गैरआवासीय नेपाली संघमा आठ वर्षअघि भएको एउटा सामाजिक अभियानको विषयलाई लिएर यतिबेला ठूलै चर्चा छ। एउटा पक्ष कुनै बेला कुवेतमा मृत्युदण्डको सजाय पाएकी डोल्माको जीवन रक्षाका लागि उठाएको रकम कब्जा भएको भन्दै मच्चीमच्ची प्रचारबाजी गरिरहेको छ। यो प्रकरणको वास्तविकता के हो? के प्रचार गरिएजस्तै साँच्चै गैरआवासीय नेपाली संघमा भवन भट्ट निर्वाचित भएपछि योबारे निर्णय भएको हो ? अथवा यो भर्खर चुनाबमा पराजित भएकाहरुले रनाहामा फैलाएको भ्रम हो ? झन्डै ९ सय शब्दको यो लेखको उद्देश्य डोल्मा शेर्पा प्रकरणलाई तथ्य केलाएर पाठक माझ वास्तविकता उजागर गर्नु रहेको छ।
डोल्मा जोगाउने गैरआवासीय नेपालीको कदमडोल्मा शेर्पा कुवेतमा मृत्युदण्डको सजाय पाएपछिको खबरले २००८ डिसेम्बरमा विश्वभरिका नेपालीलाई तरंगित पार्यो। कुवेती अदालतले नेपाली चेलीमाथि आफूसँगै काम गर्ने फिलिपिनी साथी हत्याको अभियोग पुष्टि गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। २००७ देखि जेलमा रहेकी डोल्माको जीवन बचाउन त्यतिबेला एउटै उपाय बाँकी थियो— हत्या गरिएका परिवारलाई ब्लड मनी तिर्ने र मृत्युदण्ड रोक्ने। तर सामान्य परिवारकी डोल्मासँग ब्लडमनी बापत तिर्न पैसा थिएन। ब्लड मनी भनेको इस्लामिक कानुनअनुसार हत्या गरिए बापत पीडित परिवारलाई तिर्नुपर्ने रगतको मूल्य हो, जुन दुइ पक्षबीच छलफलपछि तय गरिन्छ। डोल्माको हकमा त्यो मूल्य १० हजार अमेरिकी डलर तय भएको थियो। नेपाली चेली विदेशी भूमिमा मृत्युको मुखमा पुगेको खबरबाट स्तब्ध गैरआवासीय नेपालीले उनको ब्लड मनीका सहयोग संकलनसँगै डोल्मा बचाऊ अभियान थाले।
एनआरएनएले नेपाल सरकारलाई डोल्माको जीवन रक्षाका लागि पहल गरिदिन आधिकारिक रुपमै आग्रह गर्यो। यो सन् २००८ जनवरीको कुरा हो। झन्डै ७८ देशमा फैलिएको गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अगुवाईमा विभिन्न देशमा चन्दा संकलन कार्यक्रम चलाइए। एनआरएनए सचिवालयको तथ्यांकअनुसार सन् २००८ को अक्टोबरसम्म विश्वभरिका नेपालीबाट ३७ लाख ४९ हजार ७४१ रुपैयाँ उठ्यो।
डोल्माको निम्ति ब्लड मनी १० हजार डलर अर्थात् करिब १० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो। एनआरएनएले आवश्यक दश लाख रुपैयाँको चेक ब्लड मनीका लागि आधिकारिक च्यालनबाट पठाउन नेपालको परराष्ट्रलाई मन्त्रालयलाई बुझायो। तर त्यतिबेलासम्म नेपाल सरकारले ४ हजार डलर र अरु व्यक्ति एवं संस्थाहरुले उनको ब्लडमनीका लागि थप केही पैसा संकलन गरिसकेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले ब्लडमनीका लागि तीन लाख अपुग भएको जानकारी गरायो। सोहीअनुसार तीन लाख रुपैयाँको अर्को चेक एनआरएनएले परराष्ट्रलाई बुझायो। परराष्ट्रले पहिला पाएको १० लाख रुपैयाँको चेक फिर्ता गरिदियो। नेपाल सरकार, एनआरएनए र अन्यको सहयोगमा डोल्मा मृत्युको मुखबाट बाँच्न सफल भइन्। यो बाहेक डोल्माका छोराको अध्ययनका लागि एनआरएनएले तीन लाख रुपैयाँको अक्षय कोष तथा ३१ लाख ४९ हजार ७४१ रुपैयाँ डोल्माजस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गई विपतमा परेकाहरुका लागि संघको वैदेशिक रोजगार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्यो। ८ फेब्रुअरी २००९ मा बसेको १७ औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो।
कसले खायो ३२ लाख?डोल्माका लागि उठाएको रकमबारे सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइनलहरुले तथ्यहीन कुप्रचार गरेपछि यसको वास्तविकता अध्ययन गरेर गैरआवासीय नेपाली संघले ५ नोभेम्बर २०१७ मा एउटा प्रेस विज्ञिप्ति जारी गर्यो। जसमा डोल्मा प्रकरणको अन्र्तवस्तु स्पष्ट पारिएको थियो। डोल्माको ब्लड मनीका लागि ३ लाख रुपैयाँ बुझाइएको, बाँकी ३ लाख उनको छोराको अध्ययनका लागि अक्षयकोषलाई प्रदान गरिएको र अरु रकम डोल्माजस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएर विपतमा परेकाहरुका लागि सहयोग गर्ने कोषमा राखिएको त्यहाँ स्पष्ट गरिएको थियो। र यो अध्याय सन् २००९ को फेब्रुअरीमै अन्त्य भइसकेको प्रस्ट उल्लेख थियो। ।
गैरआवासीय नेपाली संघ सामाजिक संस्था भएकाले संस्थाले संकलन गरेको रकम लक्ष्यभन्दा बढी हुन आए त्यही प्रकृतिका अन्य काममा लगाउने गरेको छ। डोल्माको हकमा पनि तत्कालीन नेतृत्वले त्यही गरेको देखिन्छ। शेष घले अध्यक्ष रहँदा भूकम्पपीडितलाई राहतका लागि संकलन गरेको रकम बढी हुँदा लाप्राकमा गुरूंग बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय त्यही मोडलको अर्को निरन्तरता थियो। त्यसो भए यो विवाद कहाँबाट आयो त ? यसका निम्ति पृष्ठभूमि केलाउनु सान्दर्भिक हुनेछ ।
डोल्मा कार्डडोल्माको निम्ति उठाएको पैसाको विषयलाई लिएर मिडियामा पहिलैदेखि सामग्री अइरहेका थिए। त्यसकै जवाफका लागि तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेले १८ असोज २०७४ मा मिडियालाई पत्र पठाउँदै आठौं सम्मेलन (२०१७ अक्टोबर १४ — १८) मा डोल्मा शेर्पालाई रकम हस्तान्तरण गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए। त्यसले सर्वसाधारण र धेरै गैरआवासीय नेपालीहरुमा एउटा फरक सन्देश दियो। त्यो पत्रमार्फत् घलेले आठ वर्ष अघिको निर्णय उल्ट्याउँछु भन्ने आसयको आश्वसन दिएर मिडिया र सर्वसाधारणलाई (कु) सूचित गरेका थिए। त्यसरी सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुअघि उनले सो विषयमा एनअरएनका कुनै बैठकमा पनि छलफल गरेका थिएनन्।
यहाँ रोचक पक्ष के रह्यो भने सन् २०१३ देखि निरन्तर अध्यक्ष पदमा रहेका घलेले डोल्माको विषयबारे त्यतिबेला मुख खोलेका थिए जतिबेला उनको कार्यकाल सकिन एक महिना मात्र बाँकी थियो। डोल्माको पैसा संकलनको अध्याय सन् २००९ मै बन्द भइसकेको र आफ्नो कार्यकाल अर्को महिना सकिँदैछ भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै उनले त्यो प्रतिबद्धता गरेका थिए।
त्यसैले डोल्माको विषयमा एनअरएनएभित्र उनले न कुनै छलफल गराए न निजी रूपमै रकम हस्तान्तरण गरे। यसबाट प्रस्ट भयो कि उनले डोल्माको विषयलाई चुनाबी कार्डको रुपमा फ्याँकेका थिए। एउटा गोलीबाट दुई शिकार गर्ने रणनीतिक कदमको रुपमा। एक, डोल्माप्रति साहनुभूति देखाएर आसन्न चुनाबका लागि श्रीमती जमुना घलेको पक्षमा माहोल बनाउने।
दुई, एनआरएनए नेतृत्वले पैसा खाएको थियो म फिर्ता गराउँछु भनेर आफूलाई कागजी हिरो सावित गर्ने। चुनाबी कार्डको रुपमा आएको यो प्रतिबद्धता घले निकट मानिने अनलाइन एवं उनका समर्थक गैरआवासीय नेपालीले खुबैसँग प्रचार गरे। संस्थाको विधानअनुसार घलेले डोल्माको पैसा फिर्ता गराउन मिल्ने विषय नै थिएन। किनभने त्यो पैसा एनआरएनएमा कसैले खाएको थिएन न कसैले लुकाएको थियो।
डोल्माको लागि ब्लड मनी बुझाएर उद्धार भइसकेको अवस्थामा बाँकी रकम त्यस्तै प्रकृतिको उद्धारमा खर्च गर्ने निर्णय गर्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत, साउदी, इजरायल, ओमन लगायतका मुलुकमा अलपत्र परेका नेपाली चेलीको उद्धारका लागि खडा गरिएको कोषमा डिपोजिट थियो। र अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली अलपत्र पर्दा त्यही कोषबाट एनआरएनएले खर्च गर्दै आएको छ।
यहाँ रोचक पक्ष के देखियो भने जो अहिले डोल्मा शेर्पाका लागि उठाएको रकम भवन भट्ट कार्यसमितिले कब्जा गर्यो भनिरहेका छन् ती तिनै अनुहार हुन् जसले हिजो शेष घलेले पैसा फिर्ता गर्छु भन्दा त्यसलाई फैलाउन सुव्यवस्थित प्रचारमा लागेका थिए। भलै सस्तो लोकप्रियताका लागि बाहिर हल्ला फिँजाइए पनि कार्यसमिति बैठकहरूमा यो विषय अध्यक्षले कहिलै ल्याएनन्।
अन्त्यमा, गतिशील संस्थामा नेतृत्व परिवर्तन एउटा सामान्य प्रक्रिया हो। पराजयको रनाहामा कुनै व्यक्तिले प्रतिशोध खातिर गरेको तल्लो स्तरको यो प्रचार शैलीले गैरआवासीय नेपाली संघलाई माथि लैजान सक्दैन। फगत प्रतिशोधका लागि तथ्यहीन दुर्गन्ध फैलाउने कार्य विश्वभरिका ५० लाख एनअरएनको लज्जाको विषय हो। संघको वर्तमान र पूर्व नेतृत्वले यो विषय मनन् गर्दा नै दुवै पक्षको भलो हुनेछ।
