युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसनले प्रस्तावित गैरआवासीय (डायस्पोरा/ प्रवासी) नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सरकारसमक्ष सुझाव पेस गरेको छ।
संगठनका सभापति सोनाम लामाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने कानुनी बुँदा, संशोधन र थप प्रस्तावसहितको विस्तृत सुझावपत्र पेस गरिएको जानकारी दिएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको भेटमा केही गैरआवासी नेपाली संघका व्यक्तिहरूले सरकारले बनाउदै नबनाएको नीति नियमहरूको बारेमा नकरात्मक प्रचार गरेको प्रति आपत्ति जनाएको समेत सभापति लामाले जानकारी दिए।
‘वास्तविक गैरआवासीय नेपालीहरूको समस्या समाधनका लागि सरकार तयार रहेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालको भनाई उदृत गर्दै सभापति लामाले भने, ‘विश्वका विभिन्न मुलुकले एनआरएनएहरूलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ, त्यही मोडलमा हामी पनि काम गर्छौं।’
युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसनलाई विदेशी मुलुकहरूले आफ्नो एनआरएनएहरूलाई कस्तो अधिकार दिएको र कसरी दिएको छ भन्ने मोडलहरूको बारेमा सुझाव दिन समेत परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको सभापति लामाले जानकारी दिए।
अहिले आफूहरूले पनि परराष्ट्रको अनुरोधका आधारमा विश्वका विभिन्न मुलुकले कसरी सुविधा दिएको र सहजता बनाएको भन्ने बारेमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने समेत जानकारी दिए।
संगठनले विश्वभर रहेका नेपाली डायस्पोराको सीप, ज्ञान र पुँजीलाई नेपालको समग्र विकाससँग कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा जोड्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको नेपालसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यसहित कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन सन् २०२२ मा स्थापना भई नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधिवत दर्ता भएको स्वतन्त्र, गैर–नाफामूलक, गैर–राजनीतिक तथा गैर–सरकारी संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएका गैरआवासीय नेपाली संघ र युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन फरक–फरक कानुनी हैसियत भएका स्वतन्त्र संस्था रहेको जनाएको छ।
प्रवासमा रहेका लाखौं नेपालीहरूको मौलिक तथा संवैधानिक अधिकार संरक्षणका लागि आफूहरूले पेस गरेका संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
