सूचना तथा सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यक्तिहरूलाई 'मिथ्या' सूचना फैलाए विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्ने भनेर दिएको चेतावनीको तीव्र आलोचना भएको छ।
मन्त्रालयले 'आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना फैलाउनेहरू विरूद्ध' विद्युतीय कारोबार ऐन तथा अन्य प्रचलित ऐन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
विद्युतीय तथ्यांकका माध्यमबाट हुने कारोबार भरपर्दो बनाउन, विद्युतीय अभिलेखको प्रयोग अनधिकृत हुनबाट रोक्न ल्याइएको यो कानुन गाली-बेइज्जती, प्रेसको दुरूपयोग लगायत घटनामा कारबाही गर्न प्रहरीले दुरूपयोग गरेको भनेर पहिले पनि आलोचना हुँदै आएको थियो।
त्यसरी दुरूपयोग हुँदै आएको कानुनको थप दुरूपयोग हुने गरी सञ्चार मन्त्रालय आफै उद्दत हुन खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आलोचना गरेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको चेतावनीले कानुनको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति र प्रेससम्बन्धित विषयलाई फौजदारीकरण गर्न खोजेको बताइन्।
'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई सरकारले अपराधीकरण गर्न खोज्यो कि भन्ने आशंकालाई यो विज्ञप्तिले थप बलियो बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आएका अभिव्यक्ति अनुचित भए बरू मान्छेलाई जिम्मेवार बनाएर जरिवाना गर्नुपर्छ। तर फौजदारी कानुन लगाएर सजाय दिनु हुँदैन,' उनले भनिन्।
सरकारले यो विज्ञप्तिबाट मिडियामा आउने समाचारमा समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको उनले बताइन्।
'समाचार लेख्दा कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ, जानी-जानी हो कि अन्जानमा गरेको भन्ने सोध्न प्रेस काउन्सिल छँदै छ। उसले गल्ती सच्याउने तत्परता देखाउने, गल्ती सच्याएर पनि चित्त बुझेन भने स्पष्टीकरण सोध्ने, त्यसमा पुगेन भने अदालत जाने बाटो त अहिले पनि हाम्रो कानुनमा छ। त्यो कार्यान्वयन भइरहेकै छ,' उनले भनिन्, 'यस्तो अवस्थामा अहिले सरकारले त्यो विज्ञप्ति निकालेको किन हो? समाचारमा पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसो हो भने त्यो अनुचित हुन्छ।'
विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर भएका अपराधमा यसरी नै भ्रामक समाचार तथा पोस्ट गरिएका भए कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छँदैछ। दिनहुँ उजुरी परेर तिनमाथि कारबाही पनि भइरहेकै छन्। प्रहरीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयहरूले विद्युतीय अपराधमा यो वर्ष मात्र २५५ मुद्दा चलाएका छन्।
प्रेस काउन्सिलले पनि बेला-बेला अनुगमन गर्ने, उजुरी हेरेर मिडियालाई स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने लगायतका कामकारबाही गर्दै आएको छ।
नियमित तरिकाले हुँदै आएका यस्ता नियमनलाई नै बलियो बनाउनुका साटो सञ्चार मन्त्रालयले धम्कीको शैलीमा विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै महासंघकी अध्यक्ष शर्माले कडा प्रतिवाद गरेकी छन्।
सरकारले उक्त विज्ञप्ति माफीसहित सच्याउनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
'अस्ति विज्ञापनमा निजी मिडियालाई नाकाबन्दी गरेदेखि नै सरकारले नियमन बलियो बनाउनेभन्दा प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्यो भन्ने भान भएको थियो। अहिले अब अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको विषयलाई अपराधीकरण गर्ने धम्कीयुक्त विज्ञप्ति आएको छ। सरकारले माफी मागेर यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्।
हामीले सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरलाई अचानक मन्त्रालयले किन यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको हो भनेर सोधेका छौं।
उनले सचेतना बढाउन विज्ञप्ति जारी गरेको बताए।
'मिथ्या सूचनाबारे गुनासो आइरहेका थिए। त्यसबारे मन्त्रालयमा छलफल भएपछि कानुनको जानकारी सबैमा नहुन सक्छ, सचेतना सिर्जना पनि हुन्छ भनेर विज्ञप्ति जारी गरिएको हो,' उनले भने, 'उजुर दियो भने कारबाही त प्रहरीले, प्रेस काउन्सिलले गरिरहेकै छन्। तर कानुनबारे थाहै नपाई गल्ती गरिरहेको हुन्छ नि मान्छेले। उनीहरूलाई सूचित गरौं भन्ने हिसाब हाम्रो हो।'
यो त मिडियालाई धम्क्याउने विज्ञप्ति हो भन्ने छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'अब आलोचना त हरेक निर्णयको हुन्छ।'
सचेतना त अरू नै हिसाबले पनि दिन सकिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'मिथ्या सूचनाका घटना धेरै भए भनेर सचेतना गराउने हिसाबले विज्ञप्ति जारी गरेको हो है।'
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यदि आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक समाचारहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ।'
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनकी सदस्य तथा अधिवक्ता शशि बस्नेत सामाजिक सञ्जालमा आउने गलत सूचनाको नियमन जरूरी भए पनि राज्यले चाल्ने कदम निकै संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछिन्।
'अहिले हाम्रोमा साँच्चिकै भन्ने हो भने गलत सूचना एकदमै धेरै छ, नभएको होइन। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू हेर्दा पनि कानुन बनाएर त्यसलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने छ। तर त्यो संवैधानिक सिद्धान्त अनुसार छ कि छैन भनेर हेर्न निकै जरूरी हुन्छ,' उनले भनिन्, 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने गरी मान्छेको मौलिक अधिकारलाई नै हस्तक्षेप गर्ने काम चाहिँ सरकारले गर्नुभएन।'
उनले सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्ति रोक्न खोजेकैले जेनजी आन्दोलन भएको हो भन्ने यो सरकारले बुझेकै होला भन्ने अहिलेसम्म आफूले मानिरहेको बताइन्।
बुधवारको विज्ञप्ति आफूले पनि पढेको र त्यो मानिसहरूलाई सशंकित बनाउने खालकै भएको उनले बताइन्।
'विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएका 'भ्रामक' वा 'मिथ्या' जस्ता शब्दहरूको स्पष्ट परिभाषा छैन। यस्ता शब्द प्रयोग गर्दै अभिव्यक्ति र प्रेसलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी मिसिएको भाषा देखिएकाले सरकारको नियतमा शंका उठेको छ,' उनले भनिन्, 'ती शब्द प्रयोग गरेर जसलाई पनि मनोमानी ढंगबाट कारबाही गर्न सक्ने जोखिम चाहिँ देखिन्छ।'
नियमन गर्न उचित मापदण्ड बनाउने, कानुन ल्याउने, मान्छेलाई सही सूचना लिन सचेत र सूचित पार्ने लगायतका काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
विद्युतीय अपराध ऐनको दुरूपयोग यसअघिका सरकारले पनि गरेको र अहिलेको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिने त होइन भन्ने आशंका रहेको उनले बताइन्।
'सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा कोही कसैलाई गाली वा बेइज्जती गर्ने हिसाबले नै कन्टेन्ट आए भने त्यो खास गाली-बेइज्जतीको मुद्दा हुनुपर्ने हो तर विद्युतीय अपराधसम्बन्धी कडा कानुन लगाउँदै आइएको छ,' उनले भनिन्, 'नियमन गर्दा पनि सही कानुन लगाउनुपर्छ। तब सबै कुरा न्यायोचित हुन्छ।'
यो विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा यसअघिका सरकारले झैं समाचारका विषयलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने जोखिम बढाएको भनेर सरोकारवालाहरू चिन्तित छन्।
एक वर्षअघि पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई उनको युट्युब च्यानलमा प्रसारण भएको समाचारकै कारण विद्युतीय अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा लगाइयो। उनको सामग्रीबारे कारबाही अघि बढाउन प्रेस काउन्सिल सक्रिय हुनुपर्नेमा प्रहरीको साइबर ब्युरो सक्रिय भयो। यो मुद्दामा केही दिनअघि जिल्ला अदालतले पाठकलाई सफाइ दिइसकेको छ।
त्यस्तै, ६ वर्षअघि ललितपुरका पत्रकार राजु बस्नेतलाई पनि साइबर अपराधमा पक्राउ गरिएको थियो। उनले आफ्नो अनलाइनमा अर्कै पत्रिकाको समाचार साभार गरेर राखेका थिए।
'जनप्रतिनिधि कि जग्गा दलाल?' भन्ने शीर्षककै आधारमा उनलाई साइबर अपराधमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो। ६ दिनपछि यो मुद्दा प्रेस काउन्सिलले हेर्ने निर्णय गरेर उनलाई थुनामुक्त गरियो। साइबर अपराधमा मुद्दा चलाइएन।
२०७८ जेठमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको फोटो जोडेर ट्रोल टिकटक बनाएको भन्दै प्रहरीले झापाका सोमप्रसाद घिमिरेलाई पक्राउ गरेको थियो।
सात वर्षअघि काठमाडौंको प्रहरीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बारे झूटो समाचार लेखेको भन्दै एक पत्रकारलाई समातेको थियो।
अनलाइन अनुगमन बेला 'प्रचण्डमाथि खुकुरी प्रहार' भन्ने समाचार लेखेको भेटिएपछि आफै पक्राउ गरेर साइबर अपराधमा कारबाही चलाएको प्रहरीले त्यति बेला बताएको थियो।
झूटो समाचार लेखेका ती पत्रकारले जिल्ला अदालतबाट पछि सफाइ पाए।
यी घटना यस्ता छन्, जसलाई विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐन) लगाउनुपर्दैन। अन्य कानुन आकर्षित हुने घटनामा पनि प्रहरीले पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐनको दुरूपयोग गर्ने गरेको छ।
पत्रकार महासंघ अध्यक्ष शर्माले समाचार लेखेका भरमा साइबर अपराधको मुद्दामा पत्रकार पक्राउ पर्ने घटना धेरै हुन थालेको बताइन्।
'कतिमा त हामी गएर प्रेस काउन्सिलमा उजुरी हाल्न भन्छौं। समाचार लेखेका भरमा पत्रकारलाई साइबर अपराधमा मुद्दा चलाउने यस्तो दुरूपयोग अब झन् बढ्ने खतरा भयो,' उनले भनिन्।
मानवशास्त्री सञ्जीव पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध अनि त्यसका सूक्ष्म आयामबारे थाहै नभएकाले यस किसिमका निर्देशनहरू बेला बेला जारी हुने गरेको बताए।
'बालेन र उनको टिमलाई यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध र त्यसका सूक्ष्म आयामबारे थाहै छैन जस्तो छ। त्यसैले यस्तो खालका निर्देशन, विज्ञप्ति, फर्मान आउँछन्। उनलाई म राज्यको प्रतिनिधि हुँ भन्ने भएको भए पो मानिसहरूसँग संवाद गर्थे,' उनले भने।
बालेन समूह खुला समाज र लोकतान्त्रिक समाजबारे पनि पर्याप्त बुझ्दैनन् भनेर आफूले सोच्ने गरेको पोखरेलको तर्क छ।
'उनले यो बुझ्दैनन् — खुला समाजमा फेक न्युज र सही इन्फर्मेसन आफै फिल्टर हुन्छन्। त्यसपछि बल्ल कानुनी कारबाहीको प्रश्न आउने हो,' उनले भने, 'के सही, के गलत सरकारले आधिकारिक बनाए भइहाल्यो नि। कुनै सूचना दिमागमा आउनुअघि नै फिल्टर गर भन्ने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजमा मिल्दैन। लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत ज्ञान पनि उनीहरूलाई नभएको देखिन्छ। नियन्त्रण होइन, व्यवस्थित गर्ने हो नि।'
***
-1746009348.jpg)
