‘यो भुक्तानी नदिए सिध्याइदिन्छु। तपाईंले हाम्रो मान्छेलाई रोक्ने ?’ पोखरा महानगरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले लेखा प्रमुख जयराम पौडेललाई ३ कात्तिकमा दिएको धम्की हो यो।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालको कार्यकक्षमा पौडेलले आफूप्रति लक्षित गर्दै शर्माले अश्लिल शब्द प्रयोग गरेर कुटपिटको धम्की समेत दिएको बताए।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले लेखा प्रमुख पौडेल, बरिष्ठ कानुन अधिकृत शर्मालगायत ५ जनालाई उक्त दिन छलफलका लागि भन्दै आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएका थिए।
छलफलको विषय थियो– महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु औंल्याएको कानुन व्यवसायीलाई भुक्तानी।
पोखरा महानगरमा नियमित तलब खानेगरी २ जना कानुन अधिकृत छन्। महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी नियुक्त भएका बरिष्ठ कानुन अधिकृत शर्मा आफू अदालतमा परेका मुद्दामा बहस गर्न भने रुची देखाउँदैनन्। अर्का कानुन अधिकृत राममणि अधिकारी गत असारमै उमेरहदका कारण अवकाश पाएका थिए। अवकाश लिएको भोलिपल्टै अधिकारी फेरि विशेषज्ञका रूपमा नियुक्त छन्।
महानगरमा २/२ जना कानुन अधिकृत हुँदाहुँदै महानगरविरूद्ध परेका मुद्दा लड्न बजारबाट कानुन व्यवसायी नियुक्त गरी भुक्तानी दिनुलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नाजायज भनेको छ। यसअघि कानुन व्यवसायी अर्यालले भुक्तानी लिएको ५ लाख ७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएर महालेखाको प्रतिवेदनले फिर्ता गर्न भनेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको यही शीर्षकमा फेरि भुक्तानी दिने विषयमा बरिष्ठ कानुन अधिकृत शर्माले लेखा प्रमुख पौडेललाई धम्की दिएका हुन्। कानुन व्यवसायी अर्यालले महानगरबाट अदालतमा एक दिन गरेको बहसवापत १५ हजार रुपैयाँ लिने गरी सम्झौता गरेका छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले उक्त सम्झौता म्याद थप्दै आएका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु औंल्याएको विषयमा फेरि भुक्तानी दिनु चरम आर्थिक अनुशासनहीनता हुने लेखा प्रमुख पौडेलको तर्क छ।
कानुन व्यवसायीले साउनयता गरेका ९ वटा अदालती बहसवापत १ लाख ३५ हजार माग गरेका छन्। उक्त भुक्तानी दिन महालेखाको बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने वा भुक्तानीका विषयमा जवाफदेही बन्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लिखित आदेश दिनुपर्ने पौडेलको अडान छ।
यही अडानका कारण बरिष्ठ कानुन अधिकृत शर्माले लेखा प्रमुख पौडेललाई ‘सिध्याइदिने’ धम्की दिएका हुन्। महानगरकाविरूद्ध परेका मुद्दाको बहस गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका शर्मा आफू अदालतमा हाजिर हुनुभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई यसरी काम मिलाइदिने धन्दामा बढी सक्रिय भएको महानगरकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएको बैठकमा शर्माले धम्क्याउँदा समेत बरालले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। उल्टै मुसुमुसु हाँसेर टारिदिए। कार्यालयभित्र यसरी अभद्र व्यवहार गरेर धम्की दिएको भन्दै शर्मालाई कारबाही गर्न लेखा प्रमुख पौडेलले लिखित रूपमा पटक-पटक निवेदन दिएका छन्।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बराललाई सोही दिन दिएको निवेदनमा शर्मालाई अनुशासनको कारबाही गर्न र कार्यालयभित्र सुरक्षाको वातावरण मिलाइदिन
पौडेलले आग्रह गरेका छन्। तर, शर्मालाई कारबाही गर्न बरालले चाहेका छैनन्।
लेखा प्रमुखमाथि धम्की दिने शर्मालाई कारबाही गर्न आलटाल गरेपछि महानगरका लेखा शाखामा कार्यरत १३ जना कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बराललाई ज्ञापन पत्र बुझाएर शर्मालाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले शर्मालाई कारबाही नभए सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार नै बन्द गरिदिने चेतावनी समेत दिएका छन्।
महानगरका बरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले भने सामान्य छलफल मात्र भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘हाकिमको अगाडि छलफल भएको हो, धम्की दिएको भए त हाकिमले मलाई कारबाही गर्थ्यो नि,’ उनले भने, ‘यो अतिरञ्जित हो, कपोलकल्पित हो।’
उनले लेखा प्रमुख पौडेलसँगको उक्त विवाद हाकिम (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)ले मिलाउनुपर्ने समेत बताए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले २ जनाबीच चर्काचर्की भए पनि धम्की दिएको आफूलाई थाहा नभएको बताए।
यस विषयमा दुबै पक्षले निवेदन दिएको भन्दै बरालले दुबै पक्षलाई आफ्नो मर्यादामा रहन सम्झाइबुझाइ गरेको बताए।
खल्तीबाट नियुक्ति, नगरबासीको करमा हालीमुहाली
पोखरा महानगरमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ४१५ जना कर्मचारी आन्तरिक स्रोतबाट तलब खानेगरी नियुक्त छन्। उनीहरू लोक सेवा आयोग पास भएर आएका होइनन्, पार्टीको सिफारिस वा नेताको सिफारिसमा करारमा नियुक्त भएका हुन्।
२०५४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार कृष्ण थापाले मेयर जिते। हाल गण्डकी प्रदेश सांसद एवं एमाले कास्कीका अध्यक्ष समेत रहेका थापाले आफू मेयरमा निर्वाचित भएपश्चात् पार्टी कार्यकर्तालाई महानगरमा जागिर दिएका थिए। त्यही मेसोमा हाल बरिष्ठ कानुन अधिकृत बनेका शर्माले पनि जागिर पाए।
यसरी करार सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारीले विस्तारै आफ्नो अनुकूल नगरपालिका चलाउन थाले। बिनाप्रतिस्पर्धा करारमा नियुक्त भएका कर्मचारी आफैंले कानुन बनाउने, आफ्नो तलब र भत्ता आफैं तोक्ने, बढुवा र स्थायी हुने परिपाटी मिलाए। तत्कालीन एमाले नेतृत्वको जनप्रतिनिधिले नै उनीहरूलाई हालीमुहाली गर्न दिएका थिए।
महानगरमा तत्कालीन मेयरले आफूखुसी नियुक्त गरेकामध्ये १३८ जना आन्तरिक स्रोतमै भरपर्ने गरी स्थायी भए भने अहिले करारमा २७७ जना छन्। उनीहरूले आफैं कार्यविधि बनाएर आफ्नो बढुवा समेत गर्न सफल भए।
निजामती कर्मचारीको तहगत विवरणमा ‘बरिष्ठ अधिकृत’ भन्ने पद छैन। तर पोखरा महानगरमा उक्त पद सिर्जना गरेर आफैंलाई बढुवा गर्न सफल भएका थिए, कानुन अधिकृत शर्मा।
२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि लामो समय देशमा स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन। तत्कालीन गाविस र नगरपालिकाहरू २० वर्षसम्म कर्मचारीका भरमा सञ्चालन भए। यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीले त्यसैलाई मौका ठाने, पोखराका सबै क्षेत्रमा आफ्नो हालीमुहाली बढाउँदै लगे।
२०६४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि एमाले उम्मेदवारले मेयर, उपमेयरसहित बहुमत पाएका छन्। अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि आफ्नै पार्टीका भन्दै यसरी नियुक्त कर्मचारीले हालीमुहाली गर्न छाडेका छैनन्। महानगरको कानुन अधिकृत भएर आफू बहसमा नजाने तर अर्का कानुन व्यवसायीलाई लगाएर महालेखाले बेरुजु औंल्याइसकेको भुक्तानी दिन धम्की दिन यसको एउटा उदाहरण मात्र रहेको एक अधिकृतले बताए।
पोखरा महानगरमा करारबाट नियुक्त भएर ठूलो पदमा पुगेका यस्ता कर्मचारीले आफूले पाउनुपर्ने भन्दा धेरै तलब र सुविधा समेत लिने गरेका छन्।
सातौं तहका अधिकृतले आफूलाई ‘बरिष्ठ’ अधिकृतको पदवी लिएर उपसचिव तहको तलब लिने गरेका थिए। बरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्मा, बरिष्ठ इञ्जिनियर पूर्णबहादुर गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डे र शारदामोहन काफ्लेले यसरी उपसचिव तहको तलब लिएपछि गतवर्ष तलब फिर्ता गर्नुपरेको थियो। त्यतिबेला पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आफ्नो तहभन्दा उपल्लो तहको तलब लिएको भन्दै बेरुजु औंल्याइदिएपछि उनीहरूले बेरुजु फर्छ्यौट गर्न बढी तलब फिर्ता गर्नुपरेको थियो।
अहिले फेरि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले करारमा नियुक्त कर्मचारीले लिएको भत्तालाई बेरुजु देखाइदिएको छ। उक्त बेरुजु फर्छ्यौट गर्न कर्मचारीले लिइसकेको महँगी लगायत भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले बताए।
स्थानीय तहको पनि लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्न थालेपछि आफूखुसी तलब, भत्ता, बढुवा र स्थायी हुने कुरा रोकिएको छ। यसअघि स्थानीय तहको लेखा परीक्षण स्थानीय तहले नै तोकेका लेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण थालेपछि करारमा नियुक्त भएर स्थायी र बढुवासम्म हुन पुगेका कर्मचारीले आफ्नो तलब घटाउनुपरेको थियो।
गैरकानुनी स्थायी र बढुवाको चलखेल
स्थानीय सरकारले प्राविधिक कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारी आफूखुसी नियुक्त गर्न पाउँदैनन्। प्राविधिक कर्मचारी पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त भएर आएपछि छाड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण गतवर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनमा पोखरा महानगरमा नियुक्त भएका सबै आन्तरिक तर्फका कर्मचारीको तलब भत्ता बेरुजु देखाइदिएको थियो।
त्यतिबेला २०५४ यता नियुक्त भएका र स्थानीय तह पुनसंरचना हुनुअघिकै कर्मचारी भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा टिप्पणी पठाएर बेरुजु नियमित गरेको थियो। अहिले फेरि महानगरमा यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीको बढुवा र स्थायी गर्ने भन्दै कर्मचारीहरूले चलखेल थालेका छन्। यसका लागि नगरसभाबाट कानुन पारित गरिसकेका छन् भने कानुन प्रमाणित गर्न पार्टी नेताहरूको घरदैला गरिरहेका छन्।
पोखरा महानगरको गत असारमा बसेको नवौं नगर सभाले पारित गरेको ‘पोखरा महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन– २०७८’ प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ। प्रमाणीकरणका लागि नगर प्रमुख मानबहादुर जिसी मस्तिष्कघातका कारण अहिले उपचारमा छन्। कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारी पाएका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ उक्त ऐन प्रमाणीकरण नगर्ने पक्षमा देखिएकी छन्।
पार्टीले नियुक्त गरेका कर्मचारीकै जोडबलमा बनेको उक्त ऐन नगर प्रमुख जिसीले पनि प्रमाणीकरण नगर्ने पक्षमा रहेको उनका सचिवालयले जनाएको छ। संघीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिने भएकाले उक्त ऐन प्रमाणीकरण गर्न नसकिने जवाफ मेयरको सचिवालयले दिएपछि महानगरका कर्मचारीले एमालेका ‘ठूला’ नेतालाई गुहार्न थालेका छन्।
पार्टीका नेताहरूको निगाहाबाट करारमा नियुक्त भएर स्थायी र बढुवा भइसकेका कर्मचारीले फेरि बढुवा हुन र स्थायी हुन उक्त ऐन प्रमाणीकरण गर्न खोजेका हुन्। संघीय कानुनसँग बाझिने पोखरा महानगर कर्मचारी सेवा ऐन प्रमाणीकरण गरेर पार्टीले नियुक्त गरेका कर्मचारी स्थायी गर्न र बढुवा गर्न महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले पनि साथ दिएका छन्।
महानगरले बनाएको कर्मचारी सेवा ऐन कानुनसम्मत भएको दाबी गर्दै ऐन प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै छलफल गर्नुपर्ने बताए।
‘कानुन हामीले बनाएको होइन, जनप्रतिनिधिले बनाएको हो,’ उनले भने, ‘ऐन प्रमाणीकरण भएर लागु भएपछि कसैले रिट हाल्ला, अदालतमा परीक्षण होला।’
उक्त ऐनमा दफा–७ मा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अध्यक्षतामा बरिष्ठतम् अधिकृत र प्रशासन महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने गरी कर्मचारीको पदपूर्ति समिति गठन हुने व्यवस्था छ।
निजामती सेवाबाट नभई मेयरले करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई सीमित प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी नियुक्ति दिने व्यवस्था गरेको छ। यसरी गरिएको प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण भएका कर्मचारीलाई फेरि म्याद थप गरेर सुविधा दिने समेत उक्त ऐनमा व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्थाले लोक सेवा आयोग वा प्रदेश सेवा आयोगबाट नभई मेयर वा पार्टीको तर्फबाट करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट तलब, भत्ता लगायत सुविधा लिने गरी स्थायी हुने मौका दिन्छ भने उक्त समितिले स्थायी वा बढुवाका लागि लिएको परिक्षामा अनुत्तीर्ण हुँदा समेत जागिरमा निरन्तरता पाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
जबकि, कर्मचारी समायोजन ऐन र अध्यादेशले स्थानीय तहले कुनै पनि दरबन्दी सिर्जना गर्न रोक लगाएको छ।
उक्त ऐनले करारमा प्राविधिक, सवारी चालक, माली नियुक्त गर्न भने छुट दिएको छ। उक्त दरबन्दी पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी आएपछि स्वतः अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन जारी हुनुअघि देखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पनि स्थायी हुन लोक सेवा आयोगको परीक्षामा भाग लिनुपर्ने उल्लेख छ।
संघीय कर्मचारी समारोजन ऐनका उपरोक्त व्यवस्थाविपरीत पोखरा महानगर कर्मचारी सेवा ऐन नगर सभाबाट पारित गराउन सफल भएका कर्मचारीले प्रमाणीकरण गरेर छिटो स्थायी हुन र स्थायी भएकाहरू बढुवा हुन चाहेका छन्। यसका लागि उनीहरूले बिरामी परेका मेयर जिसी, उपमेयर गुरूङदेखि एमालेका उपल्लो तहका नेताहरूसँग लबिङ गरिरहेका छन्।
पोखरा महानगरमा निजामती सेवाबाहेक आन्तरिक रूपमा नियुक्त भएका स्थायी कर्मचारी १३८ छन्। उनीहरू बढुवा हुन उक्त ऐन प्रमाणीकरणको पर्खाइमा छन् भने करारमा रहेका २७७ जनाले स्थायी हुन संगठित रूपमा लागेका छन्।
यसरी लागेका एक कर्मचारीले हाकाहाकी भने, ‘हामीलाई पार्टीले नियुक्ति दिएको हो, हाम्रो भविष्य के हुने पार्टीले नै निर्णय गर्छ।’
