भारतले नेपालको तयारी चिया प्रवेशमा नयाँ कानुनी तगारो लगाउँदा एक सातायता नेपाली चियाको भारत निर्यात ठप्प भएको छ।
भारतीय चिया बोर्डले यसअघि अभ्यासमा रहेको प्रावधान खारेज गर्दै कडा नियम लागू गरेपछि मे १ देखि नै नेपालबाट भारतीय बजारमा चिया निर्यात रोकिएको हो।
नेपालबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भारतीय नाका पुगेका चिया बोकेका गाडीहरू भारतीय नाका पानीट्यांकीमा रोकिएका छन्। गाडी रोकिएपछि उद्योगीहरूले थप चिया पठाएका छैनन्।
भारतीय चिया बोर्डले आफूले लागू गरेको नयाँ प्रावधानलाई 'स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर' भनेको छ। यस अनुसार अब नेपालबाट चिया बोकेर जाने हरेक गाडीमा लोड भएको चियाको नमूना प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्नेछ।
यसअघि भारत जाने चियाको एउटा नमूना प्रयोगशालामा जाँचेर पास भएपछि तीन महिना वा २० वटा गाडीसम्म निर्यात गर्न पाइने सुविधा थियो।
तर मे १ देखि लागू हुने गरी प्रत्येक गाडीको चिया परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको हो।
यो प्रावधानले झन्झट र त्रास दुवै बढाएको नेपाली चिया निर्यातकर्ताहरू बताउँछन्।
'भारतले नेपालको सीमा नजिकै कुनै पनि प्रयोगशाला स्थापना गरेको छैन। त्यसैले निर्यात हुने सबै खाद्यवस्तुको परीक्षण कोलकातामा मात्र हुँदै आएको छ,' पूर्वी नाकामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था मेची उद्योग वाणिज्य संघ मेचीनगरका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले सेतोपाटीसँग भने, 'कोलकाताबाट नमूना परीक्षण भएर आइपुग्न कम्तिमा दुई साता लाग्छ।'
प्रत्येक गाडीमा भएका चियाको प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान सुरू भएको एक सातायता नेपाली चियाको भारत निकासी ठप्प भएको उनले बताए।
उनका अनुसार नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट तयारी चिया बोकेका गाडीहरू भारतीय नाका पानीट्यांकी पुग्नासाथ त्यहाँ तैनाथ चिया बोर्डका कर्मचारीले नमूना संकलन गर्ने गरेका छन्।
संकलित नमूना परीक्षणका लागि पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाता पठाइन्छ। त्यहाँबाट अन्तिम परीक्षण रिपोर्ट छिटोमा एक सातामा आउँछ।
नेपाली निर्यातकर्ताहरूको अनुभवमा एक सातामै रिपोर्ट आउने घटना विरलै हुन्छ। औसतमा दुई साता लाग्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
नेपालले सीमा नजिकै प्रयोगशाला स्थापना गरिदिन दशकौंदेखि आग्रह गर्दै आए पनि भारतीय पक्षले सुने-नसुन्यै गरिरहेको छ। यसले नेपालमा उत्पादित कृषि वस्तुहरूको निर्यातलाई झन्झटिलो बनाएको छ।
चिया, अदुवा, अम्लिसो, अलैंची लगायतका वस्तुको मुख्य बजार भारत हो। तीमध्ये प्रशोधन भएर तयारी अवस्थामा भारतीय बजार पुग्ने वस्तु चिया हो।
चिया उद्योगीहरूका अनुसार भारतको नयाँ प्रबन्धले लागत र झन्झट दुवै बढाइदिएको छ। यसले भारतीय बजारमा पुग्दै गर्दा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाइदिएको छ।
'पानीट्यांकीमा लगेर दुई सातासम्म गाडीमा चिया राख्दा उत्पादन बिग्रने र लागत बढ्ने समस्या र जोखिम बढी हुन्छ,' चिया उद्योगीहरूको संस्था नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले भने, 'त्यसैले अहिले हामीले चिया पठाउन रोकेका छौं।'
भारतको यो नियमले नेपाली चियाको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै गुम्ने खतरा बढेको उनी बताउँछन्।
नेपालको चिया क्षेत्रले यो समस्या यस्तो बेला सामना गर्नुपरेको छ, जब राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दा चिया तथा कफी विकास बोर्ड पनि नेतृत्वविहीन बनेको हो।
यस्तो बेला कोसँग हारगुहार माग्ने भनेर मेसो नपाएको चिया उद्योगीहरू बताउँछन्।
'अरू बेला समस्या पर्दा बोर्डमार्फत सहजीकरणको प्रयास हुन्थ्यो, अहिले बोर्ड पनि नेतृत्वविहीन छ। यही बेला चियामा नयाँ अवरोध उत्पन्न भएको छ,' चिया उद्योगी दिनेश अग्रवालले सेतोपाटीसँग भने, 'सरकारले तत्कालै कूटनीतिक समन्वय गरेर समस्या समाधानमा चासो दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर एक साता भइसक्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन।'
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने सिटिसी चियाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतीय बजारमा पुग्छ। अर्थोडक्स चियाको ९० प्रतिशत हिस्सा पनि भारत नै निर्यात हुन्छ।
नेपाली चियाले भारतीय पक्षबाट यस्तो अवरोध झेलेको यो पहिलो घटना भने होइन।
नेपालबाट भारतीय बजार जाने चिया होस् या कुचो, अदुवा होस् वा अलैंची, यी वस्तुले हरेक वर्ष कुनै न कुनै बहानामा भारतीय अवरोध झेल्दै आएका छन्। तीमध्ये चिया र अदुवाले बढी अवरोध झेल्नुपर्ने बाध्यता छ। यसको मुख्य कारण नेपाली उत्पादनले भारतीय बजार ओगटेको भन्ने त्यहाँको आन्तरिक असन्तुष्टि हो।
'दार्जिलिङको चियालाई नेपाली चियाले चुनौती दिएको भन्ने सोच भारतीय पक्षमा हाबी देखिन्छ,' चिया उद्योगी अग्रवालले भने, 'नेपालको उत्पादनलाई आफ्नो लेभल लगाएर दार्जिलिङले बजार पठाउन थालेको धेरै भइसकेको छ। अझै पनि नेपालको चिया रोक्न त्यहाँको एउटा तप्का सक्रिय छ। सरकारले त्यसैको प्रभावमा परेर बेलाबेला यस्तो निर्णय गर्छ।'
चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष पराजुलीले दार्जिलिङ र इलामको चिया एकै प्रकृतिको भूगोल र गुणस्तरको भएकाले फरक व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन्।
'एकै खालको डाँडापाखा हो, जम्मा मेची नदीले छुट्याएको हो,' उनले भने, 'मेची पारीको हरेक प्याकेट चेक गर्नुपर्ने अवस्था होइन। चेक गर्दा पनि तत्कालै रिपोर्ट दिने व्यवस्था भारतले गर्न सक्छ।'
उनका अनुसार अफ्रिकाबाट ठूलो मात्रामा आउने चियामा कडाइ गर्नुपर्ने खाँचो छ। तर नेपाली चियालाई पहिलेकै प्रक्रिया अनुसार जान दिनुपर्ने नेपाली पक्षको माग भएको उनले बताए।
नेपाल सरकारले हालै भन्सार नाकाहरूबाट सय रूपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधानले भारतीय पक्ष रिसाएको हुनसक्ने पराजुलीले अनुमान गरे।
'नेपालको सामान र इन्डियाको सामानको भाडा तथा विवरण सही रूपमा भर्नुपर्छ भनेर कडाइ गरेपछि उनीहरूले यो चिजलाई ठूलो इस्यु बनाएर उठाएजस्तो लाग्छ,' उनले भने।
सरकारी निकायहरू भने भारतले अघिल्लै महिनाबाट यो प्रावधान लागू हुने जानकारी दिएको बताउँछन्। भारतले एक महिना अवधि थपेर मे १ देखि मात्रै लागू गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कृषि विकास अधिकृत इन्द्र अधिकारीका अनुसार अप्रिलबाटै यो प्रावधान लागु हुने कुरा थियो।
'नेपाली पक्षको आग्रहपछि एक महिना पुरानै अभ्यास अनुसार जान दिइएको थियो,' उनले भने, 'अब चाहिँ पूरै कार्यान्वयनमा लगेपछि निर्यात रोकिएको छ।'
नेपालमा वार्षिक १ करोड ९० लाख किलो सिटिसी चिया उत्पादन हुने बोर्डको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये १ करोड किलो चिया भारतीय बजारमा निर्यात हुन्छ। सिटिसी चिया झापामा सबभन्दा धेरै उत्पादन हुन्छ।
त्यस्तै, वार्षिक ७० लाख किलो उत्पादन हुने अर्थोडक्स चियामध्ये ६० लाख किलो भारतीय बजार पुग्छ। इलाम, पाँचथर, धनकुटा लगायतका पहाडी जिल्लामा यो चिया उत्पादन हुने गरेको छ।
हरेक वर्ष सरदर साढे चार अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित गर्न सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ।
'यो उद्योगी व्यवसायीको तहबाट हल हुने विषय होइन,' चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष पराजुलीले भने, 'सरकारी तहबाट बलियो कूटनीतिक पहलको खाँचो छ।'
***
