यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सय दिनभित्र नागरिकको घर-घरमा लाइसेन्स डेलिभरी गर्ने भनेर आन्तरिक छलफल र तयारी सुरू गरेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा '१०० दिनभित्र लाइसेन्स घर–घरमै पुर्याउने' भनिएको छ। यसका लागि हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
यातायात व्यवस्था विभागका लागि यो काम नौलो भए पनि स्रोत-साधन उपलब्ध भए कार्यान्वयन गर्न असम्भव नभएको महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन्।
यातायात विभागको अहिलेको चुनौती भने लाइसेन्स वितरणभन्दा छपाइ नै हो।
विभागका अनुसार ४/५ वर्षदेखि ट्रायल पास गरेका र लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिएका करिब २७ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ।
त्यसबाहेक भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन क्रममा विभागको लाइसेन्स छाप्ने मेसिन जलेको थियो। नयाँ मेसिन किन्ने वा मर्मत गर्ने काम भएको छैन।
विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरेर लाइसेन्स छाप्ने काम अघि बढाएको पोखरेलले जानकारी दिए।
'हामीले छाप्न बाँकीमध्ये आधा लाइसेन्स मुद्रण विभागमा छपाइ गर्ने सम्झौता गरेका थियौं,' उनले भने, 'उहाँहरूले बिस्तारै छापेर पठाइरहनुभएको छ।'
यसरी मुद्रण विभागबाट छापिएर आएका लाइसेन्स १०० दिनभित्र घर–घर पुर्याउन छुट्टै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए। त्यो सँगसँगै, छपाइका मेसिन थप्न र स्रोत–साधन बढाउन पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले डिजिटल माध्यमबाट पनि सेवाग्राहीसम्म लाइसेन्स पुर्याउन सकिने उपाय सुझाएका छन्।
'हामीसँग सबै सेवाग्राहीको विवरण छ। लाइसेन्स तयार हुनासाथ इमेलमार्फत् पठाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'सेवाग्राहीले आवश्यक पर्दा लाइसेन्स डाउनलोड गरेर प्रिन्ट निकाल्न सक्छन्।'
-1746009348.jpg)
