सर्वोच्च अदालतले एनसेलबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको लगानी, आयकरजस्ता गोपनीयताको हकभित्र पर्ने हक हनन हुने यस्तो आदेश दिएको हो।
'उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थासमेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म टंकमणि शर्मा दंगालद्वारा नेपाल सरकार समक्ष बुझाएको २०८० माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू, नगराउनू,' आदेशमा भनिएको छ, 'उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी सरकारले मंगलबार गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ।'
यस्तो आदेश दिन अदालतले चार वटा आधार कारण दिएको छ।
पहिलो, गोपनीयता सम्बन्धी संविधान र कानुनका विभिन्न प्रावधान। जहाँ कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति, आयकर, लगानी जस्ता विषय गोपनीयताको हकभित्र पर्ने भनिएको छ।
दोस्रो, यसअघि उच्च अदालत पाटनमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पाऊँ भनी दिएको रिट खारेज भएको देखिएको।
तेस्रो, त्यति बेला सरकारले यो प्रतिवेदन सूचनाको हक २०६४ को दफा ३ अनुसार सार्वजनिक गर्न मिल्ने प्रकृतिको होइन भन्दै पठाएको लिखित जबाफ।
चौथो, सार्वजनिक नगरे पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कामकारबाही गर्न बाधा, व्यवधान नहुने।
'नेपाल सरकारद्वारा गठित उक्त छानबिन प्रतिवेदनमा कम्पनीमा व्यक्तिका लगानी सम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा विधि पद्धतिका अलवा कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचना (Trade secrets) समेत हुने भएकाले,' आदेशमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कामकारबाही गर्न बाधा, व्यवधान नभए पनि कम्पनीको व्यापारिक सूचनालाई सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र कम्पनी सञ्चालनमा आउन सक्ने विविध प्रकारका कठिनाई समेत उत्पन्न हुन सक्ने देखियो।'
सरकारजस्तो नागरिकको संरक्षकले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी भएको पनि अदालतले सम्झाएको छ।
-1778668160.jpg)
