कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइराला (बन्दी) ले पीडितको माग सम्बोधन गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तत्कालीन सेना, प्रहरी र माओवादीबाट पीडित भएका समुदायसँग मन्त्रालयमा सोमबार सामूहिक छलफल गरी मन्त्री बन्दीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवरूद्ध हुन नदिने बताए।
पीडित समुदायको सरोकारलाई संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत सुधार गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको बन्दीले बताए।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ।
लामो समयदेखि अवरूद्ध शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए।
विधेयकमा आफूहरूले प्रस्तुत गरेको सुझाव समावेश गर्न पीडित समुदायले माग गरेका थिए। परिपुरणलाई पीडितको अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्ने, पीडितको स्वतन्त्र सहमति बिना मेलमिलाप नगराउने र क्षमादान नदिने, आयोगहरूलाई द्वन्द्वका कारण तथा मानव अधिकार उल्लंघनका कारण पत्ता लगाई भविष्यमा त्यस्ता कुरा दोहोरिन नदिन सिफारिस गर्ने कार्यदेश दिने, आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने, गम्भीर अपराधमा क्षमादान नदिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाउँमा रहेको सम्पत्ति परिवारको नाममा हस्तान्तरण हुने, मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न सार्वजनिक अधिकारीहरू उपर परीक्षण हुने लगायत व्यवस्था पीडितको पक्षमा रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
उनीहरूले विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने, हत्या र यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको पश्चातदर्शी प्रयोग विरूद्धको सिद्धान्त लागू नहुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने र आयोगमा सक्षम पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
सरकारको सक्रियताले लामो समयदेखि अवरूद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने आशा जागेको उनीहरूको भनाइ छ। मन्त्री बन्दीले पीडित र नागरिक समाजको तर्फबाट उठाइएका सवालहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
