कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा किसानलाई छुट्टै स्टलको व्यवस्था गरिएको छ। किसानलाई व्यापारीले उचित मूल्य नदिएको गुनासो बढेपछि उनीहरुलाई छुट्टै स्टल दिने निर्णय गरिएको थियो।
चैत पहिलो साता समिति, किसान र व्यवसायीबीच भएको छलफलले किसानका लागि छुट्टै स्टल दिने निर्णय गरेको थियो।
बुधबारदेखि किसानका लागि छुट्टै स्टलको व्यवस्था गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए।
‘बुधबारबाट स्टल सञ्चालनमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो दिन ५ जना किसान आएका थिए, अहिले क्रमश बढ्दै गएको छ।’
बजारमा भएका स्टलमध्ये १२ स्टल किसानको लागि छुट्याइएको छ। अनाधिकृत रूपमा प्रयोग भएका स्टल हटाएर किसानलाई दिइएको हो।
‘११ वटा स्टलमा जो किसान पहिला आउँछ उसले पाउँछ,’ उनले भने, ‘एउटा स्टल टाढाबाट आउने किसानका लागि छुट्याइएको छ। उनीहरूले २० घण्टासम्म राख्न पाउँछन्।’
टाढाबाट आउने किसानले भने अगाडि नै बुकिङ गर्नु पर्नेछ।
उनले थपे, ‘सधैँ एउटै किसानको उत्पादन हुँदैन। अघिल्लो दिन आएको किसानको एक/दुई दिन सामान हुँदैन, त्यो बेला अरू किसानले पालो पाउँछन्।’
सामान राखेर बेचे बापत प्रतिकिलो २० पैसा तिर्नुपर्ने नियम छ। बजारमा किसानलाई सहज पहुँच दिलाउन परीक्षणको रूपमा स्टलको व्यवस्था गरिएको हो। यो निर्णयले किसानलाई व्यवसायिक र आत्मनिर्भर बन्न उत्प्रेरित गर्ने उनको विश्वास छ।
सरकारले अहिले देशभरि ९ वटा ठूला तरकारी बजार बनाउन लागेको छ। ती बजारमा पनि किसानलाई छुट्टै स्टल दिने बताइएको छ।
मुख्य–मुख्य सहरमा अहिले भइरहेका तरकारी बजारले धान्न नसकेपछि थप बजार खोल्न लागिएको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन केन्द्र प्रमुख प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए।
‘अहिले कृषिको मुख्य समस्या बजारीकरणको हो। भएका बजारमा चाप धेरै छ। चाप व्यवस्थापन गर्न बजार विस्तार योजना ल्याएका हौं,’ उनले भने।
सञ्जेलकाअनुसार अहिले बन्ने सबै बजारमा किसानलाई छुट्टै स्टल, बजारमा होलसेल तथा खुद्राका लागि स्टल, एटिएम बुथ, फोहोर व्यवस्थापन इकाइ, कोल्डस्टोर र विषादी परीक्षण इकाइ रहने छन्।
मकवानपुरको हेटौंडा, सुनसरीको इटहरी, कपिलवस्तुको वाणगंगा, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको बर्दिवास, पर्साको वीरगञ्ज, कास्कीको पोखरा, बर्दियाको बारबर्दिया, रुपन्देहीको बुटवलमा नयाँ तरकारी केन्द्र बन्ने भएको भएको हो।
तरकारी बजारका लागि मन्त्रालयले ६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ कुल लागत अनुमान गरेको छ। नौ वटा तरकारी बजारमध्ये केही प्रदेश, केही स्थानीय र केही अन्य दातृ निकायबाट सहयोग लिएर बनाइने सञ्जेलले जानकारी दिए।
‘हामीले ठाउँ हेरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्माण जिम्मा लगाएका छौं,’ सञ्जेलले भने, ‘केही बजार बनाउन दातृ निकायसँग पनि सहयोग लिने छौं।’
पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार सबै तरकारी बजार निर्माण गरिसक्ने मन्त्रालयले बताएको छ। सबै बजारको डिपिआर तयार भइसकेको सञ्जेलले जानकारी दिए।
‘योजना पाँच वर्षको हो। कतिपय बनाउन सुरू भइसक्यो। काम सुरू भएका योजना तीन वर्षभित्रै बन्न सक्छन्,’ उनले भने।
