पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै नेपाल आयल निगम लगातार घाटामा गइरहेको छ।
निगमको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक महिना ८ दिनमा मात्रै करिब ११ अर्ब रूपैयाँ घाटा भएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ किनेर, राजस्व तिरेर, ढुवानी तथा बिक्री गर्दा खर्च हुने रकमको तुलनामा बिक्री मूल्य सस्तो भएकाले घाटा लगातार बढ्दै गएको निगमका निर्देशक मनोज ठाकुर बताउँछन्।
नेपालले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट आफूलाई चाहिने सबै किसिमका प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ। आइओसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको लागत मूल्यमा आफ्नो प्रशोधन शुल्क लगायत खन्य खर्च जोडेर नेपालको निम्ति बिक्री मूल्य तय गर्छ।
त्यसपछि निगमले पेट्रोलियम आयात गरेबापत् सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्सार लगायत महसुलहरू, आफ्नो प्रशासनिक खर्च, ढुवानी लागत र डिलर कमिसनसमेत जोडेर उपभोक्ता मूल्य तय गर्छ। यसरी हामीले किन्ने पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण हुन्छ।
यो प्रक्रियामा पेट्रोलियमको मूल्य तय हुने सबभन्दा ठूलो आधार भनेकै आइओसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको दाम हो।
आइओसीले पछिल्ला १ महिना ८ दिनमा निगमलाई बेच्ने डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १५० रूपैयाँ बढाएको छ।
फेब्रुअरी १६ मा आइओसीले डिजेलको भाउ ९१ रूपैयाँ ८८ पैसा तोकेको थियो। त्यसयता बढ्दै अप्रिल १ मा २४२ रूपैयाँ तोकेको छ।
यो रकममा प्रतिलिटर ४९ रूपैयाँ २८ पैसा नेपाल सरकारले लिने राजस्व तथा शुल्क थप हुन्छ। २ रूपैयाँ ३९ पैसा निगमको सञ्चालन खर्च छ। सबै गर्दा डिजेलको भाउ २८५ रूपैयाँ प्रतिलिटर पुग्छ। तर निगमले काठमाडौं उपत्यकामा हाल १८२ रूपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ।
त्यसैले अहिले एक लिटर डिजेलमा १२० रूपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ।
यो एक महिना ८ दिनमा डिजेलमा मात्रै करिब १० अर्ब रूपैयाँ घाटा भएको पनि निगमले जनाएको छ।
त्यस्तै फेब्रुअरी २७ सम्म भारतले प्रतिलिटर ७९ रूपैयाँमा पठाएको पेट्रोल अहिले १५४ रूपैयाँ पुगेको छ। पेट्रोलमा कर र निगमको सञ्चालन खर्च प्रतिलिटर करिब ७० रूपैयाँ छ। अन्य खर्च समेत गर्दा अहिले एक लिटर पेट्रोल बिक्रीमा ३४ रूपैयाँ घाटा रहेको निगमको भनाइ छ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल लिटरको २०२ रूपैयाँ पर्छ।
एक महिना ८ दिनमा पेट्रोलमा मात्र १ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ घाटा भएको निगमले जनाएको छ।
खाना पकाउने ग्यासको भाउ पनि प्रति सिलिन्डर १९० रूपैयाँले बढेर आएको छ। निगमले भने हालसम्म मूल्य बढाएको छैन। ग्यास यसअघि पनि लागत मूल्यभन्दा कममा बेचिरहेको निगमको भनाइ छ।
ग्यासमा अहिले निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ४१६ रूपैयाँ घाटा छ। पछिल्लो एक महिनाको घाटा मात्रै ६३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
हवाई इन्धन र अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा भएको सामान्य नाफा घटाएर पनि अहिले निगम लागत मूल्यको तुलनामा मासिक करिब ११ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी घाटामा पुगेको छ।
यद्यपि केही घाटा विगतमा स्थिरीकरण कोषमा राखिएको रकमबाट पूर्ति गर्ने तयारी छ।
निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर २.०२ रूपैयाँ, डिजेल १.८२ रूपैयाँ, मट्टितेल २.५१ रूपैयाँ र हवाई इन्धन २.७० रूपैयाँ स्थिरीकरण कोषमा राखेको हुन्छ। त्यस्तै ग्यास प्रतिसिलिन्डर १९ रूपैयाँ जम्मा गरेको हुन्छ।
विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य यस अवधिमा करिब ३८ प्रतिशत बढेको छ। फेब्रुअरी अन्त्यमा प्रतिब्यारेल ७९ डलर रहेको कच्चा तेल अहिले १०९ डलर पुगेको छ। यही कारण भारतीय बजारमा औद्योगिक डिजेलको मूल्य २५ प्रतिशत बढेको छ।
खाडी क्षेत्रमा इरान–अमेरिका सम्बन्धमा आएको तनाव र स्ट्रेट अफ हर्मुज आसपास आपूर्ति अवरूद्ध हुन सक्ने जोखिमले विश्व बजारमा त्रास सिर्जना गरेको छ। विश्व बजारमा खपत हुने तेलको ठूलो हिस्सा यही मार्गबाट आपूर्ति हुने भएकाले त्यहाँ अवरोध उत्पन्न हुँदा मूल्यमा असर पर्छ।
यसबाहेक कच्चा तेल उत्पादक देशहरूको आपूर्ति व्यवस्थापन, उत्पादन कटौती र ढुवानी जोखिमसमेत मूल्य वृद्धिका थप कारण बनेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल महँगिएपछि त्यसकै आधारमा निर्धारण हुने पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मूल्य पनि स्वतः बढ्ने भएकाले समग्र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर पर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का अनुसार कच्चा तेलको मूल्य एक वर्षसम्म प्रतिब्यारेल १० डलर बढ्दा बजार मूल्य ०.४ प्रतिशत बिन्दुले बढ्छ।
अर्थशास्त्री गुणाकर भट्टका अनुसार तेल संकटले विश्व अर्थतन्त्रलाई आर्थिक संकुचनतर्फ लैजाने जोखिम बढाएको छ।
'अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा विश्व आर्थिक वृद्धि घट्छ। भारतमा महँगी बढ्दा नेपालमा त्यसको असर तुरून्त देखिन्छ। त्यसैले तेल महँगिए नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि बढ्ने र आर्थिक वृद्धि घट्ने सम्भावना हुन्छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्था लामो समय रह्यो भने हाम्रो बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक माग दुवै कमजोर हुन सक्छ।'
त्यस्तै, महँगो तेल आयात गर्दा डलरमा बढी खर्च गर्नुपर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने र यसले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन बढ्ने पनि उनले बताएका छन्।