सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास सेयर नगर्ने र बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामात्र सुनुवाई गर्ने सहमति गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै दुई हप्तादेखि विद्रोह गरेका न्यायाधीशहरूले उनले तोकेका बन्दीबाहेक कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने अडानबाट आफूहरू पछि नहटेको एक न्यायाधीशले बताए।
'हामीले सोमबार पनि बन्दीका मुद्दामात्र हेर्ने र प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास सेयर नगर्ने सहमति गरेका छौं। उहाँले अरू मुद्दा तोक्नुभयो भने पनि हामीले बन्दीका मुद्दामात्र हेर्ने हो,' उनले भने, 'उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी सब एकजुट छौं।'
उनका अनुसार आज पनि ११ बजेपछि सबै न्यायाधीशहरु बसेर छलफल गर्नेछन्।
मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा मागेर न्यायिक विचलन निम्त्याएको फसकेको भन्दै दुई साता अघिदेखि उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको माग गरिरहेका छन्। अघिल्लो साता उनीहरूले प्रधान्यायाधीशबारे छलफल गरे कुनै पनि इजलास बसेका थिएनन्। गत साता प्रधानन्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाएपछि उनीहरूले बन्दीका मुद्दामात्र तोक्न, प्रधानन्यायाधीशले इजलास छोड्नु पर्ने सर्त राखेका थिए।
उनीहरूको शर्त मान्दै प्रधानन्यायाधीशले पनि एक सातासम्म बन्दीका मुद्दामात्र तोकेर आफूले इजलास छोडेका थिए।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना लागि पनि इजलास तोके उनले हिजो पनि बन्दीप्रत्येक्षीकरण रिटका मात्रै पेशी तोकेका थिए।
उनी इजलास फर्किएपछि विद्रोह गरिरहेका न्यायाधीशहरूले छलफल गरी प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास नबस्ने र बन्दी बाहेकका अरू मुद्दा नहेर्ने सहमति गरेका हुन्।
तर आज प्रधानन्यायाधीशले १० वटा इजलासमा २ सय ९८ मुद्दा तोक्दा एउटा मात्रै बन्दीप्रत्येक्षीकरणको मुद्दा राखेका छन्। ९ मध्ये ९ वटा अरू न्यायाधीशका संयुक्त इजलास तोकेका छन् भने आफ्ना लागि एकल इजलास तोकेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीशले भने राजीनामा नै दिनुपर्ने आफूहरूको अडान विपरीत प्रधानन्यायाधीश छलछाम र अटेर गर्न खोजेको आरोप लगाए।
'उहाँले इजलास छोड्नुपर्ने यसअघिको भद्र सहमति तोडेर उहाँले आफ्ना लागि इजलास तोक्नुभएको छ। यो उहाँको छलछाम गर्ने नटेर्ने नियत हो। तर हामी १९ जना न्यायाधीश उहाँसँग इजलास नबस्ने र बन्दीका मात्र मुद्दा हेर्नेमा सहमत छौं,' उनले भने।
सोमबार ६ इजलासमध्ये २ वटा एकल इजलास थिए भने चार वटा संयुक्त इजलास थिए। जसमा विश्वम्भर श्रेष्ठ र मनोज शर्मा, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी, तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदी र प्रधानन्यायधीश राणा र न्यायाधीश चुडालका लागि संयुक्त इजलास थिए।
उनले इजलास तोकेपछि अरू न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्दैनन् भन्ने धेरैले अड्कल काटेका थिए। तर न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलास बस्यो। कतिपयले उनी आफ्ना सहकर्मीलाई छोडेर प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा गएको अड्कल काटे।
खाजापछि सबै न्यायाधीशको छलफलमा पनि उनी गए। उनलाई अरू न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले इजलास छोड्ने आफूहरूको सर्त विपरीत इजलास गठन गरेको सम्झाए।
सर्वोच्चका अर्का एक न्यायाधीशका अनुसार चुडालले बन्दीका मात्र मुद्दा हेर्न गएको प्रधानन्यायाधीशसँगको इजलास सेयर नगरेको सहकर्मीहरूलाई बताएका थिए।
उनले इजलासमा बसेर सुनुवाइ गरेकाले खाजासमयपछि अरू न्यायाधीशहरू पनि इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गरे।
मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषदलगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेकोलगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आएका छन्।
दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको भागमा उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेका थिए। चर्को विवादपछि हमालले राजीनामा दिए।
प्रधानन्यायाधीशले यसरी सत्तामा भाग खोज्नु न्यायालयमा विचलन हो भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ। सर्वोच्चका १९ न्यायायाधीशहरू पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायिक विचलन निम्त्याएको भन्दै उनी विरूद्ध विद्रोह गरिरहेका छन्।
