सांसद विकास कोष ब्युँत्याउन सांसदहरूले लबिङ गरेपछि अर्थमन्त्री उनीहरूको माग पूरा गर्नेतिर अग्रसर देखिएका छन्।
स्थानीय निकायका प्रमुख, पूर्व अर्थसचिव तथा विज्ञहरूले भने विगतमै प्रभावहीन र समस्याग्रस्त देखिएको यो कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा ब्युँताउन नहुने तर्क गरेका छन्। साथै सांसदलाई टुक्रे योजनाका लागि पैसा छुट्याउनु वर्तमान संविधान र संघीयताको विपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ।
विगतमा नेपाली कांग्रेसले दबाब दिएर रोकिएको यो कार्यक्रम ब्युँत्याउन अहिले प्रमुख रूपमा कांग्रेसकै सांसदहरूले लबिङ सुरू गरेका छन्। कांग्रेस सांसदहरूले दबाबका लागि हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका छन्। केही सांसदहरूका अनुसार अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत गरेका छन्।
वडाध्यक्षमा निर्वाचित प्रतिनिधिले बजेट लिएर आउने तर संघीय सांसदले कार्यक्रम नदिँदा जनताको बीचमा घुलमिल हुनसमेत अप्ठ्यारो परेको सांसदहरूको तर्क छ।
कोरोनाकालीन समय (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) मा यो कोषका नाममा गरिने खर्चको प्रभावकारिता नभएको भन्दै कांग्रेसले यस्तो रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्न सरकारलाई दबाब दिएको थियो।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा कांग्रेसबाट धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकामा निर्वाचित मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले यस्ता कार्यक्रमको माग गरिनु सांसद बन्ने योग्यता नपुग्नु भएको बताए।
'सांसदहरूको काम ऐन नियम बनाउने हो, बजेट चाहियो, मेरो नामबाट कार्यक्रम जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु सांसद बन्न योग्यता नपुग्नु हो,' मेयर ढुंगानाले सेतोपाटीसँग भने।
टुक्रे योजना लिएर विकास गर्न गाउँ जाने रहर हुनेले वडाध्यक्ष तथा पालिकामा प्रमुख चुनिएर आउन सुझाव पनि उनले दिए।
'आठ/दस लाख रूपैयाँका टुक्रे आयोजना बोकेरै विकास गर्छु र जनताका बीचमा लोकप्रिय बन्छु भन्ने सोच हो भने वडाध्यक्षमा आएर चुनाव लड्दा हुन्छ। होइन भने संघीयताको भावनाविपरीत काम गर्न दबाब दिनु राम्रो होइन,' उनले भने।
अहिले स्रोत अभावका कारण देखाउँदै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान अन्तर्गतको चौथो किस्ताको रकम केन्द्रीय सरकारले कटौती गरेका बेला विकास गर्न भन्दै पैसा बोकेर सांसदहरू आउने कुरा स्थानीय तहलाई मान्य नहुने उनले बताए।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सांसद विकास कोषका नाममा कार्यक्रम लैजानु गैरसंवैधानिक भएको बताए।
'संविधानले विकासमुखी कामको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। अनुसूचीमा काम तोकिएकै छ, कसले के काम गर्ने भनेर,' उनले भने, 'मैले नै खर्च गर्ने हो भनेर सांसद विकास कोषको नाममा कार्यक्रम लैजानु गैरसंवैधानिक हो।'
उनका अनुसार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाको सिद्धान्तले पनि निगरानी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय फरकफरक खोज्छ। त्यसैले यस्तो सिद्धान्तविपरीत आफैं कार्यान्वयन र निगरानी गर्ने गरी सांसदहरूले कार्यक्रम लैजानु हुँदैन।
अहिले देशमा संघीय सरकारसहित, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार छन्। यी सरकारले बजेट बनाउने, खर्च गर्ने, वितरण तथा पुनः वितरणका कार्यक्रम सञ्चालन र नियमन गर्छन्। यसको निगरानी व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने हो। कार्यपालिकाले गरेको कामको निगरानीका लागि अर्थ, लेखा लगायत संसदीय समितिहरू बनाइएको हुन्छ। तर निगरानी गर्ने र कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि नै आफ्नो नाममा बजेट लैजाने र वितरण गर्ने काममा रमाउँदा एकातिर निगरानी फितलो भएको छ भने अर्कोतिर सांसदले नै छानेका कार्यक्रममा पनि अनियमितताको आरोप लागेको छ।
प्रभावकारिताका दृष्टिले पनि सांसद विकास कोषका कार्यक्रम औचित्यहीन देखिएका छन्। सांसद विकास कोषमा परेका आयोजनामा सबैभन्दा धेरै अनियमितता हुने गरेको गुनासो छ। कोषको कार्यक्रमबाट कसैले योग शिविर सञ्चालन गर्ने त कसैले लत्ताकपडा किनेर बाँड्ने जस्ता काम गरेको भन्दै लामो समयदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
खारेज भइसकेको यो कार्यक्रम अघि बढाउँदा सरकार आफ्नो लक्ष्यबाटै विमुख हुने पूर्व सचिव शिशिर ढुंगाना बताउँछन्।
विगतमा यस्ता कार्यक्रम लैजानु आवश्यकता भए पनि संघीयतापछि सञ्चालन गर्न जरूरी नरहेको ढुंगानाले बताए। अहिले यी कार्यक्रमको नाममा ठूलो रकम खर्च भएको र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पनि नगरेकाले पनि ब्युँताउन नहुने उनी बताउँछन्।
'यसको सान्दर्भिकता हटिसकेको छ। यसको सट्टा विगतमा सुरू गरिएका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम पूरा गरियो भने परिणाममुखी हुनेछ,' ढुंगानाले भने।
प्रतिफलका हिसाबले पनि संघीय सरकारबाट खुद्रे कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गर्न नहुने र यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा संघ र प्रदेशबीचको अन्तरद्वन्द्व समेत बढ्ने उनको भनाइ छ।
२०५४ देखि २०७४ सालसम्म, बीस वर्ष स्थानीय निकाय निष्क्रिय रहेको अवस्थामा गाउँमा स-साना विकास निर्माण काममा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले साढे दुई दशकअघि त्यो बेला सबैभन्दा नजिकको जनप्रतिनिधिका रूपमा सांसदहरूमार्फत यो कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो। दुई लाख रूपैयाँबाट सुरू गरिएको यो कार्यक्रमको रकम बढाउँदै एक सांसद बराबर ६ करोड रूपैयाँसम्म पुर्याइएको थियो।
अहिले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहले काम गरिरहँदा यो कार्यक्रम फेरि ल्याउन खोज्नुको औचित्य पुष्टि नहुने विज्ञहरूको तर्क छ।
संघीयताविद तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा यस्ता कार्यक्रमले सांसदहरूलाई नै विवादित बनाउने बताउँछन्।
'यही कार्यक्रमका कारण शासन व्यवस्था र जनप्रतिनिधि (सांसद) मात्रै होइन, जनता (उपभोक्ता समिति) पनि विवादित भएका छन्। सांसदले लैजाने कार्यक्रममा अपनत्व पनि देखिएको छैन,' देवकोटाले भने, 'यो कार्यक्रम अघि बढाउनु संघीयताको मर्मविपरीत त हो नै, सांसदलाई थप विवादमा तान्ने काम पनि हो।'
खारेज भइसकेको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुनः सुरू गर्नु भ्रष्टाचार प्रवर्द्धन गर्ने अभियान भएको समेत उनले बताए। सुशासन र समुन्नतिको नारा लगाएको सरकारका लागि यो घातक हुने तर्क उनले गरे।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्ने दायित्व रहेका सांसदहरूले नै आफ्नै नामबाट पैसा लैजान खोज्नु संविधानको भावनाविपरीत भएको पनि देवकोटाले बताए।
विधायकहरूको यस्ता कोषका कार्यक्रममार्फत कार्यकारी भूमिकातर्फ इच्छुक देखिनुले कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाबीचको राजनीतिक शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन बिगारेको देखिन्छ। यता ठूलो रकम खर्च हुने तर कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रवापत ६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उक्त वर्ष प्रदेश सांसदहरूले समेत यसरी नै पैसा प्रयोग गरेकाले २२ अर्ब बढी परिचालन भएको थियो। छरेर गरिने यस्ता कार्यक्रमले जनतालाई लाभ दिनुको साटो अनियमितता बढाएको छ।
संघको सिको गर्दै प्रदेशले पनि यी कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिस्पर्धा गरे। प्रदेशको वास्तविक स्रोतको तीन गुणा बढीसम्मको रकम सांसदमार्फत वितरण गरेका थिए।
पहिल्यै खारेज भइसकेको र संविधानले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न फेरि यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा विकृति थप बढ्ने भएकाले पनि यसलाई अघि नबढाउनु विज्ञहरूले बताएका छन्।
