कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न वडाहरूका लागि मन्दिर, चर्च, सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माण लगायत काममा २२ लाख रूपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्यो। त्यहीँ बर्थिङ सेन्टरको सुदृढीकरणका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग विशेष अनुदान माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा जेलवाङ स्वास्थ्य चौकी बनाउन नपुग १३ लाख ५० हजार रूपैयाँ उठाउन स्थानीयले चन्दा संकलन अभियान थालेको समाचार आयो। त्यही पालिकाले चालु वर्ष वडा र पालिका स्तरीय योजना गरी १७ लाख रूपैयाँभन्दा बढी जातजाति/समुदाय विशेषका भवन तथा कार्यक्रमका लागि छुट्टयाएको छ।
पालिकाहरूले वार्षिक बजेट तर्जुमा कसरी गर्ने? वडाहरूलाई मार्ग निर्देशनसहित सिलिङ दिने र सोको आधारमा बजेट छुट्याउने अभ्यास कस्तो हुन्छ?
यो लेखमा यिनै विषयबारे चर्चा गरेको छु।
अधिकांश पालिकाले कतै सूत्र प्रयोग गरेर त कतै दामासाहीमा वडालाई बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ। वडाको क्षेत्रफल, जनसंख्या, विकासको अवस्था/आवश्यकता, राजस्वको योगदान, कार्यसम्पादन जस्ता कुरालाई सूत्रका आधार मान्ने गरिएको छ।
जनताको सबभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेर संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने पालिकाहरूले अर्थ मन्त्रालय जस्तै वडालाई बजेट विनियोजन गर्नु कति ठीक वा बेठीक हो?
यसको समीक्षा आवश्यक छ।
बजेट तर्जुमा एक राजनीतिक प्रक्रिया हो। यसको प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई विश्वासमा लिई उनीहरूका चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ। पालिकाका अधिकांश प्रतिनिधिहरू दलगत आधारमा चुनिएका हुन्छन्। सभा र कार्यपालिकामा आफ्नो दलको बहुमत भए पनि फरक दलका प्रतिनिधिलाई विश्वासमा लिन सके मात्र अध्यक्ष/प्रमुख सभाबाट सहज रूपमा बजेट पारित गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अध्यक्ष/प्रमुख सभामा अल्पमतमा रहेको अवस्थामा फरक दलका प्रतिनिधिलाई विश्वासमा लिने काम अझ कठिन हुन जान्छ।
यस अर्थमा वडाका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुलाई बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको 'लुब्रिकेन्ट' का रूपमा लिन सकिन्छ। यसका अतिरिक्त स-साना आवश्यकता र मागहरूलाई वडामा छुट्टयाइएको बजेटबाट सम्बोधन गर्दा वडावासी र प्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध पनि बलियो हुन्छ। वडाका प्रतिनिधिलाई पनि आफू अधिकारसम्पन्न भएको अनुभव हुन्छ।
अब लागौं यस अभ्यासका अर्को पाटोतर्फ।
संविधानले पालिकालाई प्रदान गरेका अधिकार/जिम्मेवारीहरू धेरै व्यापक छन्। तिनलाई दक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अधिकांश पालिकाको वर्तमान आकार पर्याप्त छैन। अर्थात् दिइएका अधिकारको आन्तरिकीकरण गरी चुस्त सेवा प्रवाह गर्न पालिकाहरूको आकार अहिलेको भन्दा ठूलो हुनुपर्छ। त्यसैले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सुरूमा ५६५ पालिका प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगको सुरूको प्रस्तावको विरोध गरेका तर अहिले नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिले अहिले आएर आयोगको प्रस्ताव ठीक रहेको स्वीकार गर्न थालेका छन्।
पुनः संरचना क्रममा तत्कालीन स्थानीय निकायको संख्या घटेको रूपमा पनि कतिपयले व्याख्या गरेको पाइन्छ। स्थानीय सरकारमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधि संख्या घटेकाले यस्तो व्याख्या आएको हुनसक्छ। तर संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी प्रयोगको सवालमा साविकको जिल्ला संख्या ७५ बाट ७५३ पुगेको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। साविकमा जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने अधिकांश सेवा (जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि प्रसार, खानेपानी आदि) पालिकाहरूमा निक्षेपण गरिएकाले यस्तो व्याख्या हुने हो। कानुन बनाउने, कर लगाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने लगायत अधिकारका कारण तत्कालीन जिल्लाभन्दा पालिकाहरू धेरै अधिकारसम्पन्न छन्।
प्राप्त अधिकार उपयोगको सन्दर्भमा संविधानले पालिकालाई एउटा योजना एकाइको रूपमा लिएको छ। वडाका लागि बजेट छुट्ट्याउनु भनेको वडालाई छुट्टै योजना एकाइको रूपमा लिनु हो। यसो गर्दा योजना एकाइको संख्या ७५ बाट ७५३ होइन एकैचोटि ६,७४३ हुन पुग्छ। नेपालजस्तो सानो मुलुकलाई ७५३ योजना एकाइमा विभाजन गरिसकेपछि सो एकाइको तहमा पनि एकीकृत योजना गर्न नसक्नु संविधानको भावना र स्थानीय तह पुनः संरचनाको उद्देश्य प्रतिकूल हुन्छ।
संविधानले वडालाई गाउँ/नगर सभा र कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने एकाइको रूपमा लिएको छ। छुट्टै योजना एकाइको रूपमा होइन। तसर्थ, संविधानले वडाका अधिकारको व्यवस्था नगरेको हो।
वडालाई बजेट छुट्ट्याएर यसलाई पालिकाको एकीकृत योजना प्रक्रियाबाट अलग गर्दा विभिन्न विसंगति सिर्जना भएका छन्। पालिकाभित्रै 'वडाका' र 'पालिकाका आयोजना' भन्ने विभाजन छ। कतिपय स्थानमा त 'वडाले यति बजेट दियो, पालिकाको तर्फबाट खोइ' भनेर अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उप-प्रमखसँग वा पालिकाको तर्फबाट 'वडातर्फको यति बजेट खोइ भनी' वडाका प्रतिनिधिसँग प्रश्न गरेको पाइन्छ। एउटै स्रोत र संगठनबाट उही क्षेत्र र वासिन्दाका लागि विनियोजन भएको बजेटका सम्बन्धमा यस्तो प्रश्न आउनुलाई निको मान्न सकिँदैन।
यसको अर्को पक्ष पनि छ — पालिकाको समग्र विकास हेर्ने अध्यक्ष/प्रमुख तथा उपाध्यक्ष/उप-प्रमुख र वडाको विकास हेर्ने वडा प्रतिनिधिहरू भन्ने विभाजन सिर्जना भएको छ।
संरचनागत कारणबाट संघीय र प्रदेश सरकारको तुलनामा सबै क्षेत्रलाई एउटै ठाउँमा जोडी एकीकृत योजना गर्न सक्ने हैसियत स्थानीय सरकारकै बढी हुन्छ। त्यहीँ यस्तो विभाजन आउनु स्वस्थकर होइन। वडाका प्रतिनिधिको मुख्य काम सभा र कार्यपालिकामा वडाको प्रतिनिधित्व गरी पालिकाको समग्र विकासको सापेक्षमा आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वडाको हित प्रवर्द्धन गर्नु हो।
पालिकाहरूले खुद्रे आयोजनामा केन्द्रित भई बजेट विनियोजन गरेको भनेर आलोचना खेपिरहेको अवस्थामा यस्तो अभ्यासका कारण आयोजना र सेवाको झनै खण्डीकरण भएको छ।
वडाअन्तर्गत सबभन्दा बढी सडकसँग सम्बन्धित आयोजना समावेश हुन्छ। यिनको वितरण हेर्दा फलानाको घरदेखि ढिस्कानाको घरसम्म भन्ने प्रकृतिका हुन्छन्। जम्मा कति किलोमिटर बाटो कालोपत्रे वा ग्राभेल हुने हो भन्नेसम्म उल्लेख हुँदैन। त्यसैगरी, कतै स्वास्थ्य चौकीका लागि औषधि खरिद त कतै जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति! वडाबाट यस्ता बजेट छुट्टयाउने गरिएबाट स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रहरू एउटै पालिकाभित्रै पनि खण्डित भएका छन्।
यस्तै कारण 'टुक्रे योजना लिएर विकास गर्न गाउँगाउँ जाने भए सांसद होइन वडाध्यक्ष उठ्नु' भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ। यो भाष्य वडाअध्यक्ष लगायत सबै प्रतिनिधि र पालिकाका लागि अप्रिय हो।
वडाहरूको बजेटका थुप्रै यस्ता शीर्षक छन् जसले एउटै पालिकाभित्रका बासिन्दाबीच असमान व्यवहार हुन पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिकका लागि सुलभ औषधि व्यवस्थापन, विपन्न वर्गका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाका लागि पौष्टिक आहार वितरण, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम आदि यसका उदाहरण हुन्।
अधिकांश अवस्थामा यस्तो खर्च संघीय समानीकरण अनुदानबाट बेहोरिन्छ। यो झनै उचित होइन। किनकि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पालिकाको तहमा समानता कायम हुने गरी पालिकाले पाउने रकम सिफारिस गर्छ।
अझ महत्वपूर्ण, दक्षता र समन्यायका कारण स्वास्थ्य बिमाजस्ता कार्यक्रम संघीय सरकारबाट लागू गर्दा उपयुक्त हुन्छ। वडा तहमा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु अनि कुनै पँधेराको मूल संरक्षणका लागि संघीय सरकारले सशर्त अनुदान पठाउनु संघीयता कार्यान्वयनको उदेक लाग्ने पक्ष हो।
थुप्रै 'वडास्तरीय' आयोजनाहरू; मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद तथा जातजाति विशेषका भवन निर्माणसँग सम्बन्धित हुन्छन्। पालिकाहरूबाट बजेट हात पार्न धार्मिक र जात/जातिगत संघसंस्थाबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेजस्तो देखिन्छ।
यस्ता संघसंस्थालाई बजेट विनियोजन गर्ने पालिकाले बर्थिङ सेन्टरको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारबाट विशेष अनुदान माग गर्ने सूचीमा राखेको उदाहरण माथि आइसकेको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत सेवाहरूमा बजेट अपुग हुने तर संघसंस्थालाई उल्लेख्य बजेट विनियोजन हुनुलाई बिडम्बना नै मान्नुपर्छ। अधिकांश अवस्थामा यस्ता क्रियाकलापहरू समानीकरण अनुदानबाट बेहोरेको पाइन्छ, जुन उक्त अनुदानको उद्देश्यको सर्वथा विपरीत हुन जान्छ।
यससँग सम्बन्धित अर्को पक्ष पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ। वडाको बजेटमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, हुलाक कार्यालय, संघीय सडक आदिका लागि बजेट छुट्ट्याइन्छ। कतिपय पालिकामा जहाँजहाँ प्रहरी चौकी छन्, त्यहाँत्यहाँ सम्बन्धित वडाबाट बजेट छुट्ट्याएको पाइन्छ। संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा गएको अनुदान पुनः संघीय सरकारका निकायलाई नै प्रदान गर्नु वित्तीय व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहीको दृष्टिकोणबाट अनुचित हो। संघीय निकायलाई चाहिने रकम संघीय सरकारबाट सोझै पठाइनुपर्छ न कि स्थानीय सरकारको बजेटको 'चोर' बाटोबाट।
अब पालिकाहरूले वडाका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कारणतर्फ हेरौं।
पहिलो कारण योजना र बजेट तर्जुमा पद्धतिको कमजोरी हो। यसमा मूलतः तीन पक्ष जोडिन्छन्।
पहिलो समस्या बुझाइमा छ।
वडागत रूपमा नछुट्टयाई विषय क्षेत्रगत (जस्तै सडक, खानेपानी, शिक्षा) हिसाबले पालिकाको तहमा एकीकृत योजना तर्जुमा गर्दा पनि बजेट आखिर कुनै न कुनै रूपमा वडामै जाने हो। अनि, वडागत रूपमा बजेट विनियोजन गर्दा पनि आखिर त्यो बजेट सडक, खानेपानी, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रमै जाने हो। बरू क्षेत्रगत हिसाबले योजना गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रलाई पालिकाभित्र समष्टिमा हेर्न सकिने हुन्छ र त्यो योजना बढी प्रभावकारी र समन्यायिक हुन्छ।
दोस्रो पक्ष पालिकाहरूको समग्र योजना तर्जुमाको क्षमतासँग सम्बन्धित छ।
क्षेत्रगत आधारमा समग्र योजनाको तर्जुमा गर्ने अवधारणा अनुरूप कार्यपालिकामा विषयगत समितिहरू (जस्तै आर्थिक, सामाजिक आदि) को प्रावधान छ, जसमा अधिकांश अवस्थामा वडाध्यक्षको बहुमत रहन्छ।
व्यवहारमा भने ती समितिले गतिलो भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। यी समितिको भूमिका गतिलो हुन विषयगत महा/शाखाहरू सबल हुन आवश्यक छ। तर पालिकाहरूमा विषयगत महा/शाखाको अवधारणा नयाँ हो। अधिकांश स्थानमा आवश्यक जनशक्ति छैन। भएकामा पनि पर्याप्त क्षमता छैन। विषयगत महा/शाखा सबल भएको अवस्थामा पालिकाहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रको समग्र अवस्थाको चित्रण तथ्य र तथ्यांकका आधारमा गर्न सक्छन्। यसका आधारमा जनप्रतिनिधिहरूलाई समष्टिगत प्राथमिकता निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ।
पालिकाहरूमा 'आयोजना बाँड्ने' प्रवृत्ति योसँग जोडिएको अर्को पक्ष हो।
योजना पद्धतिको प्रमुख विशेषता समावेशी तरिकाले सामूहिक निर्णय गर्ने र सबै पक्षले निर्णयको परिपालना गर्ने हो। तर कतिपय पालिकाले बजेटको एउटा हिस्सा 'अवण्डा' राखेर त कतिले मोटामोटी तरिकाले विनियोजन गरेर त्यसबाट मूलतः अध्यक्ष/प्रमुखले वर्षभरि नै बाँडफाँट गर्दै आएका छन्। कतिपय पालिकामा यही नै अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उप-प्रमुखको विवादको मूल कारण भएका समाचार पढ्न पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा वडाका प्रतिनिधि, विशेषतः वडाअध्यक्षहरूले त्यस्तै किसिमको अधिकारको माग गर्नु स्वाभाविक हो।
संघीय संसद/निकायबाट भएको नीतिगत व्यवस्था र निर्देश यसको अर्को कारण हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सिलिङ दिनुपर्ने र सोही आधारमा महा/शाखा र वडा समितिले बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको स्थानीय तहको (नमूना) योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ ले क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारणपछि पालिकाले जनसंख्या, क्षेत्रफल आदिलाई आधार मानेर वडागत बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यी व्यवस्था कति असंगत छन् भन्ने कुरा माथि आइसकेको छ।
वडाहरूले सम्हालेको विरासत पनि एउटा कारक हो।
अधिकांश गाविसहरू वडामा रूपान्तरण भएका छन्। साविकमा गाविसले प्राप्त गरेको रकम वडाहरूले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरेको छ। पहिले गाविसको अनिवार्य खर्च जिम्मेवारी नभएको अवस्थामा पनि ठूलो रकम अनुदान स्वरूप प्रवाह हुन्थ्यो। त्यसैले गाविसलाई रकम विनियोजनमा प्रशस्त लचकता थियो। वडाका प्रतिनिधिबाट त्यही किसिमको लचकता नयाँ संरचनामा पनि माग भएको देखिन्छ।
यसो भन्दै गर्दा प्रशासनिक र अन्य सेवा प्रवाह, राजस्व संकलन, आयोजना कार्यान्वयन र सहजीकरण लगायत काममा वडा कार्यालय र वडा प्रतिनिधिले पुर्याइरहेको ठूलो योगदान नजरअन्दाज हुँदैन। यसलाई अझै बलियो बनाउन वडा कार्यालयको विद्यमान क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक छ। दुर्गमका कतिपय पालिकामा त वडाका पनि शाखा कार्यालय खोल्न आवश्यक हुन सक्छ।
वडागत बजेट विनियोजनका फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी भएको छ। पालिका र स्थानीय सरोकारवाला यसमा अभ्यस्त भइसकेकाले यो प्रवृत्ति उल्टाउन पनि त्यति सजिलो छैन। तर अवधारणागत, नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत तहबाट जति छिटो यसको सम्बोधन गरिन्छ, त्यति नै पालिकाहरूको योजना प्रभावकारी भएर नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा चुस्त र नतिजामूलक हुन्छ। करदाताले तिरेको राजस्वको पनि उपयोग हुन्छ।
(शर्मा संविधान सभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँट समितिको विज्ञको हैसियतमा वित्तीय संघीयता सम्बन्धी मस्यौदा निर्माणमा संलग्न थिए।)
ट्विटरः @yamu2023
