प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मा दिएको विषयमा प्रश्न उठेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार शाहको नेतृत्वमा बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो।
संवैधानिक र कानुनी पृष्ठभूमि नभएको व्यक्तिलाई संविधान संशोधनजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जिम्मेवारी दिएकोमा प्रश्न उठेको हो।
अधिवक्ता दिपकराज जोशीले 'असिम शाहले के–कुन योग्यताका आधारमा संविधानलाई चलाउने जिम्मेवारी पाएका हुन् सरकार' भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रश्न उठाएका छन्।
संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मा पाएका असिम २०७९ सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए। उनी राजनीतिमा आउनुअघि चलचित्रका निर्देशक थिए। उनले 'दुई रूपैयाँ', 'कर्कश' लगायतका फिल्म निर्देशन गरेका छन्। उनको फिल्म 'दुई रूपैयाँ' को गीत 'कुटमा कुटु' युट्युबमा लोकप्रिय छ।
असिमले पाएको जिम्मेवारी र योग्यताबारे सेतोपाटीले उनीसँग कुराकानी गर्न खोज्दा 'अहिले नबोल्ने' प्रतिक्रिया दिए।
नेपालको संविधानले १० वर्षमा संविधानमा भएका आयोगहरूको पुनरवलोकन गर्ने परिकल्पना गरेको छ। २०८१ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार गठन गर्दा संविधानमा देखिएका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने समझदारी गरेका थिए।
रास्वपाले निर्वाचन बेला जारी गरेको वाचापत्रमा संविधान संशोधनका लागि बहस अघि बढाउने भनेको थियो। रास्वपाले संविधानको शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ।
सेतोपाटीले कुरा गरेका एक रास्वपा पदाधिकारीले सरकारले संविधान संशोधनजस्तो विषयमा निर्णय गर्नुअघि सचिवालय बैठकमा छलफल गरेको भए उचित हुने बताए।
'संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने कुरा पार्टीको घोषणापत्रमा भएको विषय हो। कार्यदल कस्तो बनाउने, कसको नेतृत्वमा बनाउने र कस्ता विषय बहसपत्रमा समेट्नेबारे पार्टीमा छलफल गरेको भए उचित हुन्थ्यो,' ती पदाधिकारीले भने, 'तर यस्ता विषयमा पनि निर्णय भएपछि मात्र हामीलाई जानकारी हुने अवस्था छ।'
प्रधानमन्त्री बालेन शाह निकट रास्वपाका एक सांसदले भने संविधान संशोधनको कार्यदलको नेतृत्वका लागि असिम उपयुक्त भएको प्रतिक्रिया दिए।
'उहाँले यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सन्तोष परियारको नेतृत्वमा निर्माण गरेको संविधान परिमार्जन कार्यदलको सदस्य भएर काम गरिसक्नुभएको छ,' ती सांसदले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, 'संसदीय समितिहरूमा बसेर राजनीतिक दलहरूसँग कुराकानी गरेको अनुभव पनि छ।'
हाल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता एवं पूर्वसांसद सन्तोष परियार असिम शाहमा 'पोलिटिकल नेचर' रहेको बताउँछन्।
'उहाँको नेक्सस फराकिलो छ,' परियारले भने, 'सांसद हुँदा अन्तरपार्टी संवाद गर्नु हुन्थ्यो। त्यति बेला संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न रास्वपाले समावेशी समूह निर्माण गरेको थियो। तर कार्यदलमा रहेर हामीले धेरै छलफल गर्न पाएनौं।'
प्रधानमन्त्री शाह निकट ती सांसद असिमले आफ्नो कामबाट जिम्मेवारी पुष्टि गर्ने दाबी गर्छन्।
'गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नियुक्तिबारे पनि प्रश्न उठ्यो। तर जसरी सुधनले जनतालाई रिजल्ट देखाइरहेका छन्, असिमको नेतृत्वबारे पनि त्यसैगरी थाहा हुनेछ,' ती सांसदले भने।
जिम्मेवारी दिनुअघि असिमसँग प्रधानमन्त्री बालेन शाहले छलफल गरेको ती सांसदले बताए।
'अब प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिवसहित बसेर कार्यदलले आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँछ,' ती सांसदले भने, 'त्यसपछि दलहरूलाई पत्र पठाउँछ। विज्ञ र प्राज्ञहरूसँग छलफल गर्छ र बहसपत्र तयार गर्छ।'
कार्यदलले आफै संविधान संशोधन नगर्ने भएकाले यसमाथि प्रश्न उठाउनु औचित्यपूर्ण नभएको ती सांसदको भनाइ छ।
'रास्वपा वा प्रधानमन्त्रीको इच्छामा संविधान संशोधन हुने होइन,' ती सांसदले भने, 'निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको सुदृढीकरणमा केन्द्रित रहेर बहसपत्र तयार हुन्छ। अनि सबैतिर छलफल हुन्छ। संविधान संशोधन लाद्ने कुरा होइन, सबैको मर्म बुझेर काम हुन्छ।'
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा रहने कार्यदलमा अन्य दलका पनि 'सल्लाहकार नै रहने हुन् वा सांसद रहने हुन्' भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
'संविधान कसले बनाएको हो,' भट्टराईले लेखेका छन्, 'संशोधन लागेमा हुने हो कि आवश्यकता हो?'
उनले भारतको 'केशवानन्द भारती भर्सेस स्टेट अफ केरला' मुद्दा उद्धृत गर्दै त्यसमा गरिएको व्याख्याले पनि यो ठिक नलागेको बताएका छन्।
'केशवानन्द भारती भर्सेस स्टेट अफ केरला' मुद्दाको व्याख्याले पनि यो ठिक छ भन्ने लाग्दैन! लालमोहर हो भने मेरो भन्नु केही छैन,' उनले भने।
भट्टराईले उल्लेख गरेको मुद्दामा भारतका १३ जना न्यायाधीशको इजलासले संसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने भए पनि त्यसले संविधानको आधारभूत संरचना धवस्त पार्न नहुने व्याख्या गरेको छ। यसमा संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, कानुनी पुनरवलोकन, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र मौलिक हकको रक्षाविरूद्ध संशोधन गर्न नहुने भनेको थियो।
***
-1746009348.jpg)
