नेपाल सरकार र लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।
उक्त सहमति अनुसार लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि १५ दिनभित्र कार्यान्वयन योजनासहितको सिफारिस पेस गरिनेछ।
सहमतिसँगै लघुवित्त पीडितहरूले आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
नेपाल सरकारद्वारा गठित लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि गठित वार्ता टोलीका पदाधिकारी र लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा पाँच बुँदे सम्झौता भएको हो।
दुवै पक्षबीच लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको २०८१ साउन २२ गतेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनका लागि १५ दिन भित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेस गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने तथा व्यावहारिक समाधानका विकल्पहरू सिफारिस गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसैगरी ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सो को नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कानून विपरितका कार्यहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने तथा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट देशभर जारी रहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल रहेका छन्।
वार्ता समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य रहेका छन्।
-ink-1785055078.jpeg)
