सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित समूहबीच शुक्रबार पाँचबुँदे सहमति भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा दुवै पक्षबीच सहमतिसँगै संघर्ष समितिले देशभर जारी राखेका आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू शुक्रबारबाटै अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूबीच भएको छलफलपछि उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सहमतिका प्रमुख बुँदाहरू —
कार्यान्वयन योजना पेस गरिने- लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको २०८१ साउन २२ गतेको प्रतिवेदनलाई १५ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिनेछ।
ऋणीको पुनरूत्थान र कालोसूची पुनरावलोकन- समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिनेछ।
राष्ट्र बैंको सञ्चालन मार्गदर्शन कडाइका साथ अनुगमन- 'घ' वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गराइनेछ र राष्ट्र बैंकले यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्नेछ।
गैरकानुनी सास्ती दिनेमाथि कारबाही- ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्नेजस्ता कानुन विपरीतका कार्य गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनेछ।
आन्दोलन फिर्ता- सहमतिसँगै संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गर्दै आएका आन्दोलन तथा अनसनका सबै कार्यक्रम आजैका मितिदेखि फिर्ता लिएको छ।
वार्तामा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्दै सहमतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
