सन् २००२ मा सियरा लियोनको गृहयुद्ध अन्त भयो। लोकतन्त्रसँगै सुधार र प्रगतिको अपेक्षा स्वाभाविक थियो। धेरै क्षेत्रमा त्यस्तो प्रगति भयो पनि।
तीमध्ये एक थियो खनिज उद्योग। आखिर जमिनमुनिको सुन निकाल्दै बेच्दै गर्न पाउने भाग्यमानी देशलाई विकास गरेर धनी बन्न कति पो समय लाग्छ र? त्यसमाथि यी दुई दशकमा सुनको मूल्य उकालो लागेको लाग्यै छ।
सिएरा लियोनको सुनले धेरै मानिसलाई दिनमा दुगुणा रातमा चौगुणा धनी बनाइरहेको छ। ती रातारात एक्सकाभेटर थपेर थप सुन खन्ने अनि मर्सिडिज कार चढेर हिँड्न सक्ने बनेका छन्। तिनको व्यापार र नाफा पछिल्ला वर्षमा झन् मौलाउँदो छ। त्यो सिएरा लियोनको मात्रै नभई धेरै खनिज धन हुने सबै देशहरूको कथा हो।
तर समस्या के भने, त्यहाँका सय जना नागरिकमध्ये मुश्किलले एक जना त्यस्तो भाग्यमानीको सूचीमा पर्छन्। बाँकी ९९ का लागि अहिले जीवन थप कष्टकर बनेको छ।
कारण— सुनखानीले पहिलेका कञ्चन नीला नदीहरूलाई फोहोर, भतभते लेदोमा बदलिदिएका छन्। माछा अलप भएसँगै मछुवारहरूको सिंगो समुदाय विस्थापित भएको छ। त्यही हिलो, रसायनले लैश पानीबाहेक मानिससित अरू खाने पानीको विकल्प पनि छैन।
नियम पुर्याएर सुन निकालिरहेको चीनका ठुल्ठूला कम्पनी होऊन् वा अवैध उत्खनन गरिरहेका पूर्व युद्ध–सरदारका कार्टेल, दुवै आम मानिसप्रति उत्तरदायी छैनन्। चाहेर पनि त्यहाँको सरकारले तिनलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने अवस्था छैन।
सियरा लियोनको मात्र नभई जमिनमुनिको धन बेचेर समृद्ध हुन चाहने संसारका हरेक देशको साझा कथा यस्तै छ— सम्पत्ति जमिनबाट निस्किन पाएको हुँदैन, त्यसको न्यायोचित वितरणमार्फत समृद्धि हासिल हुनु त कताकता, त्यसको लुछाचुँडीका कारण समाजमा कायम विधिको शासन, लोकतन्त्र र जवाफदेहीसमेत धरापमा पर्छ। ठुल्ठूला गृहयुद्ध सुरू हुन्छन्। मानिसको विस्थापन बढ्छ। गरिबी बढ्छ। असमानता अकासिन्छ।
नेपालको गिटी, बालुवा र ढुंगा निर्यात गरेर धनी बन्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फट सरकारले अघि सारेको योजनामा म अहिले त्यही जोखिम देखिरहेको छु। तत्कालीन अवाञ्छित लाभको लोभमा यो सरकारले देशलाई अरू दशकौंसम्म त्यही बाटोमा डोर्याउने प्रयास गरेको छ।
त्यसको प्रतिवाद अहिले नगर्ने हो भने फेरि कहिल्यै प्रतिवाद नहुन पनि सक्छ। त्यो किनभने अक्सर त्यस्तो अराजकताको मार्गमा समाज हिँड्न थालेपछि देशको वैध सत्ताभन्दा सरदारहरूको अवैध सत्ता बलियो हुन्छ जसलाई चुनाव जित्ने वा कसैप्रति जवाफदेही बन्ने कुनै दरकार रहँदैन।
नेपालबाट नदीजन्य पदार्थ निकास गर्ने कुरा यसभन्दा अघि पनि उठेको थियो। तर चौतर्फी विरोधपछि त्यति बेला सरकार पछि हटेको थियो। यसपल्ट भने सत्ता र प्रतिपक्षमा हुने सबै प्रमुख दलको मिलेमतोमा यो नयाँ नीति ल्याइएको भन्ने समाचारहरू आएका छन्।
केही ठूला पार्टीहरूले त्यसो गरे भन्नेमा त्यति धेरै अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छैन किनकि तिनले सिंगो राजनीतिलाई दोहनको पर्याय बनाइसकेका छन्। तर नागरिक समाज र वैकल्पिक राजनीति गर्छौं भन्ने पार्टीहरूको यसमा राय के हो? अडान के हो?
यो जान्न म आतुर छु।
खोला वा नदीमा 'खेर गइरहेको' ढुंगा र बालुवा बेच्दैमा त्यस्तो प्रलय के नै हुन्छ र? झट्ट यो विषयमा सोच्दा हामीलाई यस्तो लाग्न सक्छ।
त्यसैले सुरूमा चर्चा गरौं एउटा नदी भनेको के हो भनेर।
नदीमा पानी हुन्छ। त्यो पानीमुनि त्यसको आधार वा 'बेड' र छेउमा दुवैतिर किनार हुन्छन्। पानीभित्र जलचर वनस्पति र प्राणी हुन्छन्। यी तीन अन्तर्निभर तर फरक अवयव मिलेर नदी बनेको हुन्छ।
हामीले नदीमा पानी मात्रै देख्छौं, समस्या त्यहीँबाट सुरू हुन्छ। हामी त्यो पानी बेचेर वा त्यसबाट बिजुली निकालेर नाफा निकाल्न नसकेकोमा थकथकी मान्दै 'पानी खेर गयो' भन्छौं। जबकि पानी प्राकृतिक रूपमा बगेरै संसारमा ठुल्ठूला सभ्यताहरूको जन्म र विकास सम्भव भएको हो।
हामी के बुझ्दैनौं भने पानीले हामीलाई नाफाभन्दा पहिले जीवन दिन्छ। मान्छेको शरीरमा दुई-तिहाईभन्दा बढी पानी हुन्छ। नेपालको कुरा गर्दा हाम्रो आधाभन्दा बढी जनसंख्या मधेस र तराईमा बस्छ जहाँ पिउने, सरसफाइ र सिँचाइ गर्ने सबै पानीको स्रोत भूमिगत जलाधार हो। त्यो भूमिगत जलाधारको एउटा प्रमुख स्रोत फेरि नदीहरू हुन्।
नदीको स्रोत हिमालका हिमनदी अनि महाभारत र चुरे क्षेत्रका मूलहरू हुन्। जलवायु परिवर्तन हुँदै र वायुमण्डल तात्दै जाँदा अहिले नदीका ती स्रोतमाथि अहिले अभूतपूर्व दबाब छ।
त्यो दबाब कसरी खेप्ने? निकट भविष्यमा हाम्रा नदीहरूको हिउँदे बहाव स्वाट्टै घट्यो भने त्यो अवस्थासँग कसरी जुध्ने? पिउने पानी कहाँ खोज्ने? जलविद्युत कसरी चलाउने? पर्यटन कसरी धान्ने? महाभारत र चुरेका जलाधार कसरी संरक्षण गर्ने?
बीस वर्षपछि मूलबाट निरन्तर पानी बगोस् भनेर आज कहाँ 'रिवाइल्डिङ' गर्ने? तीस वर्षपछि जलवायु प्रणाली उलटपुलट भएर अभूतपूर्व बाढीपहिरो आउन थाले भने उच्च जोखिम हुने पहाडहरूमा भयावह पहिरोहरूको मार रोक्न अहिले के गर्ने? तराईको मरूमूमीकरण रोक्न भएका वनजंगल कसरी जोगाउने?
तल धसिँदै गएको तराईको भूमिगत जलाधारले धान्ने गरी वा त्यसमा थप भार नपर्ने गरी कसरी कृषिलाई बदल्दै जाने?
आजको समयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हामीले जवाफ खोज्नुपर्ने यी प्रश्नको हो। हाम्रो सार्वजनिक विमर्शको केन्द्रमा हुनुपर्ने एजेन्डा यिनी हुन्।
तर हामी गर्दैछौं यसको ठ्याक्कै उल्टो।
यसै पनि हाम्रा खोला-नदीमाथि अहिले नै उत्खननको अत्यधिक चाप छ। विकास निर्माणका काम बढेसँगै त्यो चाप भोलिका दिनमा झनै बढ्ने हो।
नदीको ढुंगा र बालुवाको व्यापार भनेको अरू कुनै सामग्री उत्पादन गरेर बेचेजस्तो होइन। त्यसले सुरूमा त नदीको पिँध र किनाराको संरचना बदलिदिन्छ र नदीदेखि भूमिगत जलाधारसम्मको जीवनरेखा अवरूद्ध गराइदिन्छ। नदी भासिँदै गएसँगै वरिपरिको जमिनमा सिँचाइ महँगो वा असम्भव बन्दै जान्छ। नदीमा बनेका पुल लगायतका पूर्वाधारहरूको जगै खल्बलिएर अर्बौंको लगानी जोखिममा पारिदिन्छ। जलचर वनस्पति र प्राणीको नासले नदीको पर्यावरण र तिनमा टिकेको मानिसहरूको जीविका ध्वस्त बनाइदिन्छ।
खोला र नदीको दोहन त्यहीँ मात्र रोकिँदैन। चुरे र महाभारत शृंखलामा तिनका छेउमा रहेका थुम्का, पहाड र त्यहाँ रहेका बुट्यान र झाडी नेपालको समग्र भूमिगत जलाधारका महत्वपूर्ण स्रोत हुन्। तिनमा हुने दोहन नजिकैको मैदान क्षेत्रको मरूभूमीकरणको प्रत्यक्ष कारण हो।
त्यसमाथि भारतजस्तो विशाल र तीव्र रूपमा विकास गरिरहेको देशका लागि नदीजन्य सामग्री निकासको बाटो खोल्नु भनेको हाम्रा लागि आत्मघातसिवाय केही होइन।
झट्ट हेर्दा सियरा लियोनका सुनखानी र हाम्रा क्रसर उद्योगमा धेरै फरक देखिन सक्छ। तर तीबीच समानता पनि प्रशस्तै छन्।
जसरी चीन सुनको भोको छ, उसै गरी भारत ढुंगा–बालुवाको भोको छ। नेपालमा मैदान सुरू भएपछि बिस्तारै बगेर भारतसम्म पुग्ने नदीजन्य सामग्री त उसको पहुँचमा छन् नै, अहिले उसका आँखा पहाडबाट तीव्र गतिमा बग्दा नदीले ल्याउने ठूलो परिमाणका ढुंगा–बालुवामा परेका छन्।
तिनसम्म पहुँच हुनु र यताबाट निर्माण सामग्री पुग्नु भनेको उसका लागि आफ्नो देशभित्रका पहाडी भूभागमा भइरहेको दोहन कम गर्ने अवसर हो।
सियरा लियोनमा सुन खन्न परिचालित अवैध एक्सकाभेटर र नेपालका अवैध क्रसर उद्योगबीच त झन् धेरै समानता छन्। दुवै धनी र शक्तिशाली छन्। दुवैले कर तिर्दैनन्। दुवैले हिंसाको व्यापक प्रयोग गर्छन्। तिनका लागि कानुन भनेको नेतालाई निश्चित रकम बुझाएपछि किन्न, मिच्न वा बनाउन मिल्ने कुरा हो।
देशको बजेट भनेको तिनका लागि आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ अनुसारको बुँदालाई वैधता दिने अवसर हो।
जसले अहिले खोला वा नदी ओगटेर त्यहाँको ढुंगा–गिटी बेचेर दैनिक करोडौं कमाउन सक्छ, उसलाई भोलिको के चिन्ता? भोलि सुक्ने नदी र हराउने भूमिगत जलाधारप्रति केको सरोकार?
त्यसैले अहिलेको बजेटमा आएको यो विषयले प्रश्न सोधेको उनीहरूलाई होइन, जिम्मेवार नागरिकका रूपमा तपाईं–हामीलाई हो— आफ्नै र सन्ततिहरूको सफा पानी पिउन, कृषिकर्म गर्न र बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने कि नगर्ने?
यस्तो काममा ढिलाइ भयो भने कस्ता जटिलता आउँछन् भन्ने लेबनानको उदाहरणसँगै यो लेख टुंग्याउँछु।
सन् १९९० मा लेबनानको लामो गृहयुद्ध अन्त भयो। तर गृहयुद्ध अन्त गर्ने बेला भएको सम्झौता अनुसार सन् १९९१ मा युद्धमा संलग्न सबैले आम माफी पाए। न्याय समुल रूपमा मेटियो। राज्यको स्रोतसाधन युद्धका तत्कालीन पक्षहरूले बाँडीचुँडी कब्जा गरे। जवाफदेही थिति कहिल्यै बसेन।
सन् २०१९ सम्म आउँदा बेथिति उत्कर्षमा थियो, अर्थतन्त्र तहसनहस भएर राज्य टाट पल्टने अवस्थामा थियो। २०२० अगस्टमा त्यहाँको एउटा रसायन गोदाममा भएको भयानक विस्फोटले राज्यलाई तहसनहस बनायो। कुनै पनि नेता सत्तामा पुगेर सम्हाल्न सक्ने स्थिति रहेन। नागरिकको जीवनबाट राज्य पछि हट्दै गयो, मानिसले निजी व्यवस्था गर्दै जान थाले।
त्यही माहोलमा त्यहाँ विकसित अनेक खाले माफियाहरूमध्ये 'जेनेरेटर माफिया' विशेष गरी कुख्यात छ। देशको ग्रिड धराशायी हुनाले दिनमा १२ घन्टासम्म बिजुली पाउन पनि मानिसहरू अचाक्ली महँगो शुल्क तिरेर त्यही माफियाको शरणमा जान बाध्य छन्। त्यही शुल्क पनि अझ बढाउन मन लाग्यो भने त्यो माफियालाई केही गर्नुपर्दैन, प्रचण्ड गर्मीको समयमा तीन दिन कुनै क्षेत्रको लाइन काटिदिए पुग्छ। मान्छे रूँदै–कराउँदै र बिन्ती गर्दै आइहाल्छन्।
लेबनान जस्तो सानो देशमा अर्बौं डलरको धनी बनेको त्यो माफियाअन्तर्गतका गिरोहहरू अब त्यहाँ आफ्नै मिलिसिया राख्ने र आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्रका लागि एकअर्कासित गोली हानाहान गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। निरीह नागरिकले तिनका विरूद्ध बोल्नु त कता कता, सरकारमा पुग्नेहरूको समेत उनीहरूसित आँखा जुधाउने हैसियत छैन।
त्यस्ता धेरै खाले समानान्तर सत्ताहरूका अगाडि त्यहाँको कामचलाउ सरकार निरीह छ।
नेपालमा पनि ठूला राजनीतिक दलहरूले जसरी अहिले तत्कालीन अकुत नाफाका लागि सिंगो भावी पुस्ताको भविष्य बर्बाद हुने गरी खोला–नदी बेच्ने निर्णय गरिरहेका छन् र नीति–नियम बनाइरहेका छन्, त्यसले हामीलाई पुर्याउने गन्तव्य त्यही हो!
त्यसैले ढिला नहुँदै जागौं। भोलि पछुताएर केही हुनेवाला छैन।
(लेखक जीवन क्षेत्रीको पुस्तक 'नुन–तेलः विगततिर पदयात्रा' हालै प्रकाशित छ। उनले पाठकहरूका लागि नियमित रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस्ः द हिमालयन गेज।
(जीवन क्षेत्रीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
