साउदी अरब नेपालबाट घरेलु बाहेक अन्य क्षेत्रका कामदार लैजाने सम्झौता गर्न सहमत भएको छ।
लामो समयदेखि साउदीले अन्य क्षेत्रका कामदार लैजाने सम्झौता गर्दा घरेलु कामदारबारे सम्झौता पनि सँगै गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो।
सोही अडानका कारण साउदीसँग हुने भनिएको श्रम सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
सोमबार जेनेभामा भएको साइडलाइन द्विपक्षीय भेटवार्ता र छलफलका क्रममा नेपाल र साउदी अरेबियाबीच श्रमिक लैजाने सम्बन्धमा सहमती भएको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी अरबको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री तारिक अल हमदबीच भएको छलफलमा सहमति भएको हो।
मन्त्री भण्डारीले घरेलु श्रमिकको सम्झौतालाई तत्कालका लागि थाती राखेर सामान्य र सिपयुक्त श्रमिकको सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रमसम्बन्धी गरी तत्काल दुईवटा सम्झौता गर्न साउदी अरब तयार बताए।
नेपालले पनि साउदीसँगको सामान्य श्रमिक सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जनाइसकेको छ।
'साउदीसँग सामान्य श्रमिक लैजाने श्रम सम्झौतामा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। यसमा हस्ताक्षर हुन मात्रै बाँकी छ,' उनले भने, 'साउदीले घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सम्झौता भएपछि मात्रै सामान्य सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्ने अडान लिएको थियो। अहिलेको बैठकले सहमति भइसकेको सम्झौता अगाडि बढाउने र घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदामा थप गृहकार्य गर्ने टुंगो लगाएको छ।'
श्रममन्त्री भण्डारीले दुई देशबीच श्रम सम्झौता भइसकेपछि मात्रै घरेलु श्रमिकको सम्झौता गर्नुपर्ने नेपालको संसदीय समितिको निर्देशन रहेको जानकारी साउदी पक्षलाई गराउँदै यसका लागि पाइलट परियोजना आवश्यक पर्ने जानकारीसमेत दिइएको थियो।
उनले जेनेभा बैठकले साउदी अरेयिबासँग सामान्य श्रम सम्झौता र सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने बाटो खोलि दिएको बताए।
उनका अनुसार साउदीले पठाएको सामान्य सम्झौताको मस्यौदामा नेपालले सहमति जनाएर औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत साउदी सरकारलाई पठाइसकेको छ।
त्यस मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डअनुसार श्रमिकको अधिकार, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारदाता परिवर्तन, श्रमिकको न्यायोचित भर्ना गर्ने विषयहरू समावेश गरिएका छन्।
यस्ता छन् साउदीसँग नेपालले उठाएका प्रमुख विषयहरू:
१. घरेलु श्रमिकलाई भर्नासम्बन्धी सम्झौता गर्न नेपाल अझै मापदण्ड तय गर्ने चरणमा छ। कूटनीतिक नियोगको क्षमता सुदृढ गर्दै घरेलु श्रमिकको न्यायमा पहुँच र समयमै हस्तक्षेप गर्न सक्ने संयन्त्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
२. श्रमिकको शून्य-लागतमा भर्ना गर्ने नीतिमा जोड दिइएको छ। श्रम मर्यादित बनाउन मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्न आपूर्ति र म्यानपावर कम्पनीहरूको कडा नियमन र निरीक्षण आवश्यक छ।
३. सुरक्षित, मानवीय र सम्मानजनक काम र गुणस्तरीय वासस्थान हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। न्यूनतम ज्याला, सुरक्षा, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य, जीवन बीमा, स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच र सुरक्षा मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ।
४. साउदी अरबको श्रम बजारको क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार नेपालमा व्यमवसायिक र प्राविधिक प्रशिक्षण अनुकूल गराउन सहकार्य गर्न नेपाल तयार छ।
५. विदेशमा प्राप्त सिपहरूलाई पहिचान गरी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सेवा माध्यमबाट फर्केकाहरूलाई सहयोग गर्ने पुनःएकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।
६. फिफा विश्वकप २०३० सफल बनाउन नेपाल सहकार्य गर्न इच्छुक छ।
