सरकारले १० वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय रहेका खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने भएको छ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। उक्त कार्यसूचीले ९० दिनभित्र यो काम गरिसक्ने उल्लेख गरेको छ।
तर अहिलेकै कानुनी व्यवस्था अनुसार सरकारले सर्वसाधारणको खातामा रहेको पैसा राज्यकोषमा लान पाउँदैन। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो ऐनले २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको खाताको रकम राष्ट्र बैंकको 'बैंकिङ विकास कोष' मा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि सरकारले २० वर्षलाई १० वर्षमा झार्ने र बैंकिङ विकास कोषको सट्टा राज्यकोषमा लैजाने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
ऐन संशोधनका लागि राष्ट्र बैंकबाट प्रक्रिया सुरू गरेर अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय हुँदै संसदमा पेस हुनुपर्छ।
त्यसैले सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार ९० दिनभित्रै यो व्यवस्था लागू गर्न गाह्रो पर्ने सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अहिलेको व्यवस्था के छ?
ऐन अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २० वर्षसम्म खाता निष्क्रिय रहे राष्ट्र बैंकको 'बैंकिङ विकास कोष' मा दाखिल हुँदै आएको छ।
यसमा ३ वर्षदेखि कारोबार नभएका बचत खाता र एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कारोबार नभएका चल्ती खातामा भएको रकमलाई निष्क्रिय मानिन्छ। यस्तो रकम एक खर्ब ८० करोड रूपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ।
यस्तो खाता पाँच वर्षसम्म निष्क्रिय रहे बैंकहरूले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकालेर रकम लिन आउन आह्वान गर्नुपर्छ।
कोही पनि रकम लिन नआएका कारण १० वर्षसम्म खाता निष्क्रिय रहे राष्ट्र बैंकमा यस्तो विवरण पठाउनुपर्छ।
त्यसपछि २० वर्षसम्म पनि खातामा पैसा निष्क्रिय रहे राष्ट्र बैंकको 'बैंकिङ विकास कोष' मा दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी कोषमा दाखिला भइसकेको रकम भोलि हकवालाले माग्न आए भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बैंकिङ विकास कोषमा १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ छ। तर यो रकम निष्क्रिय खाताहरूबाट मात्र आएको होइन, अन्य स्रोतबाट पनि जम्मा भएको हो।
बैंकिङ विकास कोषमा २० वर्षसम्म निष्क्रिय खाताबाट जम्मा भएको रकम मात्र छुट्टयाउने हो भने ७ करोड रूपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली यस्तो रकम सरकारले सदुपयोग गर्न सक्ने भए पनि ग्राहकले दाबी गर्न आएको दिन फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिन्छन्।
'त्यत्तिकै बसिरहेको रकम सदुपयोग गर्ने कुरा नराम्रो होइन,' उनले भने, 'तर ग्राहकले भोलिका दिनमा रकम दाबी गर्न आए दिन्न भन्न मिल्दैन। थोरै ब्याजदर कायम हुने गरी रकम फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
अरू देशमा के छ?
अन्य मुलुकमा पनि यसरी निष्क्रिय रहेको खाताको रकम सरकारले प्रयोग गर्ने चलन छ। तर ग्राहकले रकम फिर्ता माग्न आउँदा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने, त्यहाँ पनि १० वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेको खाताको रकम केन्द्रीय बैंकको 'डिपोजिटर एजुकेसन एन्ड अवेरनेस फन्ड' मा जम्मा हुन्छ। ग्राहकले यस्तो रकममा पछि दाबी गर्न आए ब्याजसहित फिर्ता दिने व्यवस्था छ। रकम फिर्ताका लागि ग्राहकले दाबी गर्न कुनै निश्चित अवधि तोकिएको छैन।
बेलायतमा पनि निष्क्रिय खातामा रहेको रकम सरकारले नै व्यवस्थापन गरेको 'रिक्लेम फन्ड' मा जान्छ।
अमेरिकामा नेसनल एसोसिएसन अफ अनक्लेम्ड प्रोपर्टी एडमिनिस्ट्रेटरले यस्तो सम्पत्ति खोज्न आफ्ना नागरिकहरूलाई सघाउँछ। त्यहाँ सरकार आफैले यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्दैन।
अमेरिका विभिन्न प्रान्तमा भने त्यहाँका सरकारले यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर नागरिकसँग आफ्नो यस्तो सम्पत्ति फिर्ता माग्ने अधिकार जहिले पनि रहन्छ।
***
