बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन गर्ने भन्दै २०८१ माघ १४ गते राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन भयो।
प्राधिकरणमा देशभरबाट पीडितहरू समस्या समाधानको लागि भन्दै आउँछन्। तर, प्राधिकरणलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गरिने भनिएका संस्थाहरूको संख्या टुंगो लगाउनै सकस भइरहेको छ।
'हामीकहाँ मुलुकभर जहाँ रहेका भए पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरू दर्ता हुनुपर्छ,' प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा भन्छन्, 'मंसिरयता हामीले आफ्नै प्रणाली बनाएर अनलाइन दर्ता हुन यस्ता सहकारीहरूलाई भनेका छौं।'
शर्माका अनुसार हालसम्म चार हजार दुई सय बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता हुन आएका छन्।
सबै किसिमका सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ रहेको २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
यसै आधारमा पनि यस्ता बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था कम्तीमा पनि २० हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको हो। तर, वास्तविक तथ्यांक भेटिँदैन।
अहिले सहकारी विभागको प्रणाली 'कोपोमस' मा १९ हजार सात सय ७५ सहकारीले वर्षको एकपटक आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउँछन्।
तर, यो तथ्यांकमा यति जटिलता छ कि यिनमा कति सहकारी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने हुन भनेर छुटिॅंदैन।
विभागका एक अधिकारी भन्छन्, 'अहिले सहकारीको कार्यक्षेत्र अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र पनि सहकारी संस्थाहरू पर्छन्, तर उताबाट यी सहकारीको कार्य क्षेत्र छुट्याएर तथ्यांक पठाउॅंदैनन्।'
सहकारीको एकीकृत तथ्यांककै समस्या कति छ भन्ने कुरा संघीय संसदमार्फत् भनेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ बाट पनि बुझ्न सकिन्छ।
सो प्रतिवेदन पनि सबै सहकारीको एकीकृत तथ्यांक नहुँदा समस्या भएको भन्दै २०७३/७४ कै एकीकृत तथ्यांकको सहारा लिएको थियो।
जस अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संख्या १३ हजार ५ सय ७८ पाइएको थियो।
बहुद्देश्यीय चार हजार ३ सय ७१, कृषि १० हजार ९ सय २१ र दुग्ध सहकारी १ हजार ६ सय ५८ वटा रहेका थिए।
यिनले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हाल संघीय नियमन क्षेत्राधिकारमा १ सय ४७, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा करिब सात हजार र स्थानीय क्षेत्राधिकारमा करिब २४ हजार सहकारी संस्था छन्।
संघीयतापछि सहकारीहरू नियमनको अधिकार तल्लो तहसम्म बाँडिए पनि उचित नियमन हुन नसक्दा केही वर्षदेखि सहकारी क्षेत्र समस्या छन्।
समस्यामा परेकामा धेरैजसो बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी नै हुन्।
हाल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा मात्रै २३ समस्याग्रस्त संस्था हिसाब फरफारकको लागि छन्।
यी संस्थामा ६२ हजारभन्दा धेरैले ३९ अर्ब रूपैयाँ दाबी गरेका छन्।
त्यसैले यस्ता संस्था नियमनको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाइएको हो।
तर, प्राधिकरणले अझै नियमन गर्ने सबै सहकारी आफ्नो दायरामा ल्याउन नै सकेको छैन।
प्राधिकरण अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा भन्छन्,'सहकारीको संख्या धेरै छन्, हामी कहाँ दर्ता हुन नआएका संस्था रहेछ भने पनि बचत तथा ऋणको कारोबारको कुनै गुनासा आएमा हामीले त्यस्ता संस्थाको नियमन गर्छौं नै।'
सहकारी संस्थाहरूको संख्या धेरै रहेकोले प्राधिकरणको क्षमता समेत विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ।
कम्तीमा प्रादेशिक स्तरको संरचना समेत आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन्।
-1746009348.jpg)
