गत चैतको एकदिन रातको आठ बजेतिर पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत घोडाघोडी नगरपालिकाको साँडेपानीमा एक जना साइकल यात्रीलाई पछाडिबाट ठक्कर दिएर एउटा बस भाग्यो।
साइकल यात्री घाइते भए।
नम्बर खुल्न नसकेको उक्त बस प्रहरीले तत्कालै नियन्त्रणमा लिन सकेन। बस खोजी गर्ने काम प्रहरीका लागि ठूलै चुनौती थियो।
बस फेला पार्न राजमार्गमा जडित सिसिटिभी क्यामराले सहयोग गर्यो।
सिसिटिभी क्यामरामा देखिएको दृश्यका आधारमा बसको नम्बर थाहा भयो। खोजी गर्दै जाँदा पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका–४, देवीनगर घर भएका चालक पक्राउ परे। प्रहरीले कारबाही अघि बढायो। घाइतेको उपचार गरायो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता रहेका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) वेदप्रकाश जोशीका अनुसार रार्जमार्ग क्षेत्रमा जडान भएका सिसिटिभी क्यामराले प्रहरीलाई आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न सहयोग पुगेको छ। अपराधका केही घटना र सडक दुर्घटना अनुसन्धान गर्न सिसिटिभी क्यामराको दृश्यले सहज भएको डिएसपी जोशीले बताए।
'यहाँको एउटा ठूलो समस्या राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना हो। कहिलेकाहीँ गाडी र चालक नचिनिने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सिसिटिभीले सहयोग पुग्छ,' उनले भने।
प्रहरी प्रशासनले राजमार्ग, भिडभाड हुने ठाउँ, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सम्पत्ति भएको क्षेत्र, दोबाटो–चौबाटो जस्ता ठाउँमा सिसिटिभी क्यामेरा राख्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग माग गर्ने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार एक करोड ७१ लाख रूपैयाँको लागतमा सिसिटिभी क्यामरा खरिद गरेर १३८ स्थानमा जडान गरेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीमा ९२ वटा र कञ्चनपुरमा ४६ वटा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएका छन्।
तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न, राजमार्ग क्षेत्रमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र दुर्घटनाका दोषी पक्राउ गर्न सिसिटिभी क्यामराले सहयोग हुने बताएकी थिइन्।
उनका अनुसार जडित सिसिटिभी क्यामरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुरले तथा इलाका प्रहरी कार्यालयहरूले हेर्ने गरी १२ ठाउँमा स्टेसन राखिएको छ।
सडकमा ती सिसिटिभी क्यामरा सजिलै जडान भएका भने होइनन्। लगातार बजेट छुट्याएको चौथो वर्षमा मात्र जडान हुन सकेको हो। पहिलो प्रदेश सरकारको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा कैलालीको चिसापानीबाट कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म सिसिटिभी जडान गर्न बजेट छुट्याइएको थियो।
निर्वाचनपछि फागुनमा प्रदेश सरकार गठन भएकाले उक्त बजेट आर्थिक वर्षको आठ महिना बितेपछि प्रस्तुत भएको थियो। बजेट कार्यान्वयनमा समय अभाव भएको कारण देखाएर उक्त आर्थिक वर्षमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएन।
त्यसपछि पनि प्रदेश सरकारले लगातार तीन वटा आर्थिक वर्षमा सोही सडक खण्डमा सिसिटिभी जडान गर्न बजेट छुट्यायो। बजेट त भयो तर कुनै पनि वर्ष काम भएन। पहिलो वर्ष राजमार्गमा सिसिटिभी जडान गर्ने, त्यसपछि नौ वटै जिल्लाका भन्सार कार्यालय, सिमानाका लगायतका संवेदनशील क्षेत्र प्राथमिकताका साथ प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको थियो। लक्ष्य राखियो तर काम भएन।
डिएसपी जोशीका अनुसार कैलालीमा प्रदेश सरकारले जडान गरेका सिसिटिभी क्यामरामध्ये ८९ वटा सञ्चालनमा छन्, तीन वटा बिग्रिएका छन्। जडान भएका कतिपय क्यामरा पोलका कारणले कहिलेकाहीँ कोण नमिल्ने समस्या पनि छ। नाइटभिजन क्यामरा नहुँदा रातिको दृश्य प्रष्ट नहुने समस्या पनि छ। यस्ता कारणले सिसिटिभी पर्याप्त उपयोगी हुन सकेको छैन।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले पनि आफ्नै स्रोतमा २२९ वटा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरेकामा १८३ वटा चलेका छन्, ४० बिग्रिएका छन्। जडित क्यामरामा खराबी आए पनि मर्मतमा कार्य ढिलाइ हुने गरेको छ।
धनगढीका बासिन्दा रवीन्द्र विष्टका विचारमा 'सामान कम गुणस्तरको हुनु र समयमा मर्मत नहुनुले प्रविधि पर्याप्त उपयोगी हुन सकेको छैन। सार्वजनिक स्थानका गतिविधि अवलोकन अपराध नियन्त्रणमा सिसिटिभी क्यामरा निकै उपयोगी मानिएको छ। प्रविधिको अधिकतम उपयोग हुने गरी काम गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई उनको सुझाव छ।
विष्ट भन्छन्, 'राज्यको बजेटबाट काम गरेपछि कति उपयोगी र उपलब्धिमूलक भयो भन्ने पनि मूल्यांकन गर्नु पर्छ। यसो गर्दा मात्रै कमीकमजोरी सुधार गर्न मद्दत पुग्छ।'
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि प्रदेश सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा सिसिटिभी जडान गर्न २ करोड ३० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। यो बजेट पनि काम नभएर फ्रिज भयो। चालु आर्थिक २०७९/८० मा पनि राजमार्गमा १२८ वटा सिसिटिभी क्यामरा जडान गर्न तीन करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सहायक सूचना अधिकारी विश्वदीप बेस्राका अनुसार क्यामरा जडानका लागि नक्सांकनको काम सुरू भएको छ। चिसापानी, खैरला र गड्डाचौकीमा 'भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम' जडान गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत ६० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उनले बताए। उनका अनुसार तस्करी र अवैध गाडी प्रवेश नियन्त्रण गर्न रोक्न भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गर्ने तयारी भएको हो।
सडकमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गर्नु निकै राम्रो काम भए पनि बजेट छुट्याउने तर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्तिको भने नागरिकहरूले आलोचना गरेका छन्। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–९ बा बासिन्दा रामप्रसाद चौधरी सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, 'सिसिटिभीको मात्र कुरा होइन, अरू धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन्। सरकार रातो किताबमा बजेट लेख्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन।'
सेतोपाटीसँग कुरा गरेका सबैजसो स्थानीयले सरकारी काममा हुने ढिलासुस्तीको विरोध गरे।
