चार करोड रूपैयाँभन्दा बढी सेयर लगानीको स्रोत र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा पक्राउ परेका दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी गरेको भन्दै विवादमा परेपछि सुधन गुरूङले बुधबार गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
राजीनामापछि अब उनीमाथिको छानबिन कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
गुरूङले आफूमाथि हुने छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्दै बुधबार फेसबुकमा लेखेका छन्, 'मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु।'
उनको राजीनामापछि सरकारले अहिलेसम्म अरू कसैलाई पनि गृहमन्त्री नियुक्त गरेको छैन। गृहको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयंले सम्हालेका छन्। कतिपयले यसलाई गुरूङमाथि उठेका प्रश्नमा कुनै कैफियत नदेखिए उनी फेरि पदमा फर्किन सक्ने सम्भावना रहेको भनेर अर्थ्याएका छन्।
यी सबका बीचमा गुरूङको सेयर लगानीको स्रोत र अन्य आर्थिक कारोबारको विषयमा कसरी छानबिन अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न छ।
उनीविरूद्ध अहिलेसम्म कुनै औपचारिक उजुरी परेको सार्वजनिक भएको छैन। यस्तोमा छानबिन कसरी गर्ने भन्ने प्रस्ट खुलेको छैन।
यही सन्दर्भमा हामीले यो स्टोरीमा सुधन गुरूङमाथि छानबिन कसरी हुन सक्छ भन्नेबारे चारवटा सभ्भावना केलाएका छौं।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले चैत २९ गते सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि गुरूङको सम्पत्ति स्रोतबारे प्रश्न उठेको हो। उनले देखाएका सम्पत्ति विवरणमध्ये धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने कम्पनीहरूमा २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २०० रूपैयाँ बराबरको सेयर देखाएका थिए। तर उक्त सेयर कुन-कुन कम्पनीको हो भन्ने खुलाएका थिएनन्।
पछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नियन्त्रणमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर समूहको लगानी रहेको दुईवटा लघु बिमा कम्पनीमा सुधनको सेयर रहेको खुल्यो।
भट्ट र शंकर समूहको लगानी रहेका स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा गुरूङको २५-२५ लाख रूपैयाँ गरी ५० लाख रूपैयाँको सेयर रहेको विवरण सार्वजनिक भयो।
यसबाहेक उनले होप होल्डिङ्स प्रालिमा ३० लाख रूपैयाँ बराबरको ३० हजार कित्ता सेयर देखाएका छन् भने लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्समा ५७ लाख बराबरको ५७ हजार कित्ता सेयर देखाएका छन्। त्यस्तै, एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा ७० लाखको ७० हजार कित्ता सेयर देखाएका छन्। स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत नभएका यी कम्पनीको सेयर लगानीको स्रोत के हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन।
विवाद बढ्दै गएपछि सुधन आफैले गत सोमबार सेयर लगानीको स्रोतबारे उठेका प्रश्नमा स्पष्टीकरण दिँदै 'ऋण लिएर सेयर किनेको' दाबी गरे। त्यसलाई पुष्टि गर्न मिडियामा सार्वजनिक भइसकेका तिनै दुई कम्पनीको नाम उनी आफैले उल्लेख गरे।
यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिनमा रहेका दीपक भट्टसँग साझेदारी देखिएकाले आगामी दिन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नै सुधन गुरूङमाथि अनुसन्धान गर्नसक्ने देखिन्छ।
यति मात्र होइन, गुरूङ संस्थापक रहेको 'हामी नेपाल' संस्थामा दीपक भट्ट (इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष), सुलभ अग्रवाल (शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष), साहिल अग्रवाल (शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक) लगायतले सहयोग गरेको विवरण यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो।
यस आधारमा पनि विभागले दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानकै क्रममा हामी नेपाल संस्था र सुधन गुरूङको व्यक्तिगत आर्थिक कारोबारमाथि छानबिन गर्न सक्छ।
भट्टले हामी नेपाल भन्ने सुधन गुरूङको संस्थामा चन्दा दिएको तथ्य गुरूङ आफैले स्वीकार गरेका छन्। यदि अनुसन्धान क्रममा भट्टले आपराधिक क्रियाकलापबाट कमाएको कालो धन शुद्ध बनाउन चन्दा दिएको स्थापित भयो भने हामी नेपाल संस्था पनि अनुसन्धानको घेरामा परिहाल्छ। सुधन पनि तानिन्छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको परिभाषा अनुसार कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको रकमलाई कालो धन भनिन्छ। त्यो कालो धनलाई वैध बनाउन आपराधिक समूहले विभिन्न तरिकाले लगानी गर्न सक्छ। भट्टले पनि विभिन्न बैंकिङ च्यानलमार्फत वा कम्पनीमार्फत रकमान्तर गरी आफ्नो कालो धन हामी नेपाल संस्थामा शुद्धीकरण गरेको पुष्टि भयो भने गुरूङ तानिन सक्छन्।
दोस्रो, सुधनमाथि अर्को अनुसन्धान संसदीय छानबिन समितिमार्फत गर्न सकिन्छ।
संसदीय छानबिन समितिले विवादित मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउँछ। यसअघि पनि आफूमाथि उठेको विवादमा छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका उदाहरण छन्।
२०७९ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री थिए। शर्मामाथि बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप लागेको थियो। उक्त आरोप र दबाबबीच शर्माले त्यसै वर्ष असार २२ गते राजीनामा दिए।
त्यसपछि संसदीय छानबिन समितिले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता देखिने प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदन दियो।
यसरी संसदीय छानबिन समितिले 'क्लिन चिट' दिएपछि जनार्दन शर्मालाई पुन: अर्थमन्त्री बनाइएको उदाहरण छ।
यही नजिर टेकेर सुधन गुरूङको सम्पत्ति छानबिनका लागि संसदले छानबिन समिति बनाउन पनि सक्छ। तर संसदमा रास्वपाकै बहुमत भएकाले उसले सुधन गुरूङका हकमा यस्तो छानबिन समिति बनाउन चाहन्छ कि चाहँदैन र प्रतिपक्षीहरूले उनको छानबिनलाई मुद्दा बनाउँछन् कि बनाउँदैनन् भन्नेमा भर पर्छ।
यस्तो समिति बनेको अवस्थामा त्यसले नै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा नपर्ने निर्णय गर्नेछ र त्यसै आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्छ।
तेस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै अनुशासन आयोगले पनि गुरूङमाथि छानबिन गर्न सक्छ। पार्टीले गर्ने यो छानबिन कानुनी रूपमा बाध्यकारी भने होइन।
यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई बर्खास्त गर्न पार्टीको अनुशासन आयोगले सिफारिस गरेको थियो। साहले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी दुरूपयोग गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा आफ्नी श्रीमतीलाई निरन्तरता दिएको आरोप लागेको थियो।
प्रश्न उठेलगत्तै पार्टीको अनुशासन आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यही छानबिन आयोगले दिएको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई बर्खास्त गरेका थिए।
त्यही नजिरका आधारमा सुधन गुरूङका हकमा पनि रास्वपाको अनुशासन आयोगले छानबिन गर्न सक्नेछ। यद्यपि दीपककुमार साहको घटनामा तुरून्तै छानबिन सुरू गरेको रास्वपाको अनुशासन आयोगले सुधन गुरूङका सन्दर्भमा भने अहिलेसम्म यस्तो प्रक्रिया सुरू गरेको देखिँदैन। पार्टीले यसबारे आधिकारिक जानकारी दिएको पनि छैन।
चौथो विकल्प, सरकारले २०६२/६३ देखि अहिलेसम्म राज्यका उच्च ओहोदामा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। उक्त आयोगले बुधबार कार्यादेश प्राप्त गरी काम सुरू गरिसकेको छ।
एक वर्षभित्र अनुसन्धान सक्ने गरी गठन भएको यही आयोगले पनि सुधन गुरूङको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
यो आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म राज्यका विशिष्ट पदमा पुगेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको छ। यस अनुसार आयोगको क्षेत्राधिकारमा अहिलेको मन्त्रिपरिषद पर्छ कि पर्दैन भन्ने चाहिँ यकिन छैन।
-1746009348.jpg)
