प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधारमार्फत सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताए।
'यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ,' उनले भने।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा उनले भने, ‘विषय विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व कति रहन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता चाहिएको हो, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकून्। सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ।'
प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी विना संकोच नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिए।
‘कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस्,’ उनले भने।
मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उनले एउटै सरकार मातहत त्यस्तो समस्या हुन नहुने बताए।
साथै, बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न समेत उनले सचेत गराए।
‘प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव छ। पुराना नीति र ऐनकै भरमा ५० वर्षसम्म काम त चलाउन सकिएला तर सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको कथन थियो।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताए।
