१२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा ‘मोडालिटी’ स्वीकृत भएको छ।
धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने जलाशसयुक्त आयोजना बुढीगण्डकीको मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको हो।
उक्त मोडालिटीले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयबाट सहमति पाएर मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो।
दुई अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ ब्याजबाहेक) लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सरकारको स्वपुँजी लगानी रहने गरी तयार भएको मोडालिटीले स्वीकृति पाएको बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अरुण रजौरियाले बताए।
मोडालिटीमा सहमति जुटेसँगै अब 'प्रि कन्स्ट्रक्सन' निर्माणपूर्व तयारी क्रियाकलाप थालिने उनको भनाइ छ। जसभन्दा अगाडि रणनीतिक योजना स्वीकृत गरिने उनले बताए।
'हाम्रो कम्पनीको रणनीतिक योजना तयार भइसकेको छ। अब छिट्टै बोर्ड बैठकले उक्त स्ट्याटिजिक प्लान स्वीकृत गर्छ र हामी प्रि- कन्स्ट्रक्सन क्रियाकलापमा अघि बढ्छौं,' सिइओ रजौरियाले सेतोपाटीसँग भने।
अबको दुई वर्षभित्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार सडक, पुलजस्ता संरचना बनाउने उनले बताए। सन् २०२८ को जनवरीदेखि निर्माण थालिने योजना रहेको पनि उनले बताए।
'आयोजना निर्माणका लागि अब कुनै अवरोध छैन। मुआब्जा वितरणको काम पनि ९६ प्रतिशत सकिइसकेको छ। पुनर्स्थापना र पुनर्वासको चार प्रतिशत जस्तो बाँकी काम पनि अब यो दुई वर्ष अगाडि नै टुङ्गिन्छ,' उनले भने।
मोडालिटीमा बुढीगण्डकीको आधारभूत लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर (करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ) छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष छ। निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागत चार खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ।
निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वःपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको हो।
आयोजनाको प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ।
आयोजना सकिएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनर्संरचना गर्न सकिने उल्लेख छ।
सरकारको आयोजनामा इक्विटी बापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जा बापत एक खर्ब ५० अर्ब गरी कुल दुई खर्ब ४८ अर्ब रूयौयाँ लगानी रहने छ।
सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रूपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरण गरिने व्यवस्था छ।
आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने उल्लेख छ।
हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने दुई खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ।
प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने छ। वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रूपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने मोडालिटीमा उल्लेख छ।
उक्त बण्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ ऋण प्रवाह हुने छ।
कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरण मार्फत उठाउने व्यवस्था छ।
आयोजनाबाट हिउँदयाममा एक अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा एक अर्ब ९७ करोड युनिट गरी तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ।
विद्युत खरिद बिक्रीदर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रूपैयाँ प्रतियुनिट रहने उल्लेख छ।
आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरू भएपछि वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ आम्दानी हुने आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष रहने मोडालिटी छ।
आयोजना निर्माण ८ वर्षभित्रमा सकिएमा ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा छन्।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरूवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रूपैयाँ वितरण गरिएको छ।
आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन्। यसमध्ये तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन्।
काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको छ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ।
जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्।
बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ।
बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ। आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिटरसम्म रहने छ।
1671156796.jpg)
-1746009348.jpg)
