भदौ २३ को घटनामा अनुसन्धान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ पेस गरेका छन्।
ओलीले आफूलाई गैरकानुनी पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा गुरूङले शुक्रबार लिखित जबाफ पेस गरेका हुन्।
गुरूङले आफ्नो लिखित जबाफमा जाँचबुझ आयोगको सिफारिस र जाहेरी सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएको जबाफ दिएका छन्।
ओलीलाई गलत वा अन्य कुनै कारणले पक्राउ गरिएको भन्न नमिल्ने गुरूङको जबाफ छ।
चैत १६ गते ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी हुनुपर्ने पूर्वअवस्थाबारे सर्वोच्चले जबाफ मागेको थियो।
मन्त्री गुरूङले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई सेलेक्टिभ प्रसिक्युसन (चयनमुखी अभियोजन) भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्।
'आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षसँग कार्यादेश बमोजिम बुझ्नुपर्ने विषयमा बुझी प्रतिवेदन पेस गरेको विषयमा रिट निवेदकले सेलेक्टिभ प्रसिक्युसन भन्न मिल्दैन,' गुरूङले भनेका छन्।
भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनको घटनामा ओली आफैं उपस्थित थिए वा थिएनन् भन्ने विषयमा समेत मन्त्री गुरूङले जबाफ दिएका छन्।
'रिट निवेदकले दाबी गर्नुभएको गैरकानुनी पक्राउ भन्ने विषय तथा भदौ २३ को घटनामा उहाँ उपस्थित नै नभएको भन्ने विषय छ। तत्सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीबाट अनुसन्धान हुँदा यकिन हुने भएकाले अहिले नै यस विषयमा यसो हो भन्न मिल्दैन,' गुरूङको जबाफमा उल्लेख छ।
ओलीविरूद्ध अनुसन्धानका लागि चैत १५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले म्याद समेत दिएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न नमिल्ने जबाफमा भनिएको छ।
जबाफमा ओलीलाई पक्राउ गर्दा कारण समेत खुलाइएको उनको तर्क छ।
'नेपालको संविधानको धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था बमोजिम कारण खुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको र संविधानको धारा ३५ बमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको विशेष संरक्षण गरी आवश्यक उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएकै छ,' जबाफमा उल्लेख छ।
गुरूङले अगाडि भनेका छन्, 'प्रचलित कानुनले कसुर मानेको कार्यका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सक्षम अदालतको अनुमति प्राप्त गरी अभियोगका सम्बन्धमा अनुसन्धान भएको कार्यलाई गैरकानुनी किसिमले पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्ने दाबी कानुनसम्मत नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ।'
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदनलाई गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्णय गरेको भोलिपल्ट बिहानै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिताको २०७४ को दफा १८१ अनुसार लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर र दफा १८२ अनुसार हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।
त्यस्तै, हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न भनेर प्रहरीले ओली र लेखकलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रस्तुत गरेको थियो। ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार क्रममा रहेकाले उनलाई भर्चुअल माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको थियो।
जिल्ला अदालतले उनलाई सुरूमा पाँच दिन थुनामा राख्न म्याद दिएकोमा बिहीबार थप दुई दिनको म्याद दिएको छ। अनुसन्धान नसकिए उनलाई आइतबार पुन: जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्नेछ।
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
