो गर्दा कोही पनि विद्यालय बाहिर नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ। विद्यालय छोड्ने दर घटाउन सकिन्छ।
समस्या पहिचान र समाधान
समग्रमा उस्तै देखिए पनि सबै ठाउँका समस्या एकै प्रकारका हुँदैनन्। प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँका शैक्षिक समस्या पत्ता लगाउन 'अनुसन्धान र विकास' मा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ।
शिक्षक अभाव हुनु र पूर्वाधारमा कमी हुनु दुर्गम क्षेत्रको मुख्य समस्या हुन सक्छ। सहरी क्षेत्रमा पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। कतै अभिभावक शिक्षाको अभाव त कतै राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भएको हुन सक्छ।
वास्तविक समस्या र त्यसको समाधान पत्ता लगाउन अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। हचुवाको र अनुमानका भरमा नीति बनाउँदा झन् बढी समस्या सिर्जना हुन सक्छ। अरूका असल अभ्यासबाट सिकेर आफ्नो परिवेश अनुकूल प्रयोग गर्नु सकारात्मक कदम हुन्छ। हुबहु नक्कल गर्ने प्रवृत्तिले शैक्षिक समस्याहरू झन् जटिल बनाउँछ।
स्थानीय परिवेशमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण पनि अन्त कतैको पाठ्यक्रममा सामान्य फेरबदल गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। यस्तो तरिका राम्रो होइन।
स्थानीय तहले तथ्यांकमा आधारित भएर समस्या पहिचान गर्नु र तदनुकूल समाधानका उपायहरू पहिल्याउनु जरूरी भएको छ। यसो गर्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षाविदहरूसँग छलफल र सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
शिक्षा मन्त्रालयले गरेको एक अनुसन्धानले शैक्षिक नीति स्थानीय आवश्यकता र सन्दर्भमा आधारित भए मात्र प्रभावकारी हुन्छ भनी प्रमाणित गरेको छ। यस पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहले शिक्षा विकासमा अनुसन्धानको महत्त्व बुझ्न जरूरी छ।
आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक अवस्थाबारे गहिरो विश्लेषण गरी सोही अनुसार नवीन र व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्छ जसबाट विद्यालय शिक्षा दिगो गुणस्तरीय हुन सकोस्।
शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि
विद्यालय शिक्षामा दक्ष शिक्षक, उपयुक्त शैक्षिक वातावरण, पर्याप्त पूर्वाधार, सान्दर्भिक पाठ्यक्रम र व्यावहारिक मूल्यांकन प्रणाली गुणस्तरका मूल आधार हुन्।
स्थानीय सरकारले शिक्षक व्यवस्थापन, बजेट विनियोजन र पाठ्यक्रम अनुगमन गरी उपर्युक्त आधारहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्थानीय तहहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विद्यालय शिक्षाको अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार छन्। आवश्यकता अनुसार शिक्षक भर्ना र दरबन्दी मिलानमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। शिक्षकको पेसागत तथा व्यावसायिक सीप विकासमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।
स्थानीय तहमार्फत आधुनिक शिक्षण विधि, बालकेन्द्रित शिक्षा र विषयगत ज्ञानमा केन्द्रित नियमित तालिम कार्यक्रमहरू आयोजना गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहहरूले ध्यान दिनुपर्ने अर्को मुख्य पक्ष हो प्रधानाध्यापक छनोट। प्रधानाध्यापक विद्यालयको नेतृत्व हो। नेतृत्व छनोट गर्दा उसको कार्ययोजना र कार्यनीतिबारे छलफल गर्नुपर्छ। वितरणात्मक नेतृत्व क्षमता छ भन्ने पक्का गर्नुपर्छ।
यी पक्षमा उत्कृष्ट ठहरिएको शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्छ।
शिक्षकहरूलाई उनीहरूका उत्कृष्ट अभ्यास साझा गर्न र निरन्तर सहयोग प्राप्त गर्न स्रोत केन्द्र र क्लस्टर विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नै शैक्षिक पात्रो बनाएर त्यसको कार्यान्वयन बलियो बनाउनुपर्छ। विद्यार्थीको बहुआयामिक क्षमता उजागर गर्ने कार्यक्रममा विशेष महत्त्व दिनुपर्छ।
प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन र टर्मिनल प्लानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन, सिकाइ प्रक्रियाको अनुगमन तथा निरन्तर पृष्ठपोषणमार्फत गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान गर्नुपर्छ।
शैक्षिक सुशासन सुदृढीकरण
समावेशी र दिगो सोच भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा बहुपक्षीय ढंगले स्थानीय शिक्षा समिति बनाउनुपर्छ। प्रभावकारी शैक्षिक नीति बनाउन अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता रहने गरी प्रभावकारी विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) गठन गर्नुपर्छ।
विव्यसमार्फत विद्यालयमा समुदायको सहभागिता बढाउनुपर्छ। विद्यालयको बजेट निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गरेर विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्छ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ। विद्यालयहरूलाई समयमै स्रोतसाधन विनियोजन गरिदिनुपर्छ। शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञ, स्थानीय नागरिक समाज र सामाजिक संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग नियमित अन्तर्क्रिया र परामर्श गर्नुपर्छ।
यसो गर्दा समस्या पहिचान र समाधान गर्न सजिलो हुन्छ।
साँचो कुरा भन्नैपर्छ, स्थानीय सरकारहरूले शिक्षामा प्राप्त अवसर सदुपयोग गरेको प्रमाणित गर्न सकेका छैनन्। विद्यालय शिक्षा कसको मातहतमा रहने भन्ने प्रश्न उठ्नुको कारण पनि यही हो।
जुनसुकै आयामबाट विश्लेषण गर्दा पनि साह्रै थोरैबाहेक शिक्षा र सिकाइका क्षेत्रहरूमा स्थानीय सरकारको संलग्नता कमजोर वा अप्रभावी देखिएको छ।
केही स्थानीय तहहरूमा, राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताले मुख्य काम नै छायामा परेको छ।
पूर्वाधारका अन्य परियोजनामा बढी ध्यान दिँदा शिक्षामा स्थानीय तहले कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन्। यसले विद्यालयको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न र गुणस्तर सुधारको पहल गर्न बाधा पुगेको छ।
स्थानीय स्तरमा अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र कमजोर हुँदा अपारदर्शिता व्याप्त छ, जिम्मेवारीपूर्वक जबाफ दिनुपरेको छैन। प्रादेशिक र संघीय शिक्षा निकायहरूसँग समन्वयको अभाव छ। यसले दोहोरोपन वा नीतिगत असंगति निम्त्याएको छ।
सकारात्मक कदमहरू
अनेक चुनौतीबीच नेपालमा विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि सक्रिय कदम चालेका स्थानीय सरकारहरू पनि छन्। तिनले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार आफ्नै नीति र कार्यक्रम बनाएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय अनुगमन, शिक्षकको क्षमता विकास, विद्यार्थीको सीप विकास र प्रविधि अनुकूल शिक्षामा जोड दिएको छ।
सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाले शिक्षक व्यवस्थापन र बालसंगत शिक्षण विधिमा जोड दिएको छ। जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रारम्भिक बालविकासको महत्त्व पहिचान गर्दै, बालविकास केन्द्रहरू स्थापना र स्तरोन्नति गर्न लगानी गरेको छ।
इसिडी सहजकर्ताहरूलाई तालिम दिने, सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउने तथा सिकाइ कार्यक्रममा स्वास्थ्य र पोषणका पक्षहरू एकीकृत गर्ने प्रयास गरेको छ।
केही स्थानीय तहहरूले स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग साझेदारीमा र आफ्नै स्रोतसाधन उपयोगबाट विद्यालयमा पुस्तकालय, कम्प्युटर प्रयोगशाला र इन्टरनेट पहुँच उपलब्ध गराएका छन्। शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई आधारभूत डिजिटल साक्षरता तालिम दिएका छन्।
केही स्थानीय तहहरूले स्थानीय शिक्षा योजना निर्माण, अभिभावक र समुदायको सहभागिता, समावेशी शिक्षा र प्रारम्भिक बाल विकासमा लगानी बढाएका छन्। यस्ता प्रयासहरू नेपालको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
विश्वव्यापी तुलना
विकेन्द्रीकरणको सवालमा हामीसँग पर्याप्त अनुभव छैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्नुपर्छ। नेपालसँग मिल्दोजुल्दो सामाजिक–आर्थिक स्तर भएका बंगलादेश, रूवान्डाजस्ता देशहरूले विकेन्द्रीकृत शिक्षा प्रणालीको परिवर्तनकारी मोडल प्रयोग गरेका छन्।
बंगलादेशमा स्थानीय सरकारी निकायहरूले प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षक उपस्थिति सुनिश्चितता र विद्यार्थीहरूको प्रगति अनुगमनमा राम्रो काम गरेका छन्।
विव्यस नेतृत्वमा दक्ष व्यक्ति मात्र पुग्ने मापदण्ड छ। अधिकार प्रयोग र स्रोतसाधन उपयोगको पक्षबाट बलियो बनाइएको छ। विव्यसमा अभिभावक, शिक्षक र समुदायका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ।
विव्यसले विद्यालयको योजना, बजेट र कार्यसम्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यसबाट विद्यालय भर्ना, भर्नामा लैंगिक समानता र गुणस्तरमा सुधार भएको छ।
रूवान्डाले स्थानीय स्तरमा बलियो राष्ट्रिय नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। त्यहाँको शैक्षिक परिणामका लागि स्थानीय राजनीतिज्ञहरू जबाफदेयी छन्।
श्रीलंकामा शिक्षक प्रशिक्षण कलेजलाई स्थानीय तहसँग जोडेर शिक्षकको आवश्यकता अनुसार तालिम दिने गरिएको छ। फिलिपिन्समा स्थानीय सरकारले शिक्षाको बजेट, कार्यक्रम र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजाका बारेमा नियमित रूपमा सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सीमित स्रोतसाधन भएका देशहरूले पनि विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न आधुनिक प्रविधि र नयाँ शिक्षण विधि प्रयोगमा जोड दिएका छन्।
केही देशले दूरशिक्षा, अनलाइन सामग्री र डिजिटल पुस्तकालय जस्ता माध्यमको प्रयोगबाट शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर बढाउने प्रयास गरेका छन्।
यसरी हेर्दा नेपालको जस्तै सामाजिक–आर्थिक अवस्था भएका देशहरूले स्थानीय तहमार्फत शिक्षामा सुधार गर्न विकेन्द्रीकरण, स्थानीय सहभागिता, स्रोत परिचालन, क्षमता विकास, जबाफदेयिता र प्रविधिमा प्राथमिकता दिएका छन्।
नेपालले पनि योजना निर्माण–पुनर्निर्माण र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ। शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकता अनुसार अनुकूल बनाउन, समुदायको अपनत्व बढाउन र सीमित स्रोतसाधन प्रभावकारी उपयोग गर्न नेपालले अन्य देशका अनुभवहरूबाट सिक्न सक्छ।
सम्भावना र अवसरहरू
स्थानीय सरकारहरूले उत्पादन बढाउँदै र करको दायरासमेत फराकिलो बनाउँदै स्रोतसाधन थप्नुपर्छ। शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विकृत राजनीतिबाट टाढा रहेर शैक्षिक नीति र योजना बनाउनुपर्छ।
संघ र प्रदेशसँग गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रममा सहकार्य गर्दै शिक्षण पेसा मर्यादित र आकर्षक बनाउन योजनाबद्ध काम गर्नुपर्छ। समुदायलाई सार्वजनिक शिक्षासँग जोड्न सक्नुपर्छ।
बढ्दो वित्तीय विकेन्द्रीकरणले स्थानीय तहलाई विशिष्ट आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा शिक्षामा थप स्रोतसाधन विनियोजन गर्न सक्षम बनाएको छ।
विव्यस र शिक्षकको क्षमता विकास कार्यक्रममा लगानी बढाउन सक्दा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा मद्दत पुग्नेछ।
विद्यार्थीको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य र अभिभावकको चेतनास्तर केन्द्रमा राखेर नवीनतम कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। कक्षाकोठामा अनुकूल व्यवस्थापन गरेर सिकाइमा प्राविधिक पक्ष उपयोग गर्नुपर्छ।
यसो गर्न सक्दा मात्र आजको जेन–जी पुस्ताका जिज्ञासा समाधान गर्न र आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गर्न सक्छन्। यस्ता केन्द्रमार्फत शिक्षकको क्षमता विकासमा विशेष योगदान गर्न सक्छन्। यस्ता प्रशिक्षण केन्द्रबाट उत्पादित दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहको अधिनमा रहने शिक्षक बैंकमा सूचीकृत गरेर आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सकिन्छ।
कुनै कारणले कोही शिक्षक विद्यार्थीको पढाइमा असर पर्ने गरी लामो बिदामा रहेको अवस्थामा सूचीकृत जनशक्ति उपयोग गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा जनशक्ति अभाव हुँदैन। थोरै भए पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
समुदायमा रहेका ज्ञान, सीप, अनुभव र संस्कार स्थानीय पाठ्यक्रममार्फत सिकाइको मूल धारमा समाहित गरेर शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ। यसो गर्दा स्थानीय समुदाय र विद्यालयको सम्बन्ध बलियो हुन्छ।
कठिनाइहरू
निकै बलिया सम्भावनाहरू भए पनि स्थानीय सरकारहरूले नेपालमा शिक्षाको प्रभावकारी सुधारका लागि धेरै कठिनाइ सामना गर्नुपरेको छ। बजेटमा संघीय सरकारमाथि अत्यधिक निर्भरता प्रमुख कठिनाइ हो।
हाल स्थानीय तहहरूले औसतमा आफ्नो कुल बजेटको ९३.५ प्रतिशत हिस्सा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ। यसो हुँदा धेरै स्थानीय तहहरू शिक्षामा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक प्रशिक्षण र शैक्षिक स्रोतसाधनका निमित्त लगानी बढाउन असमर्थ छन्।
स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुँदा नियमित अनुगमन र पृष्ठपोषण नारामा सीमित बनेको छ। शैक्षिक योजना र व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ।
शिक्षक व्यवस्थापन, नियुक्ति, सरूवा र विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले योग्यता र जबाफदेयिता छायामा पारेको छ।
शैक्षिक कोष विनियोजन र उपयोगमा हुने भ्रष्टाचारले स्रोतसाधन विचलित गरेको छ। शिक्षक र कर्मचारी आफ्नो कर्तव्यमा भन्दा पेसागत सुरक्षामा बढी केन्द्रित हुनु, उनीहरूले आफूलाई समयानुकूल अद्यावधिक नगर्नु जस्ता पक्ष चुनौतीका रूपमा छन्।
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको काम जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा नपर्नु पनि समस्याका रूपमा छ। उनीहरूको ध्यान तुरून्तै देखिने भौतिक विकासमा बढी हुने गरेको छ।
स्थानीय तहमा शिक्षा समितिको बैठक सबैभन्दा कम महत्त्वको ठहरिन्छ। शिक्षा सुधारका लागि योजना बनाउने शिक्षक तथा कर्मचारीहरू राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार हुने गरेका छन्। सामाजिक रूपले सक्षम वर्ग सार्वजनिक शिक्षाको अवस्थबाट बेखबर रहने गरेको छ।
निष्कर्ष र आगामी बाटो
आगामी दिनमा नेपालको विद्यालय शिक्षामा वास्तविक सुधार स्थानीय सरकारको परिस्कृत सोच, सक्रियता, जबाफदेयिता र समर्पणमा निर्भर रहनेछ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयन, समुदायको विश्वास, विद्यार्थीको भलाइ र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सपना केवल नीतिमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।
स्थानीय तहहरू आत्ममूल्यांकन गर्दै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिकेर, स्रोतसाधन, सञ्जाल र नीति समन्वय गर्दै अघि बढ्न सके भने विद्यालय शिक्षा उत्कृष्ट हुनेछ।
(लेखक जगतप्रसाद रिजाल उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), धादिङका अध्यक्ष हुन्।)
