नेपालमा सर्ट सेलिङ लागू गर्ने तयारीसँगै यसको सञ्चालनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विस्तृत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको अवधारणापत्रमा योग्य धितोपत्रको छनोटदेखि मार्जिन, कारोबारको सीमा, राफसाफ, बजार निगरानी र दुरुपयोग नियन्त्रणसम्मका विषय समेटिएका छन्।
अवधारणापत्रअनुसार सर्ट सेलिङका लागि सबै धितोपत्र योग्य हुने छैनन्।
निरन्तर कारोबार हुने, पर्याप्त तरलता भएका, निश्चित बजार पुँजीकरण पुगेका, पर्याप्त सर्वसाधारणको हिस्सा रहेको तथा नियमित कारोबार भइरहेका धितोपत्रलाई मात्रै यस्तो कारोबारका लागि योग्य मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सर्ट सेलिङ गर्नुअघि धितोपत्र दलाल व्यवसायीले सापटी लिइएको धितोपत्र उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका लागि धितोपत्रको उपलब्धता, सापटीको पुष्टि, सापटीको अवधि तथा समयमै राफसाफ गर्न सक्ने क्षमता जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सर्ट सेलिङका आदेशलाई साधारण बिक्री आदेशभन्दा छुट्टै चिनिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
यसले कुन कारोबार सर्ट सेलिङ हो भन्ने पहिचान गर्न र त्यसको निगरानी गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
जोखिम व्यवस्थापनका लागि मार्जिन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। मूल्य धेरै उतारचढाव हुने धितोपत्रमा बढी मार्जिन र तुलनात्मक रूपमा स्थिर धितोपत्रमा कम मार्जिन राख्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
आवश्यकताअनुसार थप मार्जिन माग गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सर्ट सेलिङबाट बजारमा अत्यधिक जोखिम नहोस् भनेर कारोबारको सीमा पनि तोक्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
लगानीकर्ता, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, एउटै कम्पनी तथा समग्र बजारका लागि छुट्टाछुट्टै सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी बजारमा पारदर्शिता कायम राख्न धितोपत्रगत सर्ट सेलिङको अवस्था, समग्र बजारको सर्ट पोजिसन तथा क्षेत्रगत विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यदि सर्ट सेलिङ गर्ने पक्षले तोकिएको समयमा धितोपत्र उपलब्ध गराउन नसकेमा बजारबाट धितोपत्र खरिद गरेर राफसाफ गरिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसबाट लाग्ने अतिरिक्त खर्च र जरिवाना जिम्मेवार पक्षबाट असुल गरिने उल्लेख छ।
अवधारणापत्रले सर्ट सेलिङको नाममा बजारमा हुन सक्ने दुरुपयोग रोक्न पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
कृत्रिम रूपमा मूल्य घटाउने, झुटा हल्ला फैलाउने, समूह बनाएर मूल्य प्रभावित गर्ने तथा भित्री सूचनाको दुरुपयोग गरी सर्ट सेलिङ गर्ने गतिविधिमाथि कडा निगरानी र अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, नियामक निकायले सर्ट कारोबारको परिमाण, मूल्यमा आएको अस्वाभाविक उतारचढाव, असामान्य कारोबार तथा जोखिमको एकाग्रतालाई दैनिक रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
