सरकारले लामो समयदेखि निर्यात प्रोत्साहनका लागि दिँदै आएको नगद अनुदान प्रणाली अन्ततः खारेजीको चरणमा पुगेको छ।
उद्योग विभागले हालै सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ निवेदन नलिने स्पष्ट गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्यात गरेको अनुदान त्यसपछिको वर्षमा दिइने कारण पनि गत वर्षको भुक्तानी हुने नहुने र त्यसअघिको बक्यौता के हुन्छ भन्ने सम्मको अन्योल देखिएको छ।
उद्योग विभागले यस्तो सूचना निकालेपछि उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। तर यो समस्या भने चालु वर्षको बजेट सार्वजनिक भएसँगै (२०८२ जेठ १५) बाट नै भएको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था ल्याएको थियो। सुरुका दुई वर्ष उद्योगीहरूले सहज रूपमा अनुदान पाए पनि त्यसपछि बजेट घट्दै गएपछि समस्या सुरु भएको थियो।
प्रत्येक वर्ष अनुदानका लागि उद्योगीहरूले निवेदन बुझाउँथे, तर सरकारले विनियोजन कम गर्दै लग्यो। विनियोजन घटेपछि वितरण ढिलो हुन थाल्यो र बक्यौता क्रमशः बढ्दै गयो।
हालसम्म करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान वितरण भइसकेको छ भने राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत मात्रै करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अझै तिर्न बाँकी छ। स्वीकृति नपाएका वा प्रक्रियामा रहेका निवेदन जोड्दा करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ।
चालु वर्षको बजेटमा निर्यात अनुदान शीर्षक राखिए पनि बजेट नै विनियोजन गरिएन। शीर्षक राख्नको लागि मात्रै एक हजार रूपैयाँ बजेट राखियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दा नगद अनुदानबारे कुनै उल्लेख गरेका थिएनन्। बजेटपछिको छलफलमा उनको भनाइ थियो, 'अब नगद होइन, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनतर्फ जानुपर्छ, घाँटी हरेर हाड निल्नु पर्यो नि!'
बजेट सार्वजनिक हुनुअघि उद्योग मन्त्रालयले ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, नयाँ मोडेलमा नगदको सट्टा उत्पादन वृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्ने तयारी थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेपछि अघिल्लो सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषदबाटै फिर्ता भयो।
कार्यविधि फिर्ता भएपछि मन्त्रालय र विभागबीच पनि अन्योल बढेको छ। पुरानो प्रणाली अन्त्य गर्ने तयारी भए पनि बक्यौता भुक्तानी नटुंगिँदा नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न नसकिएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
अहिले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन शीर्षकमा मात्र ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन विगतका वर्षहरूमा पनि सोही दरमा रहँदै आएको थियो।
उद्योग विभागका अधिकारीहरूले समस्या केवल नयाँ अनुदान नभई पुराना दायित्वमै केन्द्रित भएको बताए।
'पहिलेका पाँच अर्बभन्दा बढीका बक्यौता तिरेर मात्रै नयाँ मोडेलमा जान सकिन्छ,' एक अधिकारीले भने।
उनका अनुसार, विभागले अहिले राष्ट्र बैंकमार्फत स्वीकृत उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिई किस्ताबार भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ, जसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ।
उद्योगीहरू भने यस अवस्थाबाट निराश छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारले विगतका प्रतिबद्धता पूरा नगरी कार्यक्रम बन्द गर्दा विश्वास घटेको छ।
'हामीले अनुदानलाई उत्पादन लागत र आम्दानीको हिस्सा ठानेर निर्यात गरिएको हो,' ती अधिकारीले भने।
उद्योग विभागले अनुदानसम्बन्धी सूचना हालसालै मात्रै सार्वजनिक गरेको हो। तर अन्योल भने बजेट ल्याउँदा नै सुरु भएको थियो।
उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरू विगतको बक्यौता बाँकी राखेर थप कार्यक्रम अघि बढाउन उपयुक्त नहुने बताउछन्।
'सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्नु हुदैन भन्ने विषयमा स्पष्ट छौं। तर हामीसँग बजेट छैन, बजेट सीमित छुट्याउने बक्यौता सधै बढ्ने भएको कारण उद्योगीहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुदैन थियो। त्यसैले हामीले बैकल्पिक बाटो जाने कि भनेका हौं,' उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'विगतको बक्यौता दिन हामीले अर्थमन्त्रालयसँग बस्छौँ। नयाँ शीर्षकमा राखिएको ८९ करोड र अरू रकमान्तर गरेर पनि तिर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ हो। तर अहिले बक्यौता भुक्तानी हुन्छ वा हुँदैन भन्न सकिँदैन।'
यो पनिः
उद्योगीलाई दिने नगद अनुदानबाट सरकार दुई कदम पछि हट्यो, यस्तो छ अबको तयारी
उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याइँदै, निर्यात अनुदानको साढे ५ अर्ब दिनै बाँकी
-1746009348.jpg)
