सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ। अर्थमन्त्रीले सरोकारवालाका राय–सुझावसहित बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले कस्तो बजेट बनाउन चाहन्छन्, के छन् चुनौती र सरोकारवालाले के कस्ता सुझाव दिएका छन्?
बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले 'जग बसाल्ने बजेटः बाटो के, कसरी?' शीर्षकमा राखेको छलफलमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो बजेटको स्वरूपमा विषयमा केही संकेत गरेका छन्।
विज्ञ तथा सरोकारवालाले प्रभावकारी बजेट बनाउन केही सुझाव दिएका छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटलाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाउने अभ्यासलाई हटाएर स्पष्ट र बुझिने बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
बजेटले अर्थतन्त्रको दिशा देखाउने भएकाले यसको प्रभाव व्यापक हुने उनको भनाइ थियो।
बजेटको सिलिङ धेरै कम रहेको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँको सिलिङ दिएको छ।
राजस्व करिब ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँमा सीमित रहेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्व नै १३ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ पुगेकाले सार्वजनिक वित्तमा दबाब रहेको उनले बताए।
आर्थिक वृद्धिदरको विषयमा 'रियल' र 'नोमिनल' बीचको भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।
चालु वर्षमा ३.७ प्रतिशत र आगामी वर्ष ५ देखि साढे ५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै सुशासनमार्फत उच्च वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने उनले बताए।
कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले उच्च दरका कारण उत्पादन र लगानी प्रभावित भएको बताए।
कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा कम कर लाग्ने अवस्थालाई सच्याउने नीति लिने संकेत उनले गरे।
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक खर्चले त्यसलाई चलायमान बनाउने उनले बताए।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन डिजिटल प्रणाली र प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकता दिने उनले उल्लेख गरे।
पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर नीति स्थिर राख्नुपर्ने बताए।
आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत लगानीका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा जानुपर्ने उनले बताए।
यथार्थपरक बजेट आवश्यक रहेको र कार्यान्वयन गर्न नसकिने आकारको बजेट बनाउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले आर्थिक नीतिमा सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए।
अत्यधिक कर घटाउने वा बढाउने जस्ता निर्णयभन्दा सन्तुलित नीति अपनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
वित्तीय प्रणाली असन्तुलित नहोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने र कर नीतिमा सावधानी आवश्यक रहेको उनले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताए।
सरकारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुनुपर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने नीति आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
पूर्व अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको बताए।
निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर वैकल्पिक लगानीका उपायमा जानुपर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सकिने उनले उल्लेख गरे।
तत्काल लाभ नदिने आयोजनामा लगानी नगर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए।
चोरी पैठारीका कारण स्वदेशी उद्योग प्रभावित भएको भन्दै नियन्त्रणका लागि समन्वय आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
बजेट कार्यान्वयन दर न्यून रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का पूर्व अध्यक्ष सुदर्शनराज पाण्डेले सरकारप्रति विश्वास घट्दै गएको बताए।
कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, फेसलेस प्रणाली लागु गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने आवश्यकता उनले औंल्याए।
दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
अर्थविद् अर्पिता नेपालले उद्योगहरूको क्षमता उपयोग कम रहेको बताइन्।
करको उच्च दरका कारण अनौपचारिक क्षेत्र आकर्षक भएको उल्लेख गर्दै साना तथा मझौला उद्योगलाई माथि नउठाएसम्म सुधार सम्भव नहुने उनले बताइन्।
सरकारको कार्यान्वयन क्षमता र सेवा प्रवाहमा सुधार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले एकीकृत माग घटेको र निजी क्षेत्र 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा रहेको बताए।
नीति स्पष्टता र स्थिरता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनले बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले नीति र सरकारको अस्थिरताले लगानी वातावरण प्रभावित भएको बताए।
ठूलो बजेटभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित 'स्मार्ट बजेट' आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
निजी क्षेत्र र जनअपेक्षाअनुसार बजेट आउनुपर्ने उनले बताए।
