प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सत्ता सम्हालेपछि आर्थिक बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको हातमा आएको छ।
झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतको यो सरकारका अगाडि आर्थिक चुनौती सानो छैन।
अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरू हेर्ने हो भने महँगी नियन्त्रणमा रहनु, रेमिटेन्स भित्रिने दर उच्च हुनु र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्तभन्दा धेरै हुनु सरकारका लागि सकारात्मक सूचक हुन्। यसले अर्थतन्त्रको गति सुस्त भए पनि दुर्घटनाको डर छैन।
तर बैंकहरूमा थुप्रिएको रकम लगानी हुन नसक्नु चुनौतीको विषय हो। आन्तरिक उपभोगमा आइरहेको शिथिलता उकास्नु अर्को चुनौती हो।
यी सबका बीच मध्यपूर्वको तनावले खाडी राष्ट्रहरूबाट भित्रिने रेमिटेन्स आम्दानी प्रभावित हुने खतरा बढाएको छ। यसले आन्तरिक माग थप घटाउन सक्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ। यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले काम गर्नुपर्नेछ।
यो स्टोरीमा हामीले देशका प्रमुख आर्थिक सूचकमध्ये कुन राम्रो, कुन सहज र कुन चिन्ताजनक छ भनेर केलाएका छौं। यसका लागि हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको माघ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेरेका छौं।
महँगी — सहज
राष्ट्र बैंकको माघ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने वार्षिक मूल्य वृद्धिदर औसत १.९२ प्रतिशत छ। माघ महिनाको मात्र मूल्य वृद्धिदर ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ।
अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा मूल्य वृद्धिदर नियन्त्रणमै देखिन्छ। यो वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम नै हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षभित्र महँगी दर औसत ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
तर मध्यपूर्वको तनाव बढ्दै जाने हो भने महँगी दर हामीले सोचेभन्दा बढी हुन सक्छ।
खासगरी पेट्रोलियम पदार्थमा हुन सक्ने उच्च मूल्यवृद्धिले ढुवानी लागत बढ्न गई समग्र उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिन सक्ने चुनौती छ।
रेमिटेन्स भित्रिने दर — राम्रो
पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपालमा रेमिटेन्स भित्रिने दर राम्रो छ। मासिक एक खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष माघसम्म १२ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ।
यसमा पनि मध्यपूर्वको तनावले प्रतिकूल असर पार्न सक्ने चुनौती देखिन्छ। खाडी राष्ट्रमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरूको आय प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति — राम्रो
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार साउनदेखि माघसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३३ खर्ब रूपैयाँ नाघेको छ। यसले १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य कर्जा — राम्रो
रेमिटेन्समा भइरहेको वृद्धिका कारण बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त छ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ११ खर्ब रूपैयाँ हाराहारी लगानीयोग्य रकम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारले लगानीको वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने हो भने यो पुँजी उत्पादक क्षेत्रमा जान सक्ने र यसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग — चिन्ताजनक
बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढेको छैन। बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जाको वार्षिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत मात्र छ। कर्जा प्रवाह बढाएर आर्थिक वृद्धि उकास्न निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु सरकारका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती हो।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने अहिलेको कर्जा लगानी दर उच्च नभए पनि पहिलेकै लगानी बढी भएकाले सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।
कर्जाको ब्याजदर — राम्रो
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कम ब्याजमै कर्जा पाइने अवस्था छ। माघमा कर्जाको औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत थियो। केही क्षेत्रमा बैंकहरूले योभन्दा कम दरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। बैंकहरूसँग पर्याप्त पुँजी भएको र ब्याजदर पनि कम भएको अवस्थामा सकारात्मक माहोल बन्दै गए निजी क्षेत्रले सस्तो दरको पुँजीबाट लाभ लिनसक्ने अवस्था छ।
चुनौतीहरू
माथि उल्लिखित परिसूचकले नै अहिलेसम्म अर्थतन्त्रलाई थप शिथिलतातर्फ जान नदिन सहयोगी भूमिका खेलिरहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। तर यी सकारात्मक पक्ष नै आगामी दिनमा नकारात्मक बन्न सक्ने चुनौती छ।
'मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिँदा रेमिटेन्स भित्रने दरमा कमी आउनसक्छ। सरकारको आम्दानी घट्न सक्छ। यसले मूल्य वृद्धि र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतामा समेत दबाब पर्ने देखिन्छ,' राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने।
उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्न सक्छ।
युद्ध लम्बिँदै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले विश्व अर्थतन्त्रको लागत बढाइरहेको छ। सोमबार बिहान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल (ब्रेन्ट आयल) को मूल्य प्रतिब्यारेल ११५ डलर पुगेको छ। यो द्वन्द्व सुरू हुनुअघि प्रतिब्यारेल ७० देखि ७२ डलर थियो।
युद्ध सुरू भएयता नेपाल आयल निगमले पेट्रोल लगायतका इन्धनको मूल्य समायोजन गरिसकेको छ। सामान्यतया १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने निगमले १० दिन पुग्दै गर्दा बुधबार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ र डिजेलमा १० रूपैयाँ वृद्धि गरिसकेको छ। यसले पनि घाटा समायोजन नभएको निगमले जनाएको छ। यसबाट आगामी दिनमा मूल्य थप बढ्न सक्छ।
नेपालले चालु वर्षको पहिलो सात महिनामा १ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो छ। तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम आयातमा थप पैसा बाहिरिने छ। यसको सोझो दबाब विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्नेछ।
त्यस्तै, डिजेलको मूल्यवृद्धिले ढुवानी लागत बढ्न गई उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने हुँदा आम जनताको दैनिक जीवन प्रभावित हुन सक्छ।
यति मात्र होइन, मध्यपूर्वको तनावले खाडी मुलुकहरूमा नेपालीहरूले पाइरहेको रोजगारीमा पनि असर पर्ने खतरा छ। नेपालीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारका प्रमुख गन्तव्यमध्ये खाडी राष्ट्र पनि पर्छन्। यी क्षेत्रमा चैत ३ अघि श्रम स्वीकृति रोकिएको भए पनि अहिले खुला गरिएको छ। तर तनाव लम्बिँदै गए त्यहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू घट्न सक्छन्। हाल यी मुलुकमा १७ लाख नेपाली छन्।
बाहिरी दबाब र यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका कारणले सुस्त गतिमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप प्रभाव पार्न सक्ने अर्थशास्त्री डा. भट्ट बताउँछन्।
'संसारमा अहिलेसम्म भएका ठूला मन्दीहरूमा तीनवटा मन्दी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यकै कारण उत्पन्न भएको थियो,' उनले भने।
सामान्यतया कच्चा तेलको मूल्य १० डलर बढ्दा अमेरिकाको अर्थतन्त्र ०.२ प्रतिशत घट्ने देखिएको 'फोर्ब्स' पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ। देश अनुसार यो दर फरक पर्न सक्छ। तेलमा बढी निर्भरता र आयातमा निर्भर मुलुकहरूमा यसको दबाब धेरै पर्छ।
नेपालले चालु आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। एक महिनाअघि यस्तो लक्ष्य संशोधन गर्दै ३.५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो। मध्यपूर्वको तनावले नेपालका आन्तरिक परिसूचकहरू खल्बलिए आर्थिक वृद्धिदर अझ तल जानसक्छ।
यसबीच मध्यम र न्यून वर्गको पुँजी 'ब्लक' हुनु अर्को चिन्ताको विषय हो।
घरजग्गाको कारोबारमा शिथिलता र सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको बचत फस्दा केही वर्षदेखि नै मध्यम र न्यून वर्ग समस्यामा छन्।
अहिले पनि घरजग्गाको कारोबार फस्टाउन सकेको छैन। गत वर्ष फागुनको तुलनामा यो वर्ष फागुनमा घरजग्गा कारोबार २० प्रतिशत घटेको देखिन्छ। गत फागुनमा देशभर ४६ हजार संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो। यो फागुनमा ३६ हजार ४ सय ७१ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूबाट कुल ७ खर्ब रूपैयाँ निक्षेप परिचालन भएको छ। धेरै सर्वसाधारणले सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। समस्याग्रस्त २३ वटा सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणका ३९ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम अड्किएको छ।
सरकारको आफ्नो हिसाबकिताब पनि सन्तोषजनक छैन। फागुनसम्म सरकारले ६ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ। आन्तरिक ऋण, बजेट सहायता लगायतबाट सरकारले थप ३ खर्ब ४३ अर्ब प्राप्त गरेको छ। सरकारको खर्च भने ९ खर्ब २७ अर्ब बराबर छ। सरकारको खर्च बढे पनि पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिए नयाँ सरकारलाई बाह्य र आन्तरिक दुवैतर्फ दबाब बढ्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेल अहिले नै अवस्था नबिग्रिएको भए पनि यो द्वन्द्व लम्बिए केही समय समस्या हुने बताउँछन्।
'यो अवस्था लम्बिए रेमिटेन्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, पर्यटन क्षेत्र सबैमा प्रभाव पर्छ,' खरेलले भने, 'अहिलेको अवस्था भने नियन्त्रणमै छ।'
***
