धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको आधारभूत लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर (करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ) छ।
आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष छ। निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि चार खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ।
निर्माण अवधिको व्याजसहित कूल लागतका आधारमा कर्जा र स्वःपूँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ।
आयोजनाको प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ।
आयोजना सकिएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुर्नसंरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जा वापत एक खर्ब ५० अर्ब गरी कुल दुई खर्ब ४८ अर्ब रूयौयाँ लगानी रहने छ।
सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रूपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव छ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने दुई खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ।
प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने छ। वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउ सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रूपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गर्नु प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त बण्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन्। बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ ऋण प्रवाह हुने छ। कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरण मार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजनाबाट हिउँदयाममा एक अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा एक अर्ब ९७ करोड युनिट गरी तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने छ।
विद्युत खरिद बिक्रीदर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रूपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरू भएपछि वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ आम्दानी हुनेछ। आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पचास वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सकिएमा ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन्।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरूवा तथा फलफूको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रूपैयाँ वितरण गरिएको छ।
आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन्। यसमध्ये तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने छन्।
काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ। जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन्।
बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ।
बूढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ। आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिटरसम्म रहने छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरूण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिसहित एक अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत छ। अपर अरूणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ।
३० प्रतिशत इक्विटीलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापन र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थापक सेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण सेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ उठाइने छ।
५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू रहने प्रस्ताव छ।
४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैह्रआवासीय नेपाली, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ। आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड संस्थापन भइसकेको छ।
आयोजना निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरण मार्फत एक खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुनेछ।
विश्व बैंकको लगानी अन्यौलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरूणलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो।
आयोजनामा सहवित्तीयकरण मार्फत करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा चार अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ।
आयोजनाको हाल निर्माण पूर्वका काम भइरहेको छ। भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ।
भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा–२ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थल सम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ। छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ।
कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टिल आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ।
-1746009348.jpg)
