प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शासकीय सुधार कार्यसूची अनुसार अब कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीले आन्तरिक परीक्षा दिन नपर्ने भएको छ।
कार्यसूचीको ८९औं नम्बरमा 'कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने र उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दबाब नपर्ने खालको मूल्यांकन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने' उल्लेख छ।
यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र स्थानीय सरकारहरू हुन्।
कार्यसूचीले भनेजस्तो सानो कक्षाका विद्यार्थीले आन्तरिक परीक्षा दिन नपर्ने व्यवस्था नयाँ होइन। अहिले पनि कक्षा ३ सम्म आन्तरिक परीक्षा लिन नमिल्ने नियम लागू छ। तर सबै विद्यालयले कार्यान्वनमा ल्याएको देखिँदैन।
आन्तरिक परीक्षा नलिने निर्णय भए पनि त्यस अनुसार पाठ्यक्रम नबनाइएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारावालाहरू बताउँछन्।
अहिलेसम्म लिखित र विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा परीक्षा लिने गरिएको छ। लिखित परीक्षाले बाल मस्तिष्क विकासमा असर पर्ने भन्दै निरन्तर मूल्यांकनको विधि लागू गरिएको थियो।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको निरन्तर मूल्यांकन विधि अनुसार दैनिक रूपमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, व्यवहार र सीपको मूल्यांकन गरिन्छ।
केन्द्रका अनुसार अहिले कक्षा १ देखि ३ सम्म शतप्रतिशत निरन्तर मूल्यांकनको व्यवस्था लागू छ। कतिपय विद्यालयले भने लिखित परीक्षा र निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनलाई ५०-५० भार दिएको भेटिन्छ।
निरन्तर मूल्यांकन विधिलाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्म विस्तार गर्ने र आन्तरिक परीक्षा नलिने हो भने पहिले नै पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यस अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षाको सट्टा कक्षा कार्य, प्रश्नोत्तर, अवलोकन जस्ता विधिबाट मूल्यांकन गर्दा परीक्षाको बोझ घट्ने, कक्षा छाड्ने दर घट्ने र विद्यार्थीको सबल र कमजोर पक्ष तत्काल थाहा भएर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पुरूषोत्तम घिमिरे सरकारले अघि सारेको योजना कार्यान्वयन गर्न खासै धेरै गृहकार्य गर्न नपर्ने बताउँछन्।
'सरकारले योजना घोषणा गरेपछि अब हाम्रो कार्यक्रम बन्यो, अब कसरी अघि बढ्ने भनेर छिट्टै बैठक गर्छौं,' उनले भने, 'अहिलेसम्म कक्षा १ देखि ३ सम्म यो कार्यक्रम लागू नै थियो। अब ४ र ५ मा लागू गर्ने हो।'
यसका लागि धेरै दिन गृहकार्य गर्न नपर्ने उल्लेख गर्दै घिमिरेले भने, 'हामी तुरून्त छलफल गरेर अघि बढ्छौं। नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि नै यो पद्धति लागू गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ।'
-ink-1746165816.jpeg)
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
