निर्यात प्रवर्द्धनका लागि वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको नगद अनुदान कार्यक्रम अब रूपान्तरणको चरणमा पुगेको छ। उद्योग मन्त्रालयले नयाँ ढाँचा अनुसार उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली अघि सार्ने तयारी थालेको छ।
हालसम्मको अनुभवले नगद अनुदान कार्यक्रमले अपेक्षित सफलता दिन नसकेको मूल्यांकन भएपछि यो मोडालिटी परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको हो।
यो मोडेल परिवर्तनको पछाडिको मुख्य उद्देश्य भनेको निर्यातमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै घरेलु उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने बताइएको छ। सरकारी स्रोतको उपयोगमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बनाउन यस्तो मोडेल अघि सारिएको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
हाल सरकारले ३६ प्रकारका वस्तुमा ८ प्रतिशत सम्मको निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अनुदानको भार बढ्दै जाने तर सरकारले भुक्तानी नगर्ने हुँदा व्यवसायी असन्तुष्ट देखिएका छन्।
उद्योगीलाई सरकारले अनुदान दिन बाँकी रहेको रकम ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ।
उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्त सम्ममा मात्रै करिब ५४० उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) को प्रमाणपत्र लिई अनुदान दाबी गर्न उपयुक्त बनाइसकेका छन्। तर यस वर्षसहित विगत तीन आर्थिक वर्षमा उद्योग विभागमा पेश गरिएका निवेदनहरूमध्ये २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत भएर पनि उपलब्ध गराइएको छैन। बाँकी प्रस्तावहरू कागजी प्रक्रिया अधुरो भएको, दस्तावेज नपुगेको, कार्यविधिको अस्पष्टताको कारण रोकिएको वा कुनै न कुनै कारणले स्वीकृति नपाएको विभागकै विवरणमा उल्लेख छ।
स्वीकृति प्रक्रियामा मात्र समस्या नभई सरकारले बाँड्नुपर्ने दायित्व पनि समयमै पुरा गर्न सकेको छैन।
उद्योगीहरूको भनाइमा, समस्या केवल ढिलासुस्ती कार्यप्रणालीमा सीमित छैन। अनुदान प्राप्त गर्नका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातको जटिलता, विभागीय निरीक्षणको ढिलाइ, कार्यविधिको अस्पष्टता र परिवर्तनशीलता, तथा कहिलेकाहीँ कानुनी व्याख्यामा हुने फरक बुझाइले गर्दा निर्यातकर्ताहरू अनावश्यक झन्झटमा पर्ने गरेका छन्।
‘हामीले समयमै स्टक क्लियर गरेर अनुदान लिन खोज्दा अझै पनि छ महिनासम्म प्रक्रियामा अल्झिनुपरेको छ। यस्तो अनिश्चितताले उद्योगीमा निराशा फैलाएको छ,’ एक व्यवसायीले भने।
गत मंसिर ९ गते उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग मन्त्रीले पनि यिनै समस्याको औंल्याउँदै हालको नगद अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले अर्थ मन्त्रालयले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट समयमै विनियोजन नगरेका कारण यो स्किमले उद्योगीलाई प्रोत्साहन दिनुको साटो निरुत्साहित तुल्याएको हो। मन्त्रीले कार्यक्रम नै खारेज गरेर नयाँ र व्यवहारिक मोडालिटी ल्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखेका थिए।
त्यसयता मन्त्रालयभित्र नयाँ मोडालिटीको खाका तयार पार्ने काम गरिएको थियो। छलफलका क्रममा नगद अनुदान दिने प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै उद्योगीले सरकारलाई बुझाउने करबाटै अनुदानको रकम कटौती गरिने विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो। यसो हुँदा मन्त्रालयमा बजेट नै आउनु पर्दैन थियो।
तर अन्तिममा उद्योग मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धिका आधारमा अनुदान दिने गरी योजना अघि बढाएको हो।
‘विगतको दायित्व पहिले राफसाफ गर्नु पर्यो र त्यसपछि उत्पादन वृद्धिका आधारमा अनुदान दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउने गरी प्रस्ताव गरेका हौं,’ उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले भने।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयमा पनि छलफल चलाएको थियो। यस शीर्षकमा दिइने बजेट फेरि पनि निकै कम तोकिएको उद्योगमा अधिकारीहरूले बताएका छन्।
दायित्व बढ्दै जाने र विश्वास घट्दै जाने भएपछि मन्त्रालयले अनुदान प्राप्त गर्ने अवधि पनि तोक्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावमा साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि अधिकतम ७ वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने र यो अवधि हरेक वर्ष घट्दै जाने उल्लेख गरिएको छ। ठूला उद्योगका लागि भने ५ वर्षसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव छ।
उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीमा अब केवल निर्यात भएका वस्तु मात्र नभई घरेलु उत्पादनको हिस्सा बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा सूचीकृत वस्तुहरूलाई यस प्रणालीअन्तर्गत विशेष प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।
उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्न सकिएमा उत्पादन सुधारमा सहयोग पुगेपनि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्ने भनाइ उद्योग विभागका अधिकारीहरू छ। अहिलेकै ढाचाअनुसार अहिले वार्षिक साढे तीन अर्ब बराबरको निर्यात अनुदान माग हुने गरेको छ। सरकारले भने एक अर्ब बराबर मात्रै बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा चैत मसान्तसम्म तीन अर्ब ३६ करोड रूपैयाँको निर्यात अनुदान माग भएको छ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को दुई अर्ब १९ करोड अनुदान दिन बाँकी छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ८४ करोड दिन बाँकी छ। त्यसअघिका आर्थिक वर्षको भने राफसाफ गरिएको बताइएको छ।
