राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। यसले एउटा अनौठो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। उनले यस्तो संसदले पठाएको विधेयक पारित गरेका छन्, जसको आधा अंग अस्तित्वमा छैन। अर्थात्, त्यो विधेयक पास गर्ने प्रतिनिधिसभा अहिले अस्तित्वमा छैन।
अहिले निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधिसभा आइसकेको छ। त्यसले पारित नगरेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका हुन्। यस्तो परिस्थिति नआउनुपर्ने थियो।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको गल्तीका कारण अहिले हामी यो परिस्थितिमा आइपुगेका हौं। भण्डारीले गरेको गल्ती सच्याउन मन्त्रिपरिषदको अनुरोधमा राष्ट्रपति पौडेलले अर्को गल्ती गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदको अनुरोध मान्न आफू नैतिक र संवैधानिक रूपमा बाध्य रहेको तर्कमा टेकेर राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन्। त्यसैले यो गल्तीको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। सरकारसँग नयाँ नागरिकता विधेयक संसदमा लैजाने र बहुमतका आधारमा पास गर्ने सुविधा थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्छ, संसद नै अवरोध गर्छ र विधेयक पास हुन व्यवधान खडा गर्छ भन्ने बहानामा सरकारले सजिलो र अवैधानिक बाटो रोज्यो।
यो परिस्थितिमा कसैले मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गए यो संशोधित नागरिकता कानुनको वैधानिकताको न्यायिक परीक्षण हुनेछ। संसदले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले बाध्यात्मक रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय र एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले पछि आएर प्रमाणित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा अदालतले व्याख्या गर्न सक्नेछ। साथै, राष्ट्रपतिले बाध्यात्मक रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने विधेयक प्रमाणित नगरेको खण्डमा त्यो सिधै कानुन बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा पनि अदालत बोल्न सक्छ।
यसको दु:खद पाटो भनेको मुलुकले अब केही समय अनावश्यक किचलो बेहोर्नेछ। राष्ट्रपति पौडेलले पुरानो विधेयक जारी गर्नु जायज हो कि होइन भन्ने विवादमा मुलुक केही समय रूमल्लिनेछ।
ज-जसले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले त्यो बेला विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर गल्ती गरिन् भनेर विरोध गरेका थिए, उनीहरूलाई अहिले राष्ट्रपति पौडेलको कदमको विरोध गर्ने अधिकार छ। तर ज-जसले संसदले दोस्रोपटक पास गरेर पठाएको विधेयक पनि प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपति भण्डारीलाई थियो भन्ने तर्क गरेका थिए, उनीहरूले भने अहिले राष्ट्रपति पौडेलको कदमको विरोध गर्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेका छन्।
राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीले जे गरिन्, त्यो असंवैधानिक त थियो नै, अकल्पनीय पनि थियो। संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री मलाई मन परेन भनेर उनले शपथ गराउँदिनँ भन्न पाउँछिन् वा पाउँदिनन्? संवैधानिक परिषदले नियुक्त गरेको र संसदले सुनुवाइपछि स्वीकृत गरेको प्रधानन्यायाधीश वा कुनै संवैधानिक अंगको प्रमुख मलाई ठिक लागेन, त्यसैले शपथ गराउँदिनँ भन्न पाउँछिन् कि पाउँदिनन्? मन्त्रिपरिषदले गरेको कुनै निर्णय मन परेन भनेर कार्यान्वयन नगर्न पाउँछिन् कि पाउँदिनन्?
उत्तर सिधा छ—पाउँदिनन्।
तर उनले त्यही गरिन्। संसदले दुई-दुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक म प्रमाणीकरण गर्दिनँ भनिन्। म संसदभन्दा माथि छु भन्ने हठ कसिन्।
त्यो बेला नै उनलाई कि त संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्थ्यो वा न्यायिक उपचार मागेर अदालत जानुपर्थ्यो। यी दुवै सम्भव नभए सडकबाट प्रतिवाद हुनुपर्थ्यो। किनभने, संविधान मान्दिनँ भन्ने हक राष्ट्रपतिलाई हुन्न। जसले हुन्छ भन्छ, त्यसलाई शितलनिवासमा बसिरहने हक हुन्न। तर संसद विघटन भइसकेको र मुलुक चुनाव सन्निकट रहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू भण्डारीको कदमको राजनीतिक प्रतिवाद वा कानुनी उपचार खोज्नतिर लागेनन्। उनले आफ्नो संवैधानिक अपराधबाट मुक्ति पाइन्।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई आफैं अघि सरेर काम गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन। त्यस अर्थमा हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिको पदलाई पूर्ण रूपमा 'सेरेमोनियल' मानेको छ। राष्ट्रपतिबारे नेपालको संविधानमा के भनिएको छ हेरौं।
धारा ६१ मा राष्ट्रपतिबारे चार कुरा भनिएको छ-
(१) नेपालमा एक राष्ट्रपति हुनेछ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ। निजले यस संविधान र संघीय कानुनबमोजिम कार्य सम्पादन गर्नेछ।
(३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्नेछ।
(४) संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।
अहिलेको संविधान जारी हुनुअघि कायम रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा 'संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ' भनेर लेखिएको थियो। त्यहाँ 'संरक्षण' शब्द पहिले र 'पालना' पछि लेखिएको थियो। २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनाउँदा पहिले 'पालना' र त्यसपछि 'संरक्षण' लेखियो। संविधान पनि हुर्किँदै जाने हो।
पछिल्लोपटक हुर्किएको संविधानको भाव प्रस्ट छ— संविधान पालना गरेर मात्र राष्ट्रपतिले त्यसको संरक्षण गर्न सक्छ, संरक्षण गर्ने बहानामा राष्ट्रपतिले संविधान पालना नगर्न पाउँदैन। संविधान पालना नगर्ने राष्ट्रपति आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन्छ।
त्यसैले हेक्का राखौं, कसैले पनि राष्ट्रपतिलाई संविधानबाहिर जान उक्साउनु भनेको कर्तव्यच्यूत बन्न उक्साउनु हो।
धारा ६६ मा राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे थप प्रस्ट पारिएको छ। यसको उपधारा १ र २ मा भनिएको छ-
(१) राष्ट्रपतिले यो संविधान र संघीय कानुनअनुसार निजलाई प्राप्त अधिकार र कर्तव्य पालना गर्नेछ।
(२) उपधारा १ बमोजिम अधिकार प्रयोग र कर्तव्य पालना गर्दा यो संविधान वा कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने अरू जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ।
अहिले राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको यही धारा ६१ र ६६ मा टेकेर सरकारको सिफारिसअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
यसरी संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रस्ट रूपमा बाँधेको छ। या त उसले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा कुनै काम गर्छ वा संविधानले स्पष्ट तोकेको अरू कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा। मुलुक र राजकाजका सवालमा कुनै पनि निर्णय आफैं लिने वा काम आफैं सम्पादन गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। संविधानले अरूलाई प्रदान गरेको हक खोस्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई छैन। त्यसैले हाम्रो राष्ट्रपति संविधानले बाँधेको 'सेरेमोनियल राष्ट्रपति' हो।
राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्यबारे यति स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणित नगरेर संविधानमाथि कुठाराघात गरेकी थिइन्। र, त्यो कुठाराघात गर्ने कामका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उनलाई उक्साएको थियो। एमाले अध्यक्षसहित कैयन नेताहरूले उक्त कुठाराघातको बचाउ गरेका थिए। त्यही भएर अहिले उनीहरूले राष्ट्रपति पौडेलको कदमको विरोध गर्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेका छन्।
अरूले भने राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्ने र अदालतमा यसलाई चुनौती दिन सक्ने भए। अदालतको व्याख्याले यो विवादलाई पनि एउटा निकास दिनेछ, र पछिका लागि नजिर बन्नेछ। यस्तै नजिरले संविधानलाई परिस्कृत र स्थापित गर्दै लैजाने हो।
अहिलेलाई भने राष्ट्रपतिको कदमको एउटा सुखद पाटो छ- जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका करिब सात लाख सन्तान जो नागरिकताबाट वञ्चित छन्, उनीहरूले तुरून्तै नागरिकता पाउने छन्। उनीहरूलाई न्याय मिल्नेछ। उनीहरूको जीवन नेपाली नागरिकका रूपमा आफ्ना हक उपभोग गर्दै अघि बढ्नेछ।
