राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
नेपालको संसदीय इतिहासमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि डिपी अर्यालसम्म १० जना सभामुख/अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका छन्। तीमध्ये सभामुखका रूपमा मानक स्थापित गरेको भन्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आइतबार संसद बैठकमा तीन जनालाई सम्झिएका थिए।
वाग्लेले सम्झिएका तीन पूर्वसभामुखमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, दमननाथ ढुंगाना र सुवासचन्द्र नेम्वाङ हुन्।
'२०१५ सालको निर्वाचनबाट सभामुख हुनुभएका कृष्णप्रसाद भट्टराईले सरकार सत्तापक्षको र संसद विपक्षको हुन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्नुभएको थियो,' उनले संसद बैठकमा भने।
त्यस्तै, बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालका सभामुख दमननाथ ढुंगानाको सम्झना गर्दै वाग्लेले भने, 'उहाँले संसदीय अनुभव बिर्सिसकेको नेपाली पुस्तालाई ती उच्च मानक के हुन सक्छन् भनेर पुनर्स्थापित गराउनुभएको स्मरण म यहाँ गर्न चाहन्छु। उहाँले पनि इमानदारीका साथ सभामुख पदलाई न्याय गर्नुभएको हो।'
कहिलेकाहीँ निरस हुने संसदीय गतिविधिलाई पनि सभामुख ढुंगानाले हास्य चेतले संसदलाई जीवन्त बनाएको वाग्लेको भनाइ छ।
'त्यति बेला असाध्यै विरोध गरिराख्नुहुने एक जना सांसद हुनुहुन्थ्यो– विरोध खतिवडा। सधैं विरोध गर्ने। सभामुख पदबाट दमननाथ ढुंगानाले भन्नुहुन्थ्यो– हजुरको काम सधैं विरोध गरिराख्ने मेरो नाम दमन, काम चाहिँ दमन गर्ने भन्नुहुन्थ्यो,' वाग्लेले भने।
उनले २०६२/६३ सालपछि तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पनि सम्झिए।
नेम्वाङले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गर्दै वाग्लेले भने, 'कृष्णप्रसाद भट्टराई, दमननाथ ढुंगाना र सुवासचन्द्र नेम्वाङजस्ता आफूभन्दा अघि आएका अग्रजहरूको मर्म बोक्दै डिपी अर्यालले त्यसलाई आफ्नै शैलीमा ढालेर मौलिकता दिनुहुनेछ। यो पाँच वर्षे कार्यकाल नेपालको संसदीय इतिहासमा अनुपम हुनेछ।'
यसरी पूर्वसभामुखमध्ये तीन जनाको मात्र नाम संसदमा लिइएकोमा टिप्पणी गर्दै पत्रकार शिव गाउँलेले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, 'पदमा पुग्नु र त्यो पदको मर्यादा जोगाएर बिदा हुनु फरक कुरा हुन्।'
हामीले यो स्टोरीमा नेपालको संसदीय इतिहासमा यसअघि को–को सभामुख भए र तिनको कार्यकाल कस्तो रह्यो भनेर विस्तारमा चर्चा गरेका छौं।
कृष्णप्रसाद भट्टराई (२०१६–२०१७)
नेपालको संसदीय इतिहासका पहिलो सभामुख हुन्, कृष्णप्रसाद भट्टराई।
२०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन भएको थियो। २०१५ फागुन ७ गतेबाट सुरू भएको आमनिर्वाचन विभिन्न चरण गरी चैत २८ गते पूरा भएको थियो। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम २०१६ वैशाख २८ गते घोषणा भएको थियो।
कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई अर्थात् 'किसुनजी' तत्कालीन गोरखा उत्तर १०४ निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडेका थिए। तर नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषदका विश्वनाथ सुवेदीसँग पराजित भए। उक्त निर्वाचनमा गोरखा जोडिएका १०४ र १०५ दुवै क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषदले चुनाव जित्यो।
त्यति बेला अहिलेजस्तो चुनाव नजिते पनि सभामुख हुन छेकबार थिएन। त्यसैले बिपी कोइरालाले उनलाई सभामुखको प्रस्ताव गरे।
हुन त उनलाई बिपीले नै मन्त्री, राजदूत र सभामुखमध्ये कुनै पद रोज्न भनेका थिए। भट्टराईले सभामुख पद नै आफूलाई सुहाउँदो ठाने।
इतिहासमा पहिलो सभामुखको निर्वाचन २०१६ असार १८ गते भएको थियो। त्यस दिन तत्कालीन कांग्रेस नेता विश्वबन्धु थापा, जो पछि प्रमुख सचेतक पनि भए, उनले भट्टराईलाई सभामुख निर्वाचित गरियोस् भनेर प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेस सांसद रूद्रप्रसाद गिरीले समर्थन गरेका थिए।
त्यस दिनको बैठकमा मृगेन्द्रशमशेर जबराले देववीर पाण्डेलाई सभामुख निर्वाचित गरियोस् भनेर प्रस्ताव गरेका थिए। उनलाई बेनीबहादुर कार्कीले समर्थन गरेका थिए। पछि मृगेन्द्रशमशेरले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि सन्त र सादगी नेताको छवि बनाएको कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्विरोध सभामुख चुनिए।
उक्त प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका महेन्द्रनारायण निधि उपसभामुख चुनिएका थिए। निधिका प्रस्तावक श्रीभद्र शर्मा र समर्थक श्रीकान्त अधिकारी थिए।
यो संसद लामो अवधि जान पाएन। जम्मा दुई अधिवेशन र १४१ वटा बैठक बस्न पायो।
२०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैनिक 'कू' मार्फत् जननिर्वाचित सरकार भंग गरेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। र, निर्दलीय पञ्चायतको अभ्युदय भयो, जुन ३० वर्ष चल्यो।
दमननाथ ढुंगाना (२०४८–२०५१)
२०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्ष बहाल रहेको पञ्चायती व्यवस्था विस्थापन गर्यो। २०४७ सालमा नयाँ संविधान लागू भएपछि २०४८ वैशाख २९ गते आमनिर्वाचन भयो।
यो निर्वाचनमा २०५ स्थानका लागि चुनाव भएको थियो। १३४५ जना उम्मेदवार थिए। १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ मतदाता थिए।
नेपाली कांग्रेसले ११० स्थान जित्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ६९, संयुक्त जनमोर्चाले ९ र नेपाल सद्भावना पार्टीले ६ स्थान जितेको थियो। त्यस्तै, राप्रपा चन्दले ३, नेमकिपाले २, नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) ले २, राप्रपा (थापा) समूहले १ र स्वतन्त्र सांसद ३ जनाले जितेका थिए। स्वतन्त्र जित्ने तीनै जना नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरे।
२०४८ सालको संसदको पहिलो बैठक ७४ वर्षीय खलील मियाँले गरेका थिए।
२०४८ असार ९ गते सभामुखको निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा दमननाथ ढुंगाना कांग्रेसबाट उम्मेदवार थिए। नेकपा एमालेले झलनाथ खनाललाई अघि सारेको थियो।
ढुंगानाका प्रस्तावक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र समर्थक तारानाथ रानाभाट थिए। खनालका प्रस्तावक मदन भण्डारी र समर्थक भरतमोहन अधिकारी थिए। पछि भण्डारीले खनालको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि ढुंगाना निर्विरोध भए।
उपसभामुखमा भने चुनाव भएको थियो। एमालेले सलिम मियाँ अन्सारी र कांग्रेसले महन्थ ठाकुरलाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाएकामा ठाकुर निर्वाचित भएका थिए।
सभामुखका रूपमा ढुंगानाको कार्यसम्पादन तुलनात्मक सन्तुलित र निष्पक्ष मानिन्छ। उनैले संसद विपक्षीहरूको थलो हो भन्ने भाष्य स्थापित गरेका थिए। उनको २०८१ मंसिर २ गते निधन भयो।
अवधिका हिसाबले यो संसदले पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएन। सात अधिवेशन र २५४ बैठक बसेको थियो। २०५१ असार २७ गते संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधिको बाटो रोजेसँगै यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो।
रामचन्द्र पौडेल (२०५१–२०५५)
२०५१ कात्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचनबाट बनेको यो संसदले धेरै अस्थिरताको मार खेप्यो। दुई–दुईपटक विघटन भयो। र, अदालतबाट पुनर्स्थापित पनि भयो।
२०५ स्थानका लागि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले ८८ सिट जितेको थियो। उसले १९६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको थियो। २०५४ सालमा नेकपा एमाले विघटन भयो। ४० सांसद लिएर सहाना प्रधान, वामदेव गौतम, सिपी मैनालीसहितका नेताले नेकपा (माले) गठन गरे।
यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ८३ सिटका साथ दोस्रो भयो। उसले २०५ स्थानमै उम्मेदवारी दिएको थियो। त्यस्तै, राप्रपाले २०, सद्भावना पार्टीले ३, नेमकिपाले ४, स्वतन्त्र सांसदहरूले ७ स्थान जितेका थिए।
संसदको दोस्रो अधिवेशनको अन्त्यसम्म पुग्दा राप्रपा पनि विभाजन भई लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा समूहमा बाँडिएको थियो।
संसदको पहिलो बैठक बलबहादुर राईले अध्यक्षता गरेका थिए। २०५१ पुस २ सभामुखको निर्वाचन भएको थियो। कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको थियो। पौडेलका प्रस्तावक विजयकुमार गच्छदार र समर्थक बलबहादुर केसी थिए। एमालेले चन्द्रप्रकाश मैनाली (सिपी) लाई उम्मेदवार बनाएको थियो। उनका प्रस्तावक वामदेव गौतम र समर्थक देवी ओझा थिए।
रामचन्द्र पौडेललाई सभामुख निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा बहुमत पुग्यो र उनी सभामुख चुनिए। उपसभामुखमा भने राप्रपाका रामविलास यादव निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। उनी मन्त्री भएपछि पद रिक्त भयो। पछि उक्त पदमा लीला श्रेष्ठ सुब्बा चुनिएकी थिइन्। उनी पहिलो महिला उपसभामुख पनि हुन्।
संसदले राजनीतिक अस्थिरताको मार खेप्नुपरे पनि आठवटा अधिवेशन चल्यो। ३८० वटा बैठक बस्यो।
२०५५ पुस २९ गते यो प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो।
तारानाथ रानाभाट (२०५६–२०५९)
२०५६ को आमनिर्वाचन दुई चरणमा गरिएको थियो। २०५२ सालदेखि माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरू गरेकाले मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था नरहेको विश्लेषण थियो। त्यसैले २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गरी दुई चरणमा चुनाव भयो।
यो प्रतिनिधिसभाले २ वर्ष र ११ महिनाको अवधि पूरा गरेको थियो।
२०५६ को निर्वाचनमा ३९ वटा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी २२३८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। नेपाली कांग्रेस २०५ मध्ये १११ सिट जितेर बहुमत सहितको पहिलो दल बन्यो। एमाले ७१ सिटसहित दोस्रो, राप्रपा ११ सिटसहित तेस्रो, नेपाल सद्भावना पार्टी ५ सिटसहित चौथो, राष्ट्रिय जनमोर्चा ५, संयुक्त जनमोर्चा १, नेमकिपाले १ स्थान जितेका थिए।
यस प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य ७५ वर्षीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए।
सभामुखको निर्वाचन २०५६ असार ९ गते तोकिएको थियो। उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसका तारानाथ रानाभाटको एकल उम्मेदवारी पर्यो। उनको प्रस्तावक सुर्खेतका सांसद शिवराज जोशी र समर्थक रामहरि ढुंगेल थिए।
यस प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख चित्रलेखा यादव थिइन्। उनी पनि निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन्।
तत्कालीन सभामुख रानाभाट पनि सन्तुलित छविका नै थिए। तर दरबार हत्याकाण्डपछि गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन संसदमा सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनको प्रस्तुति विवादित भएको थियो। उनी अहिले राजनीतिमा सक्रिय छैनन्।
यो संसद पनि राजनीतिक अस्थिरताको खेलमा फसेको थियो। जम्मा पाँचवटा अधिवेशन चल्यो, २७९ वटा बैठक बस्यो। राजनीतिक उतारचढावबीच यो प्रतिनिधिसभा २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। र, राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेका थिए।
सुवासचन्द्र नेम्वाङ (२०६३–२०७२)
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्यो। २०६३ जेठ ४ गते तत्कालीन राजसंस्थाको अधिकार कटौती गर्दै प्रतिनिधिसभाले घोषणा पारित गर्यो।
२०६३ कात्तिक २१ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) समेतलाई संसदमा सहभागी गराएपछि पुनर्स्थापित संसदको आकार ३३० सदस्यीय बनेको थियो। यो आकार राजनीतिक सहमतिका आधारमा तय गरिएको थियो, जसमा जनवर्गीय तथा पेसागत संगठन, उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट ४८ जना सहभागी थिए।
तत्कालीन राजनीतिक सहमतिका आधारमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ सभामुख बने। २०७३ माघ ३ गते रूपान्तरित भएको अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सभामुख पनि सुवास नेम्वाङ नै थिए।
२०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो। यस निर्वाचनबाट नेकपा (माओवादी) ठूलो दलका रूपमा स्थापित भयो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। एमालेको साथमा प्रचण्ड निर्वाचित भएकाले संविधानसभा अध्यक्षको भूमिका एमालेले पाएको थियो।
२०६५ साउन ९ गते सुवास नेम्वाङ संविधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित भए। उक्त पदमा बहाल रहँदा उनको पनि छवि तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित र राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिने प्रकृतिको थियो।
पहिलो संविधानसभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादीका तर्फबाट पूर्णकुमारी सुवेदी निर्वाचित भएकी थिइन्।
पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण नगरी अवसानको नियति भोग्न बाध्य भयो। २०७० मंसिर ४ गते पुनः संविधानसभा निर्वाचन भयो। २०७० फागुन ६ गते दोस्रोपटक नेम्वाङ संविधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित भए। संविधानसभाको यो अवधिमा ओनसरी घर्ती उपसभामुख थिइन्।
२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो। संविधान निर्माणका लागि दलहरूलाई विश्वासमा लिन नेम्वाङले खेलेको भूमिकाप्रति दलहरूले आज पनि प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। उनको २०८० भदौ २५ मा निधन भयो।
ओनसरी घर्ती (२०७२–२०७४)
संविधान जारी भएपछि २०७२ असोज २७ गते संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र उपाध्यक्ष ओनसरी घर्तीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुख र उपसभामुख चुन्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो।
२०७२ असोज २९ गते नयाँ सभामुख चयनका लागि रूपान्तरित प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्वाचन भएको यिथो।
उक्त बैठकमा ओनसरी घर्ती र अनुराधा थापामगरलाई सभामुख चयन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता भएकामा पछि थापामगरको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो। र, ओनसरी घर्ती सर्वसम्मत सभामुख चुनिएकी थिइन्।
उनी पहिलो महिला उपसभामुख पनि हुन्। माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धमा सुरूआतदेखि नै लागेकी उनले छापामारदेखि सभामुखसम्मको यात्रा तय गर्ने परिचयसमेत बनाएकी थिइन्। रूपान्तरित प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा राप्रपाका गंगाप्रसाद यादव निर्विरोध चुनिएका थिए।
कृष्णबहादुर महरा (२०७४–२०७९)
२०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको थियो। मंसिर १० मा ३२ र बाँकी ४५ जिल्लामा २१ गते चुनाव भएको थियो। एमालेले र माओवादी केन्द्रसहित वाम दलले गबन्धन गरेर चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए।
उक्त निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले १४७ सिट जितेका थिए। एमालेले ९८ र माओवादी केन्द्रले ४९ सिट जितेका थिए।
यो संसदको पहिलो बैठकको अध्यक्षता महन्थ ठाकुरले गरेका थिए। २०७४ फागुन २६ गते कृष्णबहादुर महरा सभामुख निर्वाचित भएका थिए।
माओवादी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका महरामाथि गम्भीर यौन विचलनको आरोप लाग्यो। संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा २०७६ असोज १९ गते उनी पक्राउ परे। उनले पक्राउ पर्नुअघि नै २०७४ असोज १४ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
महराको राजनीतिक जीवनमा उक्त घटना महत्त्पपूर्ण परिघटना बन्यो। त्यस घटनापछि उनी माथि उठ्न सकेनन्।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि उपसभामुखमा एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे निर्वाचित भएकी थिइन्। आफ्नो भूमिकालाई पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने र कुशल ढंगले सभा सञ्चालन गर्नेमा उनको नाम पनि अग्रपंक्तिमा आउँछ।
अग्नि सापकोटा (२०७६–२०७९)
माओवादी आन्दोलनमा सुरूदेखि नै जोडिएका अग्नि सापकोटा २०७६ सालमा सभामुख निर्वाचित भए। यौन विचलनको आरोपबाट महरा बहिर्गमित भएपछि २०७६ माघ १२ गते सापकोटा सभामुख निर्वाचित भएका थिए।
उनको कार्यकाल विवादित रह्यो। विशेषतः एमाले विभाजन गराउन भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले झन्डै ७ महिना संसद बैठक अवरोध गर्यो।
२०७८ भदौमा एमाले विभाजन भएको थियो। सभामुख सापकोटाले दल त्यागको सूचना सार्वजनिक नगरेर पार्टी विभाजन गराउन भूमिका खेलेको एमालेको आरोप थियो।
२०७६ माघ ६ गते शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा २०७९ असार ३१ गते निर्वाचन भएको थियो। उपसभामुखको उम्मेदवारका रूपमा एमालेले विद्या भट्टराई र काग्रेसले पुष्प भुसाललाई अघि सारेकामा भुसाल निर्वाचित भएकी थिइन्।
देवराज घिमिरे (२०७९–२०८२)
२०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बन्यो भने एमाले दोस्रो ठूलो दल बन्यो।
तत्कालीन समयमा झापा–२ बाट निर्वाचित देवराज घिमिरे सभामुख बनेका थिए। उनी २०७९ माघ ५ गते सभामुख निर्वाचित भएका हुन।
उनको कार्यकाल पनि विवादमुक्त हुन सकेन। उनीमाथि दलीय प्रभाव परेको, पार्टी र नेतृत्वको छायाबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप लाग्यो।
प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की इन्दिरा रानामगर उपसभामुख थिइन्। उनी पनि विवादित बनिन्। अमेरिकी भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति सार्न पदीय मर्यादा दुरूपयोग गरेर पत्र लेखेको आरोप उनीमाथि लाग्यो।
***
-1746009348.jpg)
