सरकारले निर्धारण गरेको कर तथा गरेको व्याख्याप्रति चित्त नबुझाएर लामो समयदेखि कानुनी उपचारमा लागेका व्यवसायीहरू अहिले भटाभट मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा छन्।
आर्थिक वर्षको सुरूकै दिनमा प्रशासनिक पुनरावलोकनबाट पोखरा नुडल्स, जगदम्बा स्टिल्सलगायत २५ वटा निवेदन फिर्ता भएका छन्।
वर्षौंदेखिका कर विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याएको नीतिमा उद्यमी–व्यवसायी आकर्षित देखिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतबाट सिटिजन बैंकले पाँच वर्ष पुरानो मुद्दा फिर्ता लिएको छ। होटल याक एन्ड यतिले पनि करिब १२ वर्ष पुरानो मुद्दा फिर्ता लिएको छ।
यसको अर्थ व्यवसायीले उल्लेखित कर निर्धारणउपर कानुनी लडाइँ नलड्ने, सरकारले निर्धारण गरेको 'वास्तविक कर' र त्यसको १ प्रतिशत थप रकम तिरेर विवाद अन्त्य गर्ने बाटो रोजेका हुन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत विगतका कर विवाद अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याएका हुन्।
ऐनले तीन प्रकारका करदातालाई विशेष सुविधा दिएको छ।
अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण वा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा रहेका कर विवादमा मुद्दा फिर्ता लिएर विवादित कर र त्यसको १ प्रतिशत थप रकम बुझाए सम्पूर्ण ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा हुनेछ। निष्क्रिय प्यानधनी, केही गैरनाफामूलक संस्था, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र केही वस्तुमा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
भ्याटमा दर्ता भएर पनि विवरण वा कर नबुझाएका व्यवसायीले २०८३ पुस मसान्तभित्र बाँकी कर र त्यसको १ प्रतिशत थप रकम बुझाए ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा हुनेछ।
अन्तशुल्क तिर्न बाँकी रहेका उद्योगले पनि यही सुविधा पाउनेछन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीका अनुसार प्रशासनिक पुनरावलोकनबाट मात्रै हालसम्म करिब २५ वटा निवेदन फिर्ता भइसकेका छन्। धेरै पुराना औद्योगिक घराना अहिले यही प्रक्रियामा छन्।
उनका अनुसार ४/५ वर्ष पुराना मुद्दासमेत फिर्ता हुन थालेका छन्। तर कति रकम बराबरका मुद्दा फिर्ता भए भन्ने विवरण भने अझै तयार भएको छैन। विशेषतः प्रशासनिक पुनरावलोकनमा निवेदन दिएको ६ महिनाभित्र सुनुवाइ सकिनुपर्ने भए पनि वर्षौंसम्म निवेदन किनारा लगाइएको थिएन।
मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया भने जहाँ मुद्दा विचाराधीन छ, त्यहीँबाट सुरू हुन्छ। प्रशासनिक पुनरावलोकनमा रहेको मुद्दा विभागमै निवेदन दिएर फिर्ता लिनुपर्छ। राजस्व न्यायाधिकरणमा पुगेको मुद्दा त्यहीँबाट फिर्ता लिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतमा पुगेका मुद्दाको हकमा पनि अदालतबाटै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
त्यसपछि करदाताले विवादित कर (करदाताले 'मैले बुझाउनुपर्ने कर यति हो' भनेको अवस्था र कर अधिकृतले पुनः परीक्षण गरेर निर्धारण गरेको कर) र त्यसको १ प्रतिशत थप रकम बुझाएपछि ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था छ।
धेरै व्यवसायीहरूले विगतमै ५० प्रतिशतसम्म धरौटी राखेर मुद्दामा गएका छन्। मुद्दामा जाँदा बुझाउने धरौटीमा सरकारले निर्धारण गरेको वास्तविक कर, ब्याज, जरिवाना र पेनाल्टी रकमको करिब ५० प्रतिशतसम्म धरौटी राखिएको हुन्छ।
यस आधारमा ठूलो रकम धरौटीमा राख्नुपरेको र मुद्दा छिनोफानो हुन वर्षौं लागेको कारण व्यवसायीहरू यो योजनातर्फ आकर्षित देखिएका छन्।
'केही औद्योगिक घरानाहरूले ५० वटासम्म यस्ता मुद्दा अघि बढाएका छन्। राज्यले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझेर मुद्दामा गएको हो। यसमा हाम्रो प्रतिष्ठाको विषय पनि हुन्छ। तर वर्षौंसम्म मुद्दा किनारा नलागेपछि सरकारले ल्याएको स्किममा सहभागी हुन बाध्य भएका छौं,' एक उद्योगीले भने, 'मसँगै सम्बन्धित समूहले मात्रै ५० वटा मुद्दा फिर्ता लिँदैछ। ती मुद्दा आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित छन्।'
उनले मुद्दा फिर्ता लिनुको अर्थ सरकारले गरेको कर निर्धारण स्वीकार गर्नु नभएको बताए। 'हामीले कर निर्धारण ठीक थियो भनेका होइनौं,' उनले भने, 'वर्षौंदेखिको कानुनी झन्झट अन्त्य गर्न र आफ्ना सन्ततिलाई यही विवाद बोकाएर नछोड्न यो निर्णय गरेका हौं।'
उनका अनुसार व्यवसायीका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या करभन्दा पनि त्यसमा वर्षौंदेखि जोडिँदै आएको ब्याज र जरिवाना हो।
उनले त्यसलाई 'किलोमिटर ब्याज'को संज्ञा दिए। १७ प्रतिशतसम्मको ब्याज २०–२५ वर्षसम्म जोडिँदा व्यवसायीले वास्तविक करभन्दा धेरै गुणा बढी दायित्व बोक्नुपर्ने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ।
अधिकांश पुराना मुद्दामा व्यवसायीले पहिले नै २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म धरौटी बुझाइसकेका छन्। प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाँदा २५ प्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्छ। त्यसपछि राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा थप २५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतमा भने थप धरौटी आवश्यक पर्दैन।
यही धरौटी अहिले नयाँ व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। कर विज्ञहरूका अनुसार पहिले बुझाएको धरौटीलाई अन्तिम करमा मिलान गर्न सकिने सम्भावना छ। कतिपय मुद्दामा धरौटी रकम नै तिर्नुपर्ने करभन्दा बढी हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकार आफैंले व्यवसायीलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर, अहिले आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरणबाट मुद्दा फिर्ता लिएर कर मिलान गर्ने क्रममा धरौटी समायोजन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ।
'आन्तरिक राजस्व विभागले नगद धरौटी राखेको रकम समायोजन गर्न सकिने मौखिक जानकारी गराएको छ। तर कार्यविधि स्पष्ट छैन,' एक उद्योगीले भने, 'पछिल्लो सात वर्षअघिको मुद्दामा हामीले राजस्व न्यायाधिकरणमा पनि थप २५ प्रतिशत धरौटी बुझाएका छौं। यो विषय टुंगो लागेपछि कर मिलान गर्नेछौं।'
कतिपय मुद्दा यो स्किम अनुसार सरकारले विगतमा जम्मा गरेको धरौटी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउने उनीहरूको भनाइ छ।
करसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार यो योजनाले सरकारलाई ठूलो नयाँ राजस्वभन्दा पनि वर्षौंदेखि थन्किएका कर विवाद टुंग्याउने काम गर्नेछ।
सरकारले ठूलो राजस्व उठ्ने अपेक्षा गरे पनि अधिकांश मुद्दामा धरौटी पहिले नै बुझाइसकिएकाले राज्यकोषमा नयाँ नगद धेरै नआउन सक्छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदम श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको स्किममा उद्योगीहरू निकै आकर्षित देखिएको बताए।
यो व्यवस्था पुराना विवाद अन्त्य गरी कर प्रणालीलाई सरल, पूर्वानुमानयोग्य र विवादरहित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको उनले बताए। आर्थिक ऐनले दिएको सुविधाको अवधि सीमित भएकाले आउने महिनाहरूमा थप व्यवसायी पनि यो योजनामा सहभागी हुने देखिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले मुद्दा फिर्ताको स्किमबाट चालु आर्थिक वर्षमा करिब २० अर्बभन्दा बढी राजस्व थपिने अनुमान गरेको छ।
