जलविद्युत कम्पनीहरूको स्वामित्वमा रहेको आयोजनाको अवधि सकिएपछि सेयर लगानीकर्ताहरूको के हुन्छ?
यो प्रश्न सेयर बजारमा उठ्न थालेको वर्षौं भइसकेको छ। अहिले पनि समय समयमा सेयर बजारमा रहेका जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य केही बढ्दा यो क्षेत्र 'असुरक्षित' भन्ने खालको चर्चा हुन्छ।
पहिले हाल यस सम्बन्धमा के व्यवस्था छ हेरौं।
हाल विद्युत सर्वेक्षणका लागि बढीमा पाँच वर्षको अनुमति दिइएको छ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका लागि बढीमा ५० वर्षको अनुमति हुने व्यवस्था छ।
जलविद्युत विकास नीति–२०५९ ले अनुमति अवधि थप स्पष्ट बनाएको छ। विकास नीति अनुसार आन्तरिक मागको आपूर्ति गर्ने आयोजनाको अवधि उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको मितिबाट ३५ वर्ष तोकिएको छ।
त्यस्तै, निर्यात गर्ने आयोजनाको अवधि ३० वर्षको हुनेछ।
उद्योग, व्यवसाय आफैले उपयोग गर्ने गरी बनाइएको आयोजानाको अनुमति उद्योग सञ्चालनमा रहुञ्जेल हुनेछ। उद्योग सञ्चालनमा रहेन भने अनुमति पाएको मितिले ३० वर्षसम्म अवधि कायम रहने व्यवस्था छ।
आयोजनाको अनुमति अवधिभर जुनसुकै कारण भए पनि यस्ता जलविद्युत आयोजनाहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नहुने नीतिमा उल्लेख छ। अवधि सकिएपछि भने नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको यस्ता आयोजनाको सम्पत्ति, विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न यसअघि नै विद्युत उत्पादन अनुमति पाएकाहरूले पाउन सक्ने व्यवस्था छ।
नेपाल सरकारले कम्तीमा पाँच जना व्यक्ति रहने गरी गठन गरेको समितिले यस्ता अवधि सकिएका आयोजनाहरूको मूल्य निर्धारण गर्नेछ।
आयोजना सरकारको नाममा गए पनि आयोजना सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी भने रहिरहन्छ। सो आयोजना बाहेक कम्पनीको नाममा अन्य सम्पत्ति रहेमा, त्यस्तो सम्पत्तिबाट हुने प्रतिफल सेयर लगानीकर्ताहरूले पाइरहन सक्छन्।
यस्तो कम्पनीले एकभन्दा बढी आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ भने अवधि बाँकी रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट पनि कम्पनीले आम्दानी गर्छ र सेयरधनीले लाभांश पाउने अवस्था हुन सक्छ।
यसरी कम्पनीको आम्दानीको स्रोत घट्दा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल पनि घट्न सक्छ। एउटा मात्रै आयोजना रहेको कम्पनी रहेछ भने सो आयोजनाको अवधि समाप्ति पछि लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा उच्चले ह्रास आउनेछ।
यिनै कारण पनि जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा लगानी जोखिम रहेको भन्दै बेला बेलामा बजारमा लगानीकर्ताहरू आतंकित हुन्छन्। तर यही कारण अहिले नै सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले आत्तिन नपर्ने विद्युत नियमन आयोगका प्रवक्ता तथा सचिव नविनराज सिंह बताउँछन्।
'आयोजनाको अवधि सकिएपछि के हुन्छ भनेर सोच्न हामीसँग १० वर्षभन्दा धेरै अवधि बाँकी छ,' सिंहले भने, 'यो अवधिमा सरकारले केही न केही सोच्छ पनि।'
हाल सबभन्दा पहिलो उत्पादन अवधि सकिनेमा ४५ मेगावाटको अप्पर भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना छ। २०९३ कात्तिकमा अवधि सकिने यो कम्पनी सेयर बजारमा सूचीकरण छैन।
त्यसपछि २.६ मेगावाटको सुनकोशी साना जलविद्युत आयोजनाको २०९४ असारमा, ५ मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युतको २०९४ साल चैतमा अनुमति अवधि सकिनेछ।
त्यस्तै ३ मेगावाटको चाँखु खोला जलविद्युत र ४ मेगावाटको खुदी खोला जलविद्युत आयोजना दुवैको २०९६ सालमा अवधि सकिँदैछ। यिनमा ५ मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युत मात्रै सेयर बजारमा सूचीकरण छ।
यसरी आगामी १० वर्ष अगाडि कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीको अवधि नसकिने भएकाले अहिले नै लगानीकर्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको सिंह बताउँछन्।
तर यस्ता कम्पनीहरूको अवधि सकिएपछि के गर्ने भन्ने उपाय सरकारले खोज्नुपर्छ नै।
हाल विद्युत सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस भएको छ। २०८० सालमै संसदमा पेस भएको यो विधेयकले आयोजनाका लागि अनुमति दिने अधिकारमा पनि संघीयता कार्यान्वयन गरेको छ।
पाँच मेगावाटसम्मको आयोजनाको हक स्थानीय तहमा रहने, प्रदेशस्तरका तथा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सिमानामा पर्ने पाँच मेगावाटसम्मको हक प्रदेश स्तरमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
ठूला विद्युत आयोजना, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने र स्थानीय वा प्रदेश सरकारको अनुरोधमा जतिसुकै क्षमताका आयोजना पनि केन्द्रको अधिकारमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
आफ्नो कार्य क्षेत्रका आयोजनाको लागि कस्तो नियम बनाउने भन्ने विषय सम्बन्धित तहलाई पनि हुने सिंह बताउँछन्।
यही विधेयकले अवधि समाप्तिपछि स्वामित्व हस्तान्तरण पश्चात् त्यस्ता आयोजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धाबाट दिइने उल्लेख गरेको छ।
तर यो व्यवस्थाले पनि समस्या निवारण नगर्न सक्छ। किनकी, जुन कम्पनीले पहिले सो आयोजना चलाइरहेको थियो, प्रतिस्पर्धाबाट सोही कम्पनी छानिएन भने के हुन्छ?
सेयर लगानीकर्ताहरूले गरेको लगानी त घट्छ नै। उत्पादन अवधि कति बाँकी भएपछि सो कम्पनीको सेयर बजारमा कारोबार रोक्ने भन्ने विषयमा ऐन, नियमले कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन। यस्तोमा सेयर बजार मार्फत् कम्पनीमा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भएमा त्यस्ता लगानीकर्ता फस्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ।
त्यसमाथि पुराना कम्पनीहरू पनि बल्ल अहिले आएर बजारमा सेयर (आइपिओ) जारी गरिरहेका छन्।
त्यसैले सिंहले भनेजस्तै अबको केही वर्षमै स्थानीय तह, प्रदेश वा सरकारले यस विषयमा कुनै न कुनै निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने देखिन्छ।
-1746009348.jpg)
