अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार उत्पादनमूलक क्षेत्रका करिब ३० उद्योगीसँग 5 घण्टा लामो छलफल गरे।
छलफलको सुरुमै उनले सरकारको उद्देश्य उद्योगीका गुनासा सुन्न मात्र नभई समाधानको प्रक्रियामा लैजानु रहेको बताए।
अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगले शतप्रतिशत उत्पादन क्षमता उपयोग गर्न सकून्, उद्यमीले ढुक्क भएर व्यवसाय विस्तार गर्न सकून् र नयाँ पुस्ताले नयाँ उद्योग तथा नयाँ लगानी सुरु गर्ने विश्वासिलो वातावरण बनोस् भन्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए। सरकारले उद्योग चलाउने होइन, उद्योग फस्टाउने वातावरण बनाउने भूमिका निर्वाह गर्ने पनि उनको भनाइ थियो।
वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निजी क्षेत्रका विषयमा निरन्तर छलफलमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच कुनै दूरी नरहेको बताए। उद्योगीले उठाएका प्रत्येक विषयलाई कार्यान्वयन तहसम्म पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयमा 'रेस्पोन्स डेस्क' स्थापना गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिँदै समस्या थन्क्याउने होइन, समाधान गर्ने कार्यसंस्कृति विकास गरिने बताए।
उत्पादन लागत, जग्गा, विद्युत, श्रम, ढुवानी, वित्त, कच्चा पदार्थ र बजारसँग सम्बन्धित अवरोध हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
त्यसपछि उद्योगीहरूले एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना समस्या राखे। अधिकांशको भनाइ एउटै थियो– नयाँ उद्योगमा लगानी रोकिएको छ, सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पनि पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकेका छैनन् र यसको मुख्य कारण बजारभन्दा बढी नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम भए पनि त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा पुग्न नसकेको बताए। `बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त रकम थुप्रिएर बसेको छ। यसले एकातिर मुलुकले अवसर गुमाइरहेको छ भने बैंकिङ क्षेत्रले पनि फाइदा उठाउन सकेको छैन,´ उनले भने।
होटल, बैंक र केबलकारमा लगानी गरेका ढकालले केबलकार परियोजनाले पर्यटनमा महत्वपूर्ण योगदान दिए पनि निर्माणका प्रत्येक चरणमा अवरोध झेल्नुपरेको बताए। `केबलकारले आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटकलाई उत्तिकै आकर्षित गरेको छ। तर निर्माणका क्रममा पाइलापाइलामा समस्या छ," उनले भजे।
सामान आयात, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृति र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको ढकालले बताए।
महासंघकै अर्का पूर्वअध्यक्ष तथा मुरारका ग्रुपका पशुपति मुरारकाले सिमेन्ट उद्योगसँग जोडिएका समस्या सुनाए। खानी उत्खनन, पहुँचमार्ग निर्माण र वन क्षेत्रको स्वीकृति प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले उद्योग सञ्चालन महँगो र जटिल बन्दै गएको उनले बताए। यस्ता प्रक्रियालाई समयबद्ध र सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
हाइलाइफ फुड्सका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले उत्पादनभन्दा बजारको समस्या ठूलो बनेको बताए। "उत्पादन क्षमता भए पनि बजार माग कम छ। त्यसैले उत्पादन घटाउनुपरेको छ। कम उत्पादन गर्दा लागत बढ्छ र निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन," उनले भने। आन्तरिक उत्पादन बढाउन बजार विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
उद्योगीका तर्फबाट अन्तिममा बोलेका नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पूर्वअध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योग क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत अस्थिरता रहेको बताए। सरकारले नीति बनाउने तर त्यसको निरन्तरता नदिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो। प्रशासन, राजनीतिक दल र विभिन्न समूहबाट उद्योगीले निरन्तर दबाब झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले रास्वपाको चुनाव चिह्नलाई संकेत गर्दै भने, "जो आए पनि उद्योगीको घण्टी बजाइयो। अर्थमन्त्रीज्यू, अब यसो हुनु भएन।"
उनले उद्योगीलाई सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, नीतिको निरन्तरता कायम गर्न र लगानीकर्ताले निर्धक्क भएर दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने वातावरण तयार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
पाँच घण्टा लामो छलफलमा उद्योगीहरूले उठाएका अधिकांश विषय नयाँ थिएनन्। तर अर्थमन्त्रीले ती समस्या सुनेर समाधानका लागि संयन्त्र बनाउने, प्रशासनिक सुधार अघि बढाउने र उद्योग विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अब उद्योगीहरूको चासो ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति छिटो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ।
