अब नयाँ बन्ने सरकारसँग सबै वर्ग र तप्काका आ–आफ्ना अपेक्षा, आशा र विशिष्ट मागहरू छन्। यो आलेख मूलतः नयाँ सरकारबाट नेपालभित्रका अपांगता भएका व्यक्तिहरूले राखेका अपेक्षा र मागहरूमा केन्द्रित छ।
जनगणना २०७८ अनुसार देशमा करिब २.२ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन्। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७४ ले अपांगतालाई १० प्रकार र गम्भीरताका आधारमा चार भागमा वर्गीकरण गरेको छ। यति ठूलो हिस्सा ओगटेको भए पनि विगतमा अपांगतालाई राज्यद्वारा किनाराकृत पार्ने प्रयास हुँदै आएको छ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आफ्नो प्रकृति र अवस्था अनुसार विशिष्ट मागहरू छन्। यति हुँदा पनि अपांगता समुदायले मागेका अधिकार र सेवा सुविधा राज्यले प्रायः नजरअन्दाज गरेको वा आश्वासनका पुलिन्दामा मात्र सीमित राखेको यथार्थ छ।
अपांगता समुदायले उठाएका विविध सवालहरू दराजमा राख्ने र बहाना बनाउँदै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। अपांगताका सवालहरू दराजमा थन्क्याउने र कहिले यो बहाना, कहिले त्यो बहाना गर्दै बेवास्ता गर्न खोजिएको तितो यथार्थ पनि छ।
अपांगताका कयौं सवालहरू बुझ्न खोज्नु त परको कुरा, प्राथमिकता दिएको पनि पाइएन। राज्यको यस्तो उपेक्षा एवं नजर–अन्दाजका सामु अपांगता आन्दोलन एवं अभियान गन्तव्यमा नपुगेको यात्रीझैं बीच बाटोमा अल्झिएको यथार्थ हो। यस्तो नाजुक अवस्थाबीच अब बन्ने सरकारले अपांगताका सवाल र अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ भन्ने पक्षमा आशा गर्न सकिन्छ!
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको समानुपातिक सूचीमा कम्तीमा ३ जना अपांगता भएका व्यक्ति समेटिनु सुखद पाटो हो। यसले के आशा गर्न सकिन्छ भने, अब बन्ने सरकार एवं रास्वपा अपांगता समुदायप्रति कम्तीमा सकारात्मक छ। र, अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति अनुदार पक्कै छैन।
दुःखी हुनुपर्ने ठाउँ कहाँनिर छ भने, यो दलले निर्वाचन जित्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार खडा गर्न सकेन।
काठमाडौं महानगरपालिकामा अपांगता सहायता कक्ष स्थापना गर्ने, बहिरा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी सांकेतिक भाषा दोभासे राख्ने र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगार वृद्धि गर्ने हेतुले बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता सकारात्मक पक्षहरूले गर्दा रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा प्रधामन्त्रीका उम्मेदवार बालेन शाह अपांगता समुदायप्रति केही उदार एवं सकारात्मक रहेको महसुस गर्न सकिन्छ।
महानगरको मेयर छँदा कार्यपालिकाको निर्णयबाटै स्वास्थ्य विभागमा करिब ४५ लाख अपांगताको स्वास्थ्य समस्याको बोध गरी बजेट विनियोजन गर्नु र सामाजिक विकास विभागबाट बर्सेनि करिब ३० लाख बजेट अपांगता भएका व्यक्तिहरूद्वारा स्थापित संघसंस्थाका निम्ति विनियोजन गर्नु जस्ता कामले उनी अपांगताप्रति सकारात्मक छन् भन्ने देखिन्छ।
रास्वपाका नेता रमेश प्रसाईंले आफ्नो पार्टीभित्र अपांगताका सवालहरू उठान गरेको वा पूर्वसांसदहरूलाई संसदमा बोल्न र अपांगताका सवाल उठान गर्न ध्यान आकर्षण गराएको कुरा मेरो जानकारीमा छैन। तर अब सांसद बनेपछि उनले संसदमा अपांगताका विविध सवालहरू दह्रोसँग उठान गर्नुपर्छ। नयाँ बन्ने कुनै पनि कानुनमा अपांगता भएका व्यक्तिको सवाल समेट्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्न जरूरी छ। अपांगता भएका सांसदहरूले अबको सरकार र संसदलाई अपांगता प्रति उत्तरदायी एवं जबाफदेही बनाउन चुक्नु हुँदैन।
नेपालका करिब ६ लाख ५० हजार अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा ३ लाखले निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। यति निर्णायक जनसंख्यालाई अबको सरकारले कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्ने छुट छैन। यो ३ लाख मतदातालाई निर्णायक भन्नुको कारण नेपालमा खस्ने कुल भोटको थ्रेसहोल्ड यही संख्या वरिपरि निर्भर हुनु हो।
रास्वपाको चुनावी करार पत्र सरसर्ती हेर्ने हो भने पनि यसले समावेशिताको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। रास्वपाले यो निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको 'नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार' ले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई राज्यको अनिवार्य दायित्वका रूपमा आत्मसात् गरेको छ।
यो दस्तावेजले अपांगता भएका नागरिकहरूका लागि 'मर्यादित जीवन र सामाजिक न्याय' सुनिश्चित गर्न 'युनिभर्सल डिजाइन' को अवधारणालाई भौतिक र डिजिटल दुवै पूर्वाधारमा लागू गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
यस अन्तर्गत सबै सार्वजनिक भवन, शैक्षिक संस्था र यातायात प्रणालीलाई पहुँचयुक्त बनाइने मात्र नभई, सरकारी डिजिटल सेवा र सूचनाहरूलाई दृष्टिविहीनका लागि अडिओ र बहिरा व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक भाषामा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ।
'घरदैलोमा सरकार' को अवधारणा मार्फत हिँडडुल गर्न नसक्ने वा अति अशक्त व्यक्तिहरूका लागि नागरिकता, राहदानी र अन्य प्रशासनिक सेवाहरू उनीहरूकै निवासमा पुगेर उपलब्ध गराउने विशिष्ट कार्ययोजना यसमा समावेश छ।
शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा रास्वपाले परम्परागत दयामुखी पद्धतिलाई विस्थापित गरी अधिकारमुखी र समावेशी पद्धतिलाई अघि सारेको छ। यस वाचापत्रले अपांगता भएका विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षासम्मको 'अवरोधविहीन सिकाइ' र पूर्ण छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता गरेको छ।
रोजगारीको सन्दर्भमा, केवल आरक्षणमा मात्र सीमित नभई, अपांगता भएका युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यावसायिक सीपमूलक तालिम र प्रविधिमा आधारित स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निजी क्षेत्रले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गरेमा राज्यबाट विशेष कर छुट वा प्रोत्साहन दिने नीति मार्फत उनीहरूलाई आर्थिक मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउने प्रतिबद्धता यसमा व्यक्त गरिएको छ।
स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हकमा, रास्वपाले अपांगता भत्ता र परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र झन्झटमुक्त बनाउने संकल्प गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई महँगी र व्यक्तिको आवश्यकताका आधारमा पुनरावलोकन गरिने र सबै अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सुदृढ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत विशेषज्ञ उपचार र सहायक सामग्रीहरू (ह्विलचेयर, सेतो छडी, सुनाइ यन्त्र आदि) निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना छ।
साथै, सातै प्रदेशमा आधुनिक पुनर्स्थापना केन्द्र र थेरापी सेवाहरूको विस्तार गरी अपांगता भएका नागरिकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति यस वाचापत्रको मुख्य आधार हो।
समग्रमा, २०८२ को यो नीतिगत प्रस्थानले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माणको निर्णायक तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउँदै राज्यका हरेक अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसरी हेर्दा रास्वपाले अपांगताका धेरै जसो सवालहरू बोध गरी आफ्नो वाचा पत्र मार्फत सम्बोधन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। वाचापत्र निर्माणको क्रममा उसले अपांगता भएका आफ्ना नेताहरूलाई नै समावेश गरेको हुन सक्छ, फलस्वरूप अपांगताका केही सवालहरू सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति आत्मसात् गरेको देखिन्छ।
अब बन्ने सरकारले यति मात्र गरेर पुग्दैन।
सर्वप्रथम उसले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा अपांगताको सवाल बुझेको र अपांगता कोटाबाट निर्वाचित सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यसैगरी उक्त मन्त्रालयमा सबै खाले अपांगतालाई लक्षित गरी अपांगता सहायता कक्षको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ लाई आवश्यकता एवं अन्य कानुनहरूसँग नबाझिने गरी समय अनुकूल परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल एवं अन्य अपांगता भएका व्यक्तिहरूका संघसंस्थाले उठान गरेका सवालहरू धैर्यपूर्वक सुन्ने र सम्बोधनका सम्भाव्य उपाय खोज्न अग्रसर हुनुपर्छ।
त्यस्तै जुनै पनि कानुन बनाउँदा, हेरफेर गर्दा वा संशोधन गर्दा अपांगतालाई सम्बोधन गर्ने उपाय एवं नीतिगत तथा कानुनी प्रावधान समेट्नुपर्छ। 'जसको सवाल, उसको नेतृत्व' लाई मूल मन्त्र बनाइ राज्यका हरेक निकाय तथा संरचनाहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
सम्पूर्ण सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीहरूलाई अपांगतामैत्री एवं पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ। अबको सरकार अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचभन्दा बाहिर हुनु हुँदैन। यदि कुनै पनि अपांगता भएका व्यक्तिले सरकारका मन्त्री, सांसद वा कर्मचारीलाई भेट गर्न चाहेको खण्डमा सहजै भेट्ने र उनीहरूको कुराहरू सुनी तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
संविधान संशोधन गर्दा अपांगताका छुटेका सवालहरूलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा समावेश गर्नुपर्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई जनसांख्यिक अनुपातमा कोटाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। यो संविधानले थुप्रै ठाउँमा अपांगता 'वा' अल्पसंख्यक भनेर किटान गरेको छ, यसलाई खारेज गर्दै अपांगतालाई अन्य समूहमा नमिसाई छुट्टै समावेश गर्दै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ।
अन्त्यमा, राजनीतिको मूलधारमा आएको यो नयाँ लहर केवल अनुहारको परिवर्तन मात्र नभई, दशकौंदेखि किनाराकृत गरिएका समुदायको आवाज मुखरित हुने माध्यम बन्नुपर्छ। आगामी सरकार र रास्वपाका लागि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सवाल 'दया वा परोपकार' को विषय नभएर 'अधिकार र न्याय' को कसी हुनुपर्छ।
यदि नयाँ शक्तिले पनि पुराना दलहरूले झैं अपांगताका मुद्दालाई आश्वासनको पुलिन्दामा मात्र सीमित राखे भने, त्यो जनमतप्रतिको ठूलो धोका हुनेछ। तसर्थ, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु नै यस सरकारको पहिलो सफलताको मानक हुनेछ।
अबको राज्य प्रणालीले ह्विलचेयरदेखि डिजिटल पहुँचसम्म र सांकेतिक भाषादेखि अवरोधविहीन कार्यथलोसम्मको सुनिश्चितता गर्नैपर्छ। ६ लाख ५० हजारभन्दा बढीको यो जनसंख्यालाई केवल गणनामा मात्र सीमित नगरी उनीहरूको सीप, क्षमता र ऊर्जा राष्ट्र निर्माणमा जोड्नु आजको आवश्यकता हो। भौतिक संरचना मात्र होइन, राज्यको सोच नै अपांगतामैत्री बन्न सके मात्र वास्तविक सुशासनको अनुभूति हुनेछ।
'जसको सवाल, उसको नेतृत्व' भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ सरकारले अपांगता समुदायको भरोसालाई ढल्न दिनु हुँदैन। संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हकहरूको पूर्ण कार्यान्वयन, समयसापेक्ष ऐन संशोधन र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहले नै अपांगता भएका नागरिकलाई यो देश आफ्नै हो भन्ने गर्व गराउनेछ।
यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै नयाँ सरकारले अपांगता क्षेत्रमा एउटा यस्तो उदाहरणीय मानक खडा गरोस्, जसले गर्दा भोलिका दिनमा कुनै पनि नागरिकले आफ्नो शारीरिक वा मानसिक अवस्थाका कारण राज्यबाट अपहेलित महसुस गर्न नपरोस्।
(लेखक मदन रोकाया युवा अपांगता अधिकारकर्मी हुनुका साथै हाल जनप्रशासन क्याम्पस, बल्खुमा स्नातक तह तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत छन्।)
-1746009348.jpg)
