नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीलाई पनि समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले सरकारले वित्त नीति (बजेट) अहिले मौद्रिक नीति तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच अन्तरसम्बन्ध रहने बताए। कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने उनको भनाइ छ। दुवै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने दायित्व पनि महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
पण्डितले राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने बताए।
बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा रहेको उनले उल्लेख गरे। ती अपेक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
उनले बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने बताए। कोभिड–१९ महामारीका क्रममा लागु गरिएका कर्जा पुनर्संरचना तथा सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाको समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
ती व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणाली र पुँजी निर्माणमा पारेको प्रभाव पनि समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए।
कार्यवाहक गभर्नर पण्डितले वित्तीय क्षेत्रमा विकसित भइरहेका डिजिटल चुनौतीतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए।
फिनटेक, ओपन बैंकिङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन अब मौद्रिक नीति र नियामकीय ढाँचाका महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको उनले बताए।
यस्ता परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै विषयगत समीक्षा र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
उनले नीति निर्माण तह र सर्वसाधारणबीच रहेको दूरी हटाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए।
युवा, किसान तथा तल्लो तहका नागरिकका आवश्यकता र समस्या नीति निर्माण प्रक्रियासम्म पुग्न नसकेको उनले उल्लेख गरे। यो खाडल कम गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।
यस्ता छलफलले नीति निर्माता र सरोकारवालाबीच संवाद विस्तार गर्ने उनको भनाइ छ।
व्यवहारिक नीतिगत सुधारका लागि उपयोगी सुझाव पनि प्राप्त हुने उनले बताए।
त्यसैले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको उनले बताए।
