आर्थिक लगायत विषयमा प्रश्न उठेपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) सँग कागजपत्र मागेको शिक्षा मन्त्रालयले उक्त विषय निरूपण नहुँदै प्राध्यापक विवेक बराललाई केयूको उपकुलपति नियुक्त गरेको छ।
छनोट समितिले विवेक बरालसहित राजेन्द्र जोशी र बालचन्द्र लुइँटेलको नाम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो। यी तीन जनामध्ये बराल सबभन्दा बढी नम्बर पाएर पहिलो प्राथमिकतामा सिफारिस भएका हुन्।
हामीले बरालका बारेमा उठेका प्रश्न निरूपण नहुँदै उपकुलपति नियुक्त गरिएको विषयमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झासँग कुराकानी गरेका छौं।
उनले ती प्रश्नबारे काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग आवश्यक कागजपत्र माग गर्दा पनि उपलब्ध नगराइएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
'हामीले प्रश्न उठेपछि केही दिन प्रक्रिया 'होल्ड' गरेका थियौं। त्यसबीच काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग आवश्यक कागजपत्र पठाइदिन माग पनि गर्यौं। तर उहाँहरूले कुनै पनि कागज पठाउनुभएन,' उनले शुक्रबार सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार बराललाई गत सोमबार नै नियुक्ति दिने तयारी गरिएकोमा विभिन्न कुरा उठेपछि प्रक्रिया होल्ड गरेर छानबिन सुरू गरिएको थियो।
'हामीले गत सोमबार नै नियुक्ति दिने तयारी गरेका थियौं। तर त्यसै दिन सरकार भित्रैका विभिन्न निकायका पदाधिकारीले उहाँका बारेमा प्रश्न उठाउँदै सरोकार व्यक्त गर्नुभयो,' उनले भने, 'त्यसपछि हामीले आन्तरिक छानबिन गर्न केही दिन प्रक्रिया होल्ड गर्यौं।'
त्यसै क्रममा मंगलबार काठमाडौं विश्वविद्यालयकै केही पदाधिकारीले पनि बरालको नियुक्तिबारे चासो देखाउँदै आफूलाई भेट्न आएको झाले जानकारी दिए।
'बरालजीमाथि विभिन्न प्रश्न उठाउँदै केयूकै केही पदाधिकारीले मसँग भेट्न समय माग्नुभयो,' उनले भने, 'मैले ठिक छ, उहाँहरूको कुरा पनि सुनौं भनेर भेट्न समय दिएँ।'
उनले अगाडि भने, 'मंगलबार दिउँसो उहाँहरूसँग भेट भयो। उहाँहरूले हामीसँग 'डकुमेन्ट' (कागजपत्र) छन्। मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा माग गर्यो भने हामी चौबीस घन्टाभित्र उपलब्ध गराउन सक्छौं भन्नुभयो।'
त्यसै अनुसार मन्त्रालयले आवश्यक कागजपत्र पठाइदिन मंगलबार राति नै केयूलाई इमेल लेखेको झाले जानकारी दिए।
'तर उहाँहरूले आफ्नो आरोप पुष्टि गर्ने कुनै पनि कागजपत्र हामीलाई पठाउनुभएन,' उनले भने, 'हामीले पटक पटक टेलिफोनमा कुरा गरेर माग गर्दा ती कागजपत्र उपलब्ध गराइएन।'
शुक्रबार बिहानसम्म कुर्दा पनि कागजपत्र प्राप्त नभएपछि आफूले ह्वाट्सएपमा मेसेज पठाएर सोधिखोजी गरेको उनले जानकारी दिए।
'उहाँहरूले त्यसको जबाफ पनि ह्वाट्सएपमै दिनुभयो,' उनले भने।
झाका अनुसार उनीहरूको जबाफ थियो - 'KU legal department wants clarification for sending documents.'
यसरी तीन दिन कुर्दा पनि केयूबाट कागजपत्र प्राप्त नभएपछि उपकुलपति नियुक्त गरिएको झाले बताए।
हामीले यसबारे केयू स्रोतसँग पनि कुरा गरेका छौं।
मन्त्रालयले कागजपत्र माग गर्दै इमेल पठाएको स्रोतले स्वीकार गरेको छ। तर उक्त इमेलमा कुन विषयको के कागजपत्र पठाउन भनिएको हो प्रस्ट नभएकले 'थप प्रस्ट पार्नू' भन्दै जबाफ दिइएको स्रोतले बतायो।
हामीले शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार झालाई सोध्यौं, 'तपाईंले भने अनुसार सरकारी संयन्त्रभित्रकै विभिन्न निकायका पदाधिकारीले बरालजीका बारेमा प्रश्न उठाएका रहेछन्। केयूकै पदाधिकारीहरू यो नियुक्तिमा चासो देखाउँदै तपाईंलाई भेट्न आएका रहेछन् र चौबीस घन्टाभित्र कागजपत्र दिन्छु भनेका रहेछन्। त्यसो हो भने त नियुक्ति गर्नुअघि केयूसँग राम्ररी छलफल गरेर ती कागजपत्र मगाउन र हेर्न जरूरी थियो नि होइन?'
हाम्रो यो प्रश्नमा झाले भने, 'उहाँहरूले चौबीस घन्टाभित्र पठाउँछु भनेपछि हामीले इमेल लेखेकै हौं। तर ती कागजपत्र भनेको समयमा उपलब्ध गराइएन। पछि ह्वाट्सएपमा सोध्दा पनि थप 'क्लियरिफिकेसन' खोज्नुभयो। त्यसबाहेक उहाँहरूको आरोप अरू विभिन्न कुरासँग जोडिएको थियो। कसलाई उपकुलपति बनाउन हुन्छ, कसलाई हुँदैन भन्नेजस्ता कुरा पनि गर्नुभएको थियो।'
'त्यसमाथि यो प्रक्रिया सुरू भएको महिनौं भइसकेको थियो। (साउन ४ गते) ३५ जनाको सूची सार्वजनिक भएपछि त्यति बेलै यी कुरा किन उठेनन्? त्यसपछि पनि सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूबारे दाबी-विरोधको समय दिइएको थियो। त्यति बेला पनि यी कुरा किन उठाइएन? केयूको नियुक्ति त्यसै पनि ढिला भइसकेको थियो। अरू सबै ठाउँमा नियुक्ति भइसक्दा यही एउटा विश्वविद्यालय बाँकी थियो। त्यसैले यो साताभरि कुर्दा पनि कुनै कागजपत्र प्राप्त नभएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो,' शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले भने।
यति मात्र होइन, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार हामीसँगको कुराकानीमा 'बरालका बारेमा केही विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत विचाराधीन पाइएकाले थप प्रमाणका लागि अख्तियारसँग सोधखोज गरिरहेको' बताएका थिए।
अख्तियारसँगको सोधखोज के भयो भनेर पनि हामीले प्रमुख सल्लाहकार झालाई सोध्यौं।
उनले यो काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको जानकारी दिए र भने, 'अख्तियारमा जसको नाममा पनि उजुरी पर्न सक्छ। त्यहाँ थुप्रै व्यक्तिका बारेमा उजुरीहरू विचाराधीन छन्। त्यसैलाई आधार बनाएर प्रक्रिया रोक्ने कुरा भएन।'
'आगामी दिनमा अख्तियारले केही कुरा पत्ता लगायो भने त्यति बेला नयाँ निर्णय होला,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले स्वच्छ छवि भएका योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्ने भन्दै पुराना राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेको थियो। त्यसै अनुसार सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदमुक्त भएका थिए। कतिपयले आफै राजीनामा पनि दिएका थिए।
त्यसका बाबजुद आर्थिक र नैतिक विषयमा प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई आरोप निरूपण नहुँदै केयू उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको छ। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले नवनियुक्त उपकुलपति बराललाई शुक्रबार मन्त्रालयमा नियुक्तिपत्र दिएका छन्।
यसले नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिए पनि प्रश्न कायम छन्।
सेतोपाटीलाई प्राप्त विवरण अनुसार बरालले आफू प्रबन्ध–निर्देशक रहेको 'केयू–कन्सल्ट्यान्ट' मार्फत् विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालका लागि निर्माणका काम गर्न पटक पटक गरेर ६ करोड ८० लाख रूपैयाँ पेश्की लिएका थिए। त्यसमध्ये ५ करोड ७३ लाख रूपैयाँ फर्छ्यौट हुन बाँकी देखिन्छ। उक्त रकम फर्छ्यौट गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बरालले वास्ता नगरेको केयू स्रोत बताउँछ।
यसबारे हामीले बरालसँग कुराकानी गर्दा उनले केही विषय स्वीकार गरेका छन् भने केही अस्वीकार गरेका छन्।
विश्वविद्यालयका लागि पाँचखालमा गरिएको निर्माणमा ४ करोड ३३ लाख रूपैयाँ बेरूजु उनले अस्वीकार गरे। उक्त कामका लागि केयूले नै १ करोड ४० लाख तिर्न बाँकी रहेको उनको दाबी छ।
धुलिखेल अस्पतालको फोक्सो केन्द्र निर्माणमा एक करोड चानचुन रकम फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको उनले स्वीकार गरेका छन्।
बराल काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका प्राध्यापक हुन्। उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयमै अध्ययन गरी यही विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। उनी विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङतर्फ दोस्रो ब्याचका विद्यार्थी थिए।
उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक, जापानको टोकियो विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेका छन्।
उनी उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापक हुँदै प्राध्यापक बनेका हुन्।
सन् १९९९ मा लेक्चररका रूपमा छिरेका उनी २०१८ मा पूर्णकालीन प्राध्यापक भएका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस्:
