बजेट २०८३/८४
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत फेरि निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसपटक नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पुरानालाई निरन्तरता दिने र बहुवर्षीय आयोजना व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिएको दाबी गरेका छन्।
सरकारसँगको समन्वयनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित पूर्वाधार कार्यक्रम छनोट गरेको छ।
बजेटमा 'निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम' वा 'सांसद विकास कार्यक्रम' भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिए पनि देशभरका निर्वाचन क्षेत्र समेटिने गरी सडक आयोजना राख्ने तयारी छ। विशेषगरी पालिकाहरूलाई सदरमुकाम र मुख्य राजमार्गसँग जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार जिल्लामा रहेका निर्वाचन क्षेत्रको संख्याका आधारमा आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनको मोडेल तयार गरिएको छ। एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा तुलनात्मक रूपमा बढी लागतको आयोजना अघि बढाइनेछ।
दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र लागत केही कम गरिने र त्यसभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा क्रमशः थप कटौती गर्दै बजेट विनियोजन गरिने तयारी गरिएको छ।
यी सबै आयोजना बहुवर्षीय निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने बताइएको छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आयोजना बराबर न्यूनतम १५ देखि २० करोड रुपैयाँ लागतको परियोजना राख्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सांसद विकास कार्यक्रमका नाममा यस्ता आयोजना सञ्चालन हुँदै आएका थिए। अहिले फेरि सरकारले देशभरका निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आगामी वर्षको बजेट तयारी अघि बढाएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम भनेर उल्लेख नगरिए पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सडक आयोजना राखिने स्वीकार गरे।
'कसको घरबाट कसको घरसम्म भन्ने ढंगले होइन। रणनीतिक रूपमा पालिकालाई सदरमुकामसँग जोड्ने र धेरै नागरिकलाई प्रत्यक्ष उपयोग हुने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,' उनले भने।
स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा समावेश गरिने अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आयोजना सांसदहरूले सिफारिस गरेका हुन्। बजेट विनियोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको आयोजना बैंकमा ती आयोजना समावेश गरिएका छन्।
यसअघि सरकारले फागुन मसान्तसम्म आयोजना बैंकमा दर्ता भएका आयोजनाको मूल्यांकन गरेर मात्रै बजेटमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था बनाएको थियो। आयोजना छनोट दबाबका आधारमा नभइ मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै समयसीमा तोकिएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो। पछि राजनीतिक संक्रमण र नयाँ सरकारलाई पनि आयोजना समावेश गर्ने अवसर दिन चैतसम्म समय थपिएको थियो।
तर अहिले फेरि आयोजना बैंक प्रणाली खुला बनाइएको छ। तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना जुनसुकै बेला पनि प्रणालीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
'तयारी भएका आयोजना छन् भने प्रणाली किन बन्द गर्ने भन्ने निष्कर्षपछि अहिले पनि आयोजना बैंकमा आयोजना राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,' योजना आयोगका एक अधिकारीले भने।
हालसम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पाँच हजार नयाँ आयोजना दर्ता भएका छन्। चैत मसान्तसम्म भने करिब २५ सय आयोजना मात्रै आयोजना बैंक प्रणालीमा समावेश भएका थिए।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत निर्वाचन क्षेत्रलाई सडक पूर्वाधारसँग जोड्ने गरी आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेसँगै विगतका निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नयाँ ढाँचामा फर्किने संकेत देखिएको छ।
