मलेसियाको विदेशी श्रमिक भर्ना प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस) सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा श्रम मन्त्रालयले पर्याप्त समय र प्राथमिकता नदिएको तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि धरपकड र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कुटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने विषयमा व्यवसायीलाई नै दबाबमा राख्दा समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् जटिल बन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
मलेसियाको क्याबिनेटको निर्णयअनुसार छनोट भएका २५ वटा मेनपावर कम्पनीका सञ्चालकसमेत रहेका व्यवसायी मिलन कट्टेलले सरकारले आफ्नो कुटनीतिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा त्यसको भार व्यवसायीमाथि थोपर्न खोजेको भन्दै असहमति जनाएका छन्।
अर्का एक व्यवसायीले पनि सरकारले आफ्नो कुटनीतिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले मलेसियासँगको विवाद समाधान गर्न सरकारको उच्चस्तरीय पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
व्यवसायी कट्टेलका अनुसार मलेसियाको सरकारी निर्णयबाट छनोट भएका कम्पनीलाई हटाउने वा निर्णय परिवर्तन गराउने अधिकार व्यवसायीसँग छैन।
यस्तो अवस्थामा सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा व्यवसायीमाथि दोष थोपर्नु र कारबाहीको दबाब सिर्जना गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ।
कुटनीतिक कमजोरीको मूल्य व्यवसायी र नेपाली श्रमिकले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने उनले बताएका छन्।
उनीहरूले समस्या समाधानका लागि संवाद, समन्वय र वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा व्यवसायीमाथि धरपकड र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु अमानवीय तथा अपरिपक्व कदम भएको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्ने, आवश्यक सहजीकरण गर्ने र मलेसिया सरकारसँग वार्ता गरेर निकास खोज्ने दिशामा पहल गर्नुपर्छ।
मलेसियाको एफडब्लुसीएमएस प्रणाली लागू भएसँगै नेपालमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा मेनपावर कम्पनीहरूको सहभागिता र छनोटलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।
यस्तो अवस्थामा दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धलाई असर नपर्ने गरी समाधान खोज्नु सरकारको जिम्मेवारी हो।
मलेसियाको क्याबिनेटबाट छनोट भएका कम्पनीको सूची परिवर्तन गर्ने वा थप योग्य कम्पनीलाई प्रणालीमा समावेश गराउने विषयमा नेपाल सरकारले मलेसियासँग उच्चस्तरीय कुटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।
तर, समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग समय माग्दा पनि आवश्यक छलफल र पहल प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्ने अनि अर्कोतर्फ व्यवसायीमाथि कारबाहीको दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले अविश्वास बढाउने र विवाद थप लम्ब्याउने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
कुटनीतिक संवादबाट समाधान निकाल्न सकिने विषयलाई धरपकड र दण्डात्मक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न खोज्दा श्रम बजारमा थप अन्योल सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यहरूमध्ये एक हो।
त्यहाँको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएको विवाद लम्बिँदै गए नेपाली श्रमिकका रोजगारीका अवसर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको लगानी र देशमा भित्रिने विप्रेषणमा समेत असर पर्न सक्छ। त्यसैले सरकारले तत्काल कुटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको जोड छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारको उद्देश्य दोषी खोज्नु मात्र नभई समस्या समाधान गर्नु हुनुपर्छ।
मलेसियासँगको श्रम सम्बन्धलाई दीर्घकालीन र व्यवस्थित बनाउन सरकारले व्यवसायीलाई दबाबमा राख्नेभन्दा वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट निकास खोज्नुपर्छ।
व्यवसायीमाथिको कारबाहीले तत्कालीन विवादलाई थप चर्काउन सक्ने भएकाले सरकारले समयमै जिम्मेवार पहल गरी नेपाली श्रमिकको रोजगारी सुरक्षित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
.JPG)
-1746513231.jpg)
