२०४९ सालमा मजदुरी गर्न धादिङबाट काठमाडौं छिरेका डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) निर्विरोध रूपमा सभामुख बन्ने निश्चित भएको छ।
शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मनोनयनको समय दिइएकोमा रास्वपा उपसभापतिसमेत रहेका अर्यालको मात्रै उम्मेदवारी परेको हो। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभामुख पदमा एकल उम्मेदवारी परेको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
सभामुख निर्वाचन भने चैत २२ गते हुनेछ। त्यसपछि अर्याल औपचारिक रूपमा सभामुख हुनेछन्। अहिले सभामुख पद रिक्त छ, प्रतिनिधि सभा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सञ्चालन गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद छन्। यो झन्डै दुई–तिहाइ हो। बिहीबार नै पार्टी संसदीय दलले अर्याललाई सभामुखको उम्मेदवार प्रस्ताव गरी पारित गरेसँगै उनी देशको चौथो सर्वोच्च पदमा पुग्ने निश्चित भएको थियो।
कमजोर हैसियतमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता नगरेपछि उनी निर्विरोध सभामुख पदमा पुग्ने बाटो खुलेको हो। त्यसो त संसदका पछिल्ला कार्यकालमा पनि सभामुख निर्विरोध नै चुनिँदै आएका छन्। यसअघि राजनीतिक सहमतिको विषय बन्ने गरेकामा यसपटक भने रास्वपाको शक्तिशाली उपस्थितिले अर्याललाई सजिलै उक्त पदमा पुर्याएको हो।
अर्यालको राजनीतिक यात्रा लामो छैन।
राजनीति सुरू गरेको ४२ महिना १३ दिनमै उनी सभामुख बनेका हुन्। २०७९ असार ७ गते रास्वपा विधिवत गठन हुनुपूर्व उनको परिचय व्यवसायीका रूपमा सीमित थियो।
रास्वपा गठनपछि पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य र उपसभापतिसमेत बनेका अर्याल पार्टीभित्र तुलनात्मक सन्तुलित विचार राख्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। शान्त, सौम्य ढंगले आफ्ना दृष्टिकोण राख्ने, पार्टीका धारणा प्रस्तुत गर्ने कार्यशैलीका कारण पार्टीले उनलाई अन्य दलसँग संवादको कडी बनाउने गर्थ्यो।
२०८० मंसिर ११–१३ सम्म जलेश्वरमा विस्तारित बैठक बस्नुपूर्व अर्याल पार्टीमा एकल उपसभापतिका रूपमा थिए। त्यसपछि स्वर्णिम वाग्ले पनि उपसभापति रूपमा प्रविष्ट भए। बालेन शाह वरिष्ठ नेता बन्नुपूर्व पार्टीमा उनी सभापति रवि लामिछानेपछिको दोस्रो वरीयताका नेता थिए।
उनी पार्टी सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादका कारण पदमुक्त हुँदा कार्यवाहक सभापति पनि बनेका थिए। सभापति लामिछाने सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोगमा प्रहरी हिरासत र पुर्पक्षका लागि थुनामा जाँदा पनि उनैले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा पाए।
पार्टी सभापति लामिछानेको अभियोग राजनीतिक प्रतिशोधका कारण सिर्जित हो भनेर जनमत बनाउन तथा अन्य राजनीतिक दल र सरकार समेतसँग त्यसबारे संवाद गर्न उनले सेतुको भूमिका निर्वाह गरे।
पार्टी अभियानमा पाइला राखेको १२९२ दिनमै सभामुखजस्तो उच्च पदमा पुगेका अर्याल चालीसको दशकमा काठमाडौंका रेस्टुरेन्टमा काम गर्थे।
२०३१ भदौ ६ गते दक्षिणी धादिङको मैदीमा जन्मिएका अर्याल २०४९ को सुरूआततिर काठमाडौं आएका हुन्।
आयआर्जनको बाटो पहिल्याउन काठमाडौं पसेका अर्यालले सुरूआतमा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा काम गरेको बताए।
'म २०४८–२०४९ सालतिर काठमाडौं आएको हुँ। आम नागरिकझैं मेरो संघर्षको थालनी भयो। केही समय मैले रेस्टुरेन्टमा काम गरेँ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यसपछि म पर्यटन क्षेत्रतिर आबद्ध भएँ।'
रेस्टुरेन्टको मजदुरीबाट करिअर उकासेका अर्यालले केही समय टुरिस्ट गाइड अर्थात् पर्यटक पथप्रदर्शक भएर पनि काम गरे। पयर्टन क्षेत्रका आयामिक सम्भावनाबारे बुझ्ने अवसरका रूपमा त्यसलाई सदुपयोग गरे।
'त्यसले मलाई मुलुकको सम्भावना देख्न, बुझ्न र चिन्न सिकायो तर त्यो पेसाकर्मीका रूपमा लामो समय काम गर्न पाइनँ,' उनले भने।
उनले पाँच–छ वर्ष यी क्षेत्रमा बिताए होलान्, अहिले ठ्याक्कै सम्झना छैन।
२०५४ सालतिर अध्ययन र व्यवसायिक अनुभव बटुल्न जापानको ओसाका सहर पुगेको उनी बताउँछन्।
'काठमाडौं बसेको केही समयपछि म जापान लागेँ,' उनले भने, 'सन् १९९७ तिर हुनुपर्छ, म जापानको ओसाका गएँ। त्यहाँ पनि लामो समय बस्न पाइनँ।'
जापानको तीव्रतर विकास, विकासमा फड्को मारिरहेको समाज, समृद्धिको स्वाद चाखिरहेका त्यहाँका नागरिक देखेका अर्याल जापानमा पनि लामो समय अडिन सकेनन्। निर्धारित अध्ययनको खण्ड पूरा गरेपछि उनी २०५८ सालतिर नेपाल फर्किए।
'त्यसपछि भने मेरो व्यावसायिक यात्रा आरम्भ भयो,' उनले भने, 'मैले भाषा शिक्षण, शिक्षा, उत्पादनका क्षेत्रमा आफूलाई क्रमशः जोड्दै गएँ। मेरो व्यावसायिक विकास हुँदै गयो भनौं न,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
राजनीतिका लाग्नुपूर्व उनी इजिलिंक रेमिटेन्समार्फत् विप्रेषण क्षेत्रमा जोडिएका थिए। सुमिरे टुर्स एन्ड ट्राभल्स, योकोहामा जापानिज ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट, हेम्स स्कुल, जनसागर बचत तथा ऋण सहकारी आदि उनी आबद्ध भएका संस्था र क्षेत्र हुन्।
यिनै क्षेत्रमार्फत उनले आफ्नो सफल व्यावसायिक उडान भरेका थिए। र, परिचयसमेत विस्तार गरेका थिए।
रवि लामिछानेको भेट यही व्यावसायिक उडानको सिलसिलामा भएको थियो। लामिछाने न्यूज ट्वान्टीफोर टेलिभिजनमा प्रस्तोताका रूपमा छवि विस्तार गरिरहँदा अर्याल उनका प्रशंसक थिए। अर्यालले लामिछानेलाई आफ्नो व्यवसायको सद्भावना दूतसमेत बनाएर सम्बन्धलाई नजिक राखेका थिए। यसले उनीहरूको चिनजान अझ प्रगाढ बन्यो।
त्यही सम्बन्ध राजनीतिक सहकार्य समेतको अंग बन्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठनपछि उनीहरू राजनीतिक रूपमा एकअर्काका परिपूरकजस्ता, घनिष्ठ सहकर्मीजस्ता हुन पुगे।
पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै २०७९ सालको निर्वाचनमा रास्वपाले २० सिट जितेको थियो। त्यस निर्वाचनमा अर्याल समानुपातिकको कोटा (खस–आर्य क्लस्टर) बाट सांसद बने। २०७९ माघमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री भएका बेला उनी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनको त्यो कार्यकाल एकदमै छोटो रह्यो। उनले जम्माजम्मी २० दिन मात्र काम गर्न पाए।
त्यसो त उनी दोस्रो पटक पनि उनी सोही मन्त्रालयका मन्त्री बने। त्यस पटक भने उनले अलिक लामो समय काम गर्न पाए, चार महिना जति।
गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ मा अन्य प्रतिस्पर्धीलाई झन्डै ३० हजारभन्दा बढी मतले पछि छाड्दै सांसद निर्वाचित अर्याल मौजुदा सरकारमा गृहमन्त्री बन्न चाहन्थे। पार्टी सभापति लामिछानेको पनि यही इच्छा थियो। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष प्रस्ताव पनि गरेका हुन्।
तर जेनजी आन्दोलनको अगुवा सुधन गुरूङलाई नै गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने मनसायमा बालेन देखिएपछि लामिछानेले अर्यालका पक्षमा अडान राखिरहन सकेनन्।
बरू अर्को उपयुक्त पदको खोजीमा जुटे।
रास्वपाका नेताहरूले बताएअनुसार त्यही दिन (चैत १३ गते) नै अर्याललाई सभामुख बनाउने समझदारी जुटेको थियो। बिहीबार बसेको संसदीय दल बैठकले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको हो।
सभामुख व्यवस्थापिकाको प्रमुख पद हो। यो पद राज्यको शक्ति सन्तुलनसँग गाँसिएको हुन्छ। संविधानले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अलग अलग भूमिका र कार्यसम्पादनको कल्पना गर्दै अहस्तक्षेपको बाटो देखाएको छ।
त्यसैलाई कायम राख्न सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि दलीय आबद्धताबाट अलग रहनुपर्ने हुन्छ। अर्याल पार्टीको उपसभापति पदमा बहाल रहन पाउने छैनन्। सभामुखमा दलीय संलग्नताको छनक नदेखियोस् भनेर नै उक्त प्रबन्ध गरिएको हो।
तर यसअघिका सभामुखले निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको, सभामुखमा दल र सरकार समेतको छाया परेको जस्ता आरोप व्यहोर्नुपरेको थियो।
सभामुखको आसनमा रहँदा २०४८ सालमा उक्त भूमिकामा रहेका दमननाथ ढुंगानाको जस्तो व्यहार र कार्यसम्पादनको अपेक्षा गरिन्छ। त्यसपछिका सभामुखले भने व्यवहारमा त्यस प्रकारको अपेक्षालाई न्याय गर्न नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ।
यसलाई समेत मनन गर्दै अर्यालले आफूलाई कसरी तटस्थ र निष्पक्ष राख्छन्, त्यो उनको कार्यसम्पादनले देखाउने नै छ।
-ink-1775194309.jpeg)
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
