विज्ञ तथा सरकारवालाहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका र देखिन सक्ने समस्याको विषयमा नीति निर्माता र नेतृत्व तहले समयमा ध्यान पुर्याउन नसेको कारण नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले परिणाम भोग्न परेको बताएका छन्।
इन्सिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट(आइआइडिएस)को वार्षिक पोलिसी कन्क्लेभमा कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनले कसैलाई पनि कहिल्यै सुधारको आवश्यकता महसुस नहुनुको परिणाम अर्थतन्त्रले अहिले भोगिरहेको बताए।
रेमिटेन्सले धानेको बाह्य स्थायित्व, आयातमा केन्द्रित उपभोग र अध्ययन र योजनाबिहिन सपनाको चक्रव्यूहमा अर्थतन्त्र फसेको उनले बताए।
नेपाल लगातार न्यून आर्थिक वृद्धिदर र त्यसमा पनि रोजगारी सिर्जनाबिनाको वृद्धिदर नेपालको बिडम्वना भएको उनले बताए।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नभएपछि वृहत बाह्य बसाइसराइ हुँदा मुलुकमा अमनचयन जस्तो देखिएको र विदेशबाट रेमिटेन्स आउँदा अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुदृढ देखिएको उनले बताए।
कार्यकारी निर्देशक गौचनले पछिल्ला तीन दशकमा कार्यकारी नेतृत्व बारम्बार फेरिँदा पनि सतहमा देखिने स्थिरताले गहिरा संस्थागत कमजोरी लुकेको बताए।
जेन–जी आन्दोलनलाई अस्थायी अवरोधका रूपमा मात्र नभई संरचनागत समस्याको परिणामको रूपमा बुझ्नु पर्ने बताए।
उनले नेपालसँग अथाह सम्भावना छ भन्ने भाष्य बनाएर केही नगर्नुभन्दा थोरै सम्भावना भएका क्षेत्रको समयमै उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा लाभ लिन नसकिएको उनको भनाइ थियो।
कन्क्लेभको पहिलो सत्र 'नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्रको पुनर्कल्पना' मा जेनजी अभियान्ता टासी ल्हान्जोमले यो आन्दोलन क्षणिक विरोध नभई अवसर नदिने प्रणालीप्रतिको असन्तोषका रूपमा बुझ्न आग्रह गरिन्।
युवाको विदेश पलायन देशप्रेमको कमी नभई शिक्षा, रोजगारी र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच नहुनुको परिणाम भएको उनको भनाइ छ।
उनले कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा सम्भावना भए पनि जोखिम लिन प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली नभएको बताइन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक रेशम थापाले दशकौँको पुॅजी क्षय, र राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धि सुस्त बनाएको बताए।
कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सके दोहोरो अंकको वृद्धि सम्भव हुने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले जोखिम लिन नसक्दा उत्पादन र रोजगारी घट्दै गएको बताए।
उनले जहिले पनि निजी क्षेत्रले नाफा खोज्ने र त्यो स्वभाविक भएको बताए।
औद्योगिकीकरण, आयात प्रतिस्थापन र नीति स्थिरताले मात्रै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र बन्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रबीलाल पन्थले लोकतन्त्रमा राजनीतिक विचार फरक भए पनि दीर्घकालीन लक्ष्यले नीति निरन्तरता दिने बताए।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा आइएडिएका नीति प्रमुख अखिलेश उपाध्यायले गैरआवसीय नेपालीको ज्ञान सिपलाई अझै प्रयोग गर्न नसकिएको बताए।
विश्वभर रहेका लाखौँ नेपाली सीप, पुॅजी र नेतृत्वका हिसाबले ठूलो सम्भावना भएको उनको भनाइ छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईले आप्रवासनले ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रमा आर्थिक निर्भरता बढाएको बताउॅंदै रेमिटेन्सलाई कृषि, पर्यटन र स्थानीय विकासमा लगानी गर्न सक्नु पर्ने धारणा राखे।
एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डका सिइओ अनलराज भट्टराईले कानुनी र नीतिगत अवरोधका कारण गैरआवसीय नेपालीको लगानी सीमित भएको बताए।
एकीकृत डायस्पोरा लगानी संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
