प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची अनुसार काम हुने हो भने अबको १०० दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजात घर–घरै डेलिभरी हुनेछ।
जनताले यस्ता सरकारी कागजातका लागि सुरूमा आवेदन दिँदा पनि लाइन र पछि बुझ्दा पनि लाइन लाग्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुनेछ।
कार्यसूचीको २७औं बुँदामा 'हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी सेवाहरू छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त बनाउँदै १०० दिनभित्र घर–घरमै पुर्याउने व्यवस्था लागू गर्ने' भनिएको छ।
यो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त? सय दिनभित्र लागू गर्ने भनिएको कार्यसूचीको यो बुँदा कार्यान्वयन गर्न सरकारबाट कस्तो तयारी भइरहेको छ?
हामीले यसबारे काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ईश्वरराज पौडेलसँग कुरा गरेका छौं।
उनले मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यसूचीमा उल्लिखित उक्त व्यवस्थाबारे आफूलाई जानकारी प्राप्त भए पनि यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनी 'फ्रेमवर्क अफ एक्सन' अहिलेसम्म नआएको बताए।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे गृह मन्त्रालयबाट विस्तृत कार्ययोजना आउनुपर्ने हुन्छ, जसलाई 'फ्रेमवर्क अफ एक्सन' भनिन्छ।
'हामी यो १०० दिनभित्र घर–घरै पुर्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान गृह मन्त्रालयबाट फ्रेमवर्क अफ एक्सन कुरिरहेका छौं। त्यो आएपछि प्रक्रिया स्पष्ट हुन्छ र हामी त्यसै अनुसार अघि बढ्छौं,' उनले भने।
कार्यसूचीमा नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने पनि भनिएको छ। नागरिकता र पासपोर्टका लागि आवश्यक सिफारिस वडाबाट डिजिटल रूपमा पठाउन सकिने व्यवस्था पनि लागू गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
यी दुवै व्यवस्था सेवाप्रवाहका दृष्टिले 'राम्रो सुधार' भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए। तर अहिलेसम्म यसको पनि कार्यान्वयनबारे जानकारी नआइपुगेको उनको भनाइ छ।
'कार्यसूचीमा हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्ने व्यवस्थालाई तुरून्तै कार्यान्वयनमा लैजान हामी तयारी अवस्थामै छौं। योजना र प्रक्रियाबारे गृह मन्त्रालयबाट जानकारी आउनासाथ अगाडि बढ्छौं,' उनले भने, 'जति छिटो फ्रेमवर्क आउँछ, त्यति नै छिटो काम सुरू गर्छौं।'
गृह मन्त्रालय के भन्छ?
हामीले यसको कार्यावयन पक्षबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेसँग सोधेका छौं।
उनले सरकारी कागजात घर–घर पुर्याउन हुलाक सेवा विभागलाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरिअर सर्भिसका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताए।
जिल्ला प्रशासन लगायत सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले नागरिकताको प्रतिलिपि, पासपोर्ट, लाइसेन्स लगायत कागजपत्र तयार पारेपछि त्यसलाई हुलाक सेवामार्फत घर–घरै डेलिभरी गराइने उनको भनाइ छ।
यसका लागि हुलाक सेवाको आवश्यक स्रोत–साधन, संरचना र सुधारबारे तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै, सरकारी कागजात एक जिल्लाबाट अर्कोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।
'महत्त्वपूर्ण कागजातहरू फरक–फरक जिल्लाबाट दिन कति सम्भव छ, त्यसलाई कुरिअरमार्फत् घर–घर डेलिभरी दिन सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा हामीले छलफल सुरू गरेका छौं,' गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले भने।
हुलाक सेवाको तयारी के छ?
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले पनि आफ्नो सेवा आधुनिकीकरणका लागि गृहकार्य भइरहेको बताएकी छन्।
उनका अनुसार यो हुलाक सेवाको निम्ति नयाँ जिम्मेवारी होइन।
हुलाक सेवाले अहिले नै राहदानी विभागसँग सम्झौता गरी काठमाडौंमा बनेका पासपोर्ट ३३ जिल्लामा पुर्याउने काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।
'अहिले निश्चित जिल्लामा मात्र सेवा दिइएको छ। अहिलेको कार्यसूची अनुसार सेवा विस्तार गर्नुपर्नेछ। पासपोर्ट लगायत विभिन्न सरकारी कागजपत्रहरू पठाउने भएपछि त्यसै अनुसार तयारी भइरहेको छ,' उनले भनिन्।
स्थानीय तहसम्म फैलिएको हुलाक सेवा यो काम गर्न सक्षम भए पनि स्रोत-साधानको अभाव रहेको उनले बताइन्।
'स्रोत-साधन बढाएर हाम्रो सेवालाई छिटो-छरितो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा केही दिनदेखि काम भइरहेको छ,' उनले भनिन्, 'आन्तरिक तयारीसँगै राहदानी विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर घर–घरमा डेलिभरी सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्नेबारे थप छलफल हुनेछ।'
***
-1774611720.jpg)
-1746009348.jpg)
