विधि र प्रक्रिया मिचेर काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएकोबारे सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइ क्रममा आज शुक्रबार सरकारको तर्फबाट महान्ययाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका छन्।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलाससमक्ष नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले सरकारले चालेको कदम 'फोर्स इभिक्सन' (जबर्जस्ती विस्थापन) हो कि होइन भन्ने विषयबाट बहस सुरू गरेका थिए।
यसअघि रिट निवेदकहरूले बिहीबार बहस गर्दा सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर २४ घन्टाको नोटिसमा जबर्जस्ती बल प्रयोग गरी सुकुम्बासीलाई हटाइएको तर्क राखेका थिए।
त्यही विषयमा बहस गर्दै पुडासैनीले सुरूमा सुकुम्बासीहरूको मौलिक हक अनुसार भूमि र आवासको हक सुनिश्चित रहेको स्वीकार गरे। उनले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई दुईवटा तरिकाले हेर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए — औपचारिक र अनौपचारिक।
'औपचारिकमा कागजात छ। तर दर्ता नभएको अवस्था हुन्छ। अनौपचारिकमा स्वामित्व समाजको तर व्यक्तिसँग अधिकार र प्रमाण हुन्न,' उनले भनेका थिए।
यसै सन्दर्भमा उनले चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ र ९२ उद्धृत गरेका थिए।
सरकारको बुँदा नम्बर ९१ मा — देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टममा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुर्वासको व्यवस्था मिलाउने। जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णत: पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानी सञ्चालन गर्ने।
यो बुँदाले अनौपचारिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने नायब महान्यायाधिवक्ता पुडासैनीले बताए।
बुँदा नम्बर ९२ ले भने अतिक्रमणको अवस्थालाई समेटेको उनको तर्क थियो।
उक्त बुँदामा भनिएको छ — सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने। नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने।
यी दुई बुँदामध्ये सरकारले बुँदा नम्बर ९२ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको पुडासैनीको जिकिर थियो।
पुडासैनीको यस्तो जिकिरपछि इजलासले सोधेको थियो, 'बुँदा नम्बर ९२ अनुसार हो भने सुकुम्बासीको परिभाषालाई 'अतिक्रमण' गरेको कसरी भन्न मिल्छ?'
'सुकुम्बासी बस्ने ठाउँ वैध हुन्छ त? उनीहरू पनि त सार्वजनिक जग्गामै बस्ने होला? कसरी छट्याउनुहुन्छ?' न्यायाधीश कुमार रेग्मीले प्रश्न गरे।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले पनि अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई कसरी जोडेको भनी प्रस्टता खोजेका थिए।
शुक्रबारै काठमाडौं महानगरपालिका तर्फबाट पनि बहस भएको थियो। महानगरको तर्फबाट उपस्थित वकिलहरूले भने आफूहरूले व्यवस्थापन गरिरहेको बताएका थिए।
महानगरले बहस गरेपछि जबाफी बहस समेत सकिएको छ। आदेश आउन भने बाँकी छ।
-ink-1777608096.jpeg)
-1746009348.jpg)
