पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङले आफू ठगिएको र कानुनी उपचारमा जाने बताएका छन्।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले 'फेवाताल किनारको मापदण्डभित्र पर्ने क्षेत्रमा गृहमन्त्री गुरूङको २० रोपनी जग्गा भएको' र उनले 'आफ्नै जग्गा परे पनि अतिक्रमण हटाउन' भनेको सार्वजनिक गरेपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो।
गृहमन्त्री गुरूङले भने उक्त जग्गा आफूले व्यवसाय गर्न भाडामा लिएको बताएका छन्। जग्गाधनीले मापदण्डभित्र पर्ने अतिक्रमित जग्गा हो भन्ने लुकाएर झुक्याएको उनको भनाइ छ।
फेवाताल जग्गा प्रकरणमा चर्को आलोचना भएपछि गृहमन्त्री गुरूङले सोमबार सचिवालयमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
फेवाताल किनारको उक्त जग्गा ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने कुरा भाडामा लिएपछि मात्र थाहा पाएको उनले बताएका छन्।
'हामीलाई झुक्क्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको तथ्य थाहा पाउनेबित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिदिएको थिएँ। एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि जुन खेलबाड भयो, त्यो स्वीकार्य छैन,' गृहमन्त्री गुरूङको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले ह्वाट्सएपमा पठाएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
जग्गा भाडामा लिँदा घरधनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाएर ठगी गरेको र आफू कानुनी कारबाहीमा जान लागेको गृहमन्त्री गुरूङले बताएका छन्।
पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ करिब ८-१० वर्षअघि मन्त्री गुरूङसहित तीन जना युवा उद्यमी मिलेर 'एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल' सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको उनको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ।
'देशमै केही गरौं भन्ने हुटहुटी र ऊर्जा बोकेका हामीले ठूलो लगानी र सपनाका साथ काम सुरू गरेका थियौं। जग्गा भाडामा लिनुपूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए। लालपूर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए। तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ,' मन्त्री गुरुङले भने।
'हामीलाई पर्न गएको यो अन्याय र ठगीविरूद्ध कडाभन्दा कडा कानुनी उपचारका लागि हामी अब कानुनी प्रक्रियामा कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्ने व्यहोरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु,' मन्त्री गुरुङले भनेका छन्।
यसअघि गृहमन्त्री गुरूङले गत बिहीबार सिंहदरबारमा पोखराका मेयर धनराज आचार्यसँगको कुराकानीमा फेवाताल किनार आफ्नो २० रोपनी जग्गा भएको बताएका थिए।
'गृहमन्त्रीज्यूले फेवातालमा आफ्नो जग्गा भएको नक्सा देखाउनुभयो, मैले यो त तालको मापदण्डभित्र पर्छ भनेर जानकारी गराएँ,' मेयर आचार्यले सेतोपाटीसँग भने, 'उहाँले मेरो जग्गा जाने भए पनि ठिक छ, अतिक्रमण हटाउनुस् भन्नुभयो।'
गृहमन्त्री गुरूङले नक्सामा देखाएको जग्गा तालको मापदण्डभित्र मात्र पर्दैन, त्यो दूषित रूपमा दर्ता भएको खुलेको छ। यस्ता दूषित रूपमा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेश छ। जग्गाधनीले मुआब्जा पनि पाउँदैनन्। मेयर आचार्यले यसबारे पनि गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
'तपाईंले देखाउनुभएको जग्गाको दर्ता नै खारेज हुन्छ, मुआब्जा पनि पाउनुहुन्न भनेर मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेँ,' मेयर आचार्यले भने, 'उहाँ यसमा पनि सहमत हुनुहुन्छ।'
-1746009348.jpg)
