सम्पादकीय
जनआस्थाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीबारे हाम्रा धारणा ५ बुँदामा उल्लेख गर्न चाहन्छौं।
१. सेतोपाटी व्यक्तिको स्वतन्त्रता र उसको गोपनीयताको हकको हिमायती संस्था हो। मानिसको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हामी सम्मान मात्र गर्दैनौं, त्यसको पक्षपोषण गर्छौं र त्यसको पक्षमा सधैं बलियोसँग उभिन्छौं। त्यसैले पनि हामी सेतोपाटीमा व्यक्तिका निजी मामिलासँग जोडिएका विषयलाई हत्तपत्त समाचार बनाउँदैनौं।
यस अर्थमा जनआस्था पत्रिकामा मानिसका निजी जीवनसँग जोडिएका विषयबारे आउने समाचार र तस्बिर हामीलाई अरूचिकर लाग्छन्। जनआस्थाले ती समाचार नलेखे हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। आफैले छापेको समाचारसँग जोडिएको अभिनेत्री श्रीषा कार्कीको दुःखद घटनापछि जनआस्थाले निजी र गोपनीयताको विषयका संवेदनशीलतालाई ग्रहण गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।
तर आफ्नो समाचार संस्था कस्तो बनाउने र कस्ता समाचार लेख्ने वा नलेख्ने भन्ने विषय त्यो संस्थाका नेतृत्वकर्ताहरूको 'नैतिक छनोट' को विषय पनि हो। त्यसैले यसबारे हामीलाई धेरै भन्नु छैन।
२. जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको यसपालिको गिरफ्तारी सांसद अमरकान्त चौधरी र दीपिका सिंहको निजी तस्बिर छापेको विषयलाई लिएर हो। जनआस्थाले त्यो तस्बिर छापेर कानुन उल्लंघन गर्यो वा गरेन भन्ने अहिलेको प्रमुख मुद्दा हो। राज्य र प्रहरीले त्यसैमा सीमित रहेर अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउने हो।
३. जनआस्थाले सांसद चौधरी र सिंहको निजी तस्बिर सिंहकै फेसबुकबाट लिएर छापेको दाबी गरेको छ। तर त्यो तस्बिर 'फेक' भएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सेयर नगरिदिन दीपिका सिंहले भिडिओमार्फत अनुरोध गरेकी छन्। आफू कानुनी उपचार खोज्न प्रहरीकहाँ गइसकेको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन्। त्यो भिडिओ अहिले पनि उनको फेसबुकमा छ।
अहिलेका लागि दीपिका यो प्रकरणकी पीडित पक्ष हुन् भन्ने हामी मान्छौं। किनभने, उनको गोपनीयता हनन भएको छ र उनीमाथि मानिसहरूले अनेकन प्रश्न उठाएका छन्। गालीगलौज गरेका छन्।
दीपिकाको भनाइ साँचो हो वा जनआस्थाको दाबी सही, त्यसको छानबिन गरेर टुंगो लगाउने जिम्मा प्रहरीको हो।
४. प्रहरीले यो मुद्दालाई अहिलेसम्म जसरी 'ह्यान्डल' गरेको छ, त्यसमा भने प्रहरी चुकेको छ। श्रेष्ठमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरेको देखिएको छ।
दीपिकाले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि सबभन्दा पहिले यो विवादको मूल तथ्य— तस्बिर उनले आफै फेसबुकमा पोस्ट गरेकी हुन् वा होइनन्— यकिन गर्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो। किनभने, जनआस्थाले सार्वजनिक रूपमै त्यो फोटो उनकै फेसबुकबाट लिएर छापेको दाबी गरेको छ। त्यसका लागि फेसबुकसँग विवरण माग्ने, श्रेष्ठलाई प्रहरीकहाँ बोलाएर उक्त तस्बिर दीपिकाकै फेसबुकबाट लिएको कसरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोधखोज गर्ने लगायत कम हस्तक्षेपकारी उपाय अपनाउन सकिन्थ्यो। त्यो प्रहरीबाट सुरू गरिएको निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्थ्यो।
५. प्रहरीले दीपिकाको जाहेरीकै आधारमा श्रेष्ठलाई सुरूमै गिरफ्तार गर्यो। त्यसपछि उनको कार्यालयबाट ल्यापटप र कम्प्युटरको सिपियू उठायो। श्रेष्ठको घर खानतलासी गर्न हातहतियारसहित पुग्यो। एउटा पत्रकार र सञ्चारगृहमाथि राज्यले गरेको ज्यादती हो यो।
संविधानले दिएको सञ्चारको हक प्रयोग गर्न पाउने श्रेष्ठको अधिकार र उनको गोपनीयताको हकमाथि प्रहरीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ। मुद्दा एउटा छ, विषय एउटा छ, अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रमुख सन्दर्भ एउटा छ, तर एउटा बहानाको त्यान्द्रो समातेर श्रेष्ठको फोन, ल्यापटप र सिपियू जसरी बरामद गरिएका छन्, त्यसले पत्रकारका रूपमा उनको हकमाथि प्रहार गरेको छ।
श्रेष्ठले पत्रकारिताको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा अरू कैयन विषयसँग सम्बन्धित स्रोतसँग कुरा गरे होलान्, कैयन संवेदनशील इमेल आदानप्रदान गरे होलान्, उनको कम्प्युटरमा कैयन संवेदनशील कागजपत्र र प्रमाण होलान्।
यो मुद्दासँग असम्बन्धित उनका फोन कल, स्रोतसँगका संवाद, इमेल, कागजपत्र र अन्य पत्रकारिताका सामग्रीमा प्रहरीलाई जथाभाबी पहुँच हुनु हुँदैन। त्यसो गर्नु श्रेष्ठको सञ्चारको हक र पत्रकारिताको जिम्मेवारीमाथि आक्रमण गर्नु हो। हामी यो कामको भर्त्सना गर्छौं।
प्रहरीले बिहीबार श्रेष्ठका वकिललाई पनि उनीसँग भेट्न दिएन। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले आफूलाई उनीसँग भेट्न नदिएको सेतोपाटीलाई बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी दिलिप घिमिरेले उनलाई केही बेर कुर्न भनेका थिए। आधा घन्टापछि घिमिरेले तपाईंहरूलाई बिदा गर्नुपर्ने भयो भनेको अधिवक्ता भट्टराईले बताएका छन्। यहाँ राज्यले श्रेष्ठको कानुनी हक उल्लंघन गरेको छ।
श्रेष्ठको पत्रकारिताका पनि कतिपय कमजोर पाटा छन्, त्यससँग असहमति होला तर एउटा कुरा उत्तिकै सत्य हो— उनी एक जुझारू पत्रकार हुन्। सत्तासँग नझुकी प्रश्न गरेको लामो इतिहास छ उनीसँग। पछिल्लो समय उनले अहिलेको सरकार र सत्तासीन दलमाथि लगातार तीखा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
त्यसैले सत्ताले श्रेष्ठमाथि रिस पोखेको र तागत देखाएको हो भने; अनि यसको लक्ष्य अरू पत्रकार र सञ्चारगृहलाई डर देखाउने हो भने, त्यो निन्दनीय छ।
हामी सरकार र सत्तासीन दललाई सचेत गराउन चाहन्छौं— पत्रकारले वा सञ्चारगृहले दण्डनीय काम गरेका छन् भने उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याऊ, त्यसको विधि र प्रक्रिया पालना गर। राज्यले 'पूर्वाग्रह राखेर वा पक्षपात गरेर कारबाही अघि बढाएको छैन' भन्ने प्रस्ट पार। त्यसले पत्रकारिता र समाज दुवैलाई राम्रो गर्छ।
तर पत्रकार र सञ्चारगृहलाई धम्क्याउँछौं, तर्साउँछौं, 'देखाइदिन्छौं' भन्ने मनमा लागेको छ भने त्यो मनसुवा प्रत्युत्पादक हुन्छ, त्याग।
नबिर्स— ज्ञानेन्द्र शाहले बन्दुक बोकेको सेना सञ्चारगृहमा कैयन दिन राख्दा नतर्सिएको नेपालको पत्रकारिता प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको सरकारको तुजुकसँग तर्सिन्न।
नेपालको लोकतन्त्र र नेपाली जनताले अहिले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रता धेरै लामो संघर्ष, धेरैको बलिदान र अहिले बाँचिरहेका धेरैको साहस र समर्पणले यहाँसम्म आइपुगेको हो। इतिहासदेखि सिञ्चित यो तागत बन्दुकको नाल वा ब्यालेटको शक्तिबाट सत्तामा पुगेका कसैसँग डराउँदैन। डराउन हुँदैन। नेपाली लोकतन्त्रको तागत नै यही हो।
यो लोकतन्त्रमा सबैले संविधान, कानुन, विधि अनि सामाजिक र नैतिक मर्यादामा बसेर काम गर्ने हो। कसैले कसैलाई हिलो छ्याप्ने होइन, कसैको दोहोलो काढ्ने होइन, कसैलाई धम्क्याउने होइन। कोही कसैसँग डराउने होइन।
सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा बसेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो।
हामी प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको सरकारलाई यसको हेक्का राख्न आग्रह गर्छौं।
