बजेट २०८३/८४
सरकारले पूर्वाधार आयोजनामा लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने तयारी गरेको छ।
सडक, सुरूङ मार्ग, पुल, ऊर्जा तथा सहरी पूर्वाधारजस्ता आयोजनामा सरकारले नै बजेट विनियोजन गरेर निर्माण गरिँदै आएकोमा अब यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही पूर्वाधार आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रबाट लगानी आह्वान गरिनेछ।
सरकारले सीमित सार्वजनिक स्रोत र बढ्दो पूर्वाधार आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै आगामी बजेटबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) र वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थालाई विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो।
यस अनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा सरकारी बजेटमा नभई निजी क्षेत्रको लगानी, व्यवस्थापन र प्रविधि समेत प्रयोग गरेर अघि बढाउने तयारी गरिएको स्रोतले बतायो।
'खासगरी धेरै सवारी चाप भएका सडक, सुरूङ मार्ग, द्रुत मार्ग, ऊर्जा उत्पादन तथा सहरी पूर्वाधारका आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आह्वान गरिनेछ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
सरकारले यसको सुरूआत प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेका केही आयोजनाबाट गर्दैछ।
सिन्धुलीको चियाबारी–खुर्कोट खण्ड (करिब ७ किलोमिटर) र दाउन्ने खण्ड (करिब ६ किलोमिटर) सुरूङ मार्ग निर्माणलाई निजी लगानी मोडेलमार्फत अघि बढाउने तयारी छ।
धुलिखेल–खुर्कोट तथा सिन्धुली–बर्दिबास खण्डको बिपी राजमार्गलाई दोहोरो लेनमा विस्तार गर्ने योजनासँगै सुरूङ मार्ग निर्माणलाई समेत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढाइने स्रोतको भनाइ छ।
सरकारले यस्ता आयोजनामा 'वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था' प्रयोग गर्नेछ, जसमा सार्वजनिक बजेटसँगै निजी लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण र आवश्यक परे सरकारको सहुलियत वा फन्डिङ ग्याप सहायता पनि समावेश हुनेछ।
यो मोडेलले ठूलो लगानीका पूर्वाधार आयोजनालाई आर्थिक रूपमा व्यावहारिक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विगतमा पूर्वाधार विकास मुख्यतः सरकारी बजेट र वैदेशिक सहायतामा निर्भर थियो। तर ठूलो लागत, लामो निर्माण अवधि र बजेट सीमितताका कारण धेरै आयोजना ढिलो हुने वा अधुरो रहने अवस्था थियो।
यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारका रूपमा अघि सार्ने नीति लिएको हो।
भारत लगायतका देशमा यस्तो मोडेल सफल रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। भारतमा आर्थिक रूपले कम प्रतिफल दिने तर सामाजिक रूपमा आवश्यक पूर्वाधारमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुदान सहयोग दिने व्यवस्था छ। यसले सडक, मेट्रो, अस्पताल, खानेपानी तथा बन्दरगाह जस्ता आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गरेको उदाहरण छ।
नेपालले पनि त्यही अभ्यासबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउने रणनीति लिएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।
'सरकारले परियोजनाको केही लागत व्यहोर्ने, राजस्व ग्यारेन्टी दिने वा सञ्चालन अवधिमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने तयारी गरेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'यो नीतिले एकातर्फ सरकारी वित्तीय दबाब कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कातर्फ पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ।'
निजी क्षेत्रको दक्षता, व्यवस्थापन क्षमता र प्रविधिको प्रयोगले आयोजना समयमै सम्पन्न हुने र गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
यसअघि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक संसदबाट पास भइसकेको छ। यो कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रूपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रूपैयाँ हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कोष सञ्चालनका लागि एक स्वायत्त संस्था सथापना हुनेछ, जसमा सरकारले सुरूमा ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने र क्रमिक रूपमा सरकारी स्वामित्व घटाउँदै लैजाने भनिएको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कुल २५ प्रतिशत र जीवन बीमा, निर्जीवन र पुनर्बिमा कम्पनीहरूबाट २४ प्रतिशत सेयर लगानी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कोषबाट लिन चाहेको रकम सरकार र अन्य संस्थाले दुई आर्थिक वर्षभित्र बढीमा दुई किस्तामा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यो ऐनले कुनै आयोजना विशेषका लागि ऋणपत्र, स्वपुँजी वा अन्य मिश्रित वित्तीय उपकरणमार्फत सर्वसाधारण वा लगानीकर्ताबाट ऋण उठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको जमानतमा वा यही कोषको स्वजमानतमा समेत कुनै आयोजनाका लागि स्रोत जुटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यही जमानतका आधारमा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गरेर, गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा रेमिट फन्ड बनाएर पनि लगानी जुटाउन सकिने व्यवस्था छ।
ऊर्जा, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थन, सूचना प्रविधि पार्क, केबलकार, सिँचाइ लगायतका विभिन्न १६ क्षेत्रमा यसरी लगानी जुटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
